राज्यातील शिक्षक खरेच अतिरिक्त आहेत का ?

शासनाने २८ ऑगस्ट २०१५ च्या शासन निर्णयानुसार नवीन संच मान्यता लागू केली. त्यानंतर कला व क्रीडा शिक्षकांना अतिरिक्त करणारा शासन निर्णय लागू केला. यामुळे राज्यातील माध्यमिक शाळांमधील हजारो शिक्षक अतिरिक्त ठरले. नवीन संचमान्यतेमुळे असा काय फरक पडला की हजारो शिक्षक अतिरिक्त ठरले, याचा मागोवा घेतला असता सत्य परिस्थिती समोर येते. 

राज्यातील शिक्षक हे आपोआप अतिरिक्त झाले नाहीत तर त्यांना ठरविण्यात आले आहेत. माध्यमिक शाळांच्या वर्गातील विद्यार्थी संख्या जरी कमी झालेली असली तरी वर्गातील विद्यार्थ्यांचे शिकायचे विषय कमी झालेले नाहीत. त्यामुळे विषयांना शिकवणारे शिक्षक कसे कमी करता येतील. परंतु नवीन संच मान्यतेत विद्यार्थी संख्येची अट घालून शिक्षकांना जाणीवपूर्वक अतिरिक्त ठरविण्यात आले. एमईपीएस अॅक्टनुसार पूर्वी तुकडीला शिक्षक ही संकल्पना अस्तित्वात होती. त्यामुळे आठवी ते दहावीच्या प्रत्येक तुकडीला १.५(दिड) शिक्षक दिला जात असे. पाचवी ते सातवीच्या प्रत्येक तुकडीला (१.३) शिक्षक दिला जात असे. शिवाय कला व क्रीडा विषयांचे विशेष शिक्षकही दिले जात असत. शास्त्रशुद्ध पद्धतीने अभ्यास करूनच शिक्षक विद्यार्थी प्रमाण ठरवले होते. या फॉर्म्युल्यामुळे विद्यार्थ्यांना प्रत्येक विषयाला शिक्षक मिळत असे. ८ वी ते १० साठी पाच विषयाला स्वतंत्र शिक्षक मिळत असंत. पाचवी ते सातवीसाठी चार शिक्षक मिळत असत. यामुळे शाळेमध्ये सर्व विषयांचे पदवीधर शिक्षक उपलब्ध होत असत. शिवाय २५० च्या वरती विद्यार्थी संख्या गेली की जास्तीचे क्रीडा व कला शिक्षक मिळत असत. त्यामुळे शाळेत प्रत्येक विषयाला न्याय देणारे शिक्षक विद्यार्थ्यांना मिळत असे. जुन्या संचमान्यतेत विद्यार्थी संख्या ही गृहीत धरली जात असल्यामुळे विद्यार्थीसंख्येनुसार शिक्षकांचा वर्कलोड कमी किंवा जास्त होत असे. परंतु विद्यार्थ्यांना सर्व विषयांना शिकण्यासाठी  शिक्षक मिळत असत. 

यानंतर २८ ऑगस्ट २०‍१५ च्या शासन निर्णयाचा फटका कसा बसला याचा विचार करता येईल. या शासन निर्णयानुसार तुकडी ही संकल्पना रद्द करून विद्यार्थी संख्येनुसार शिक्षक ही संकल्पना अस्तित्वात आली. सहावी ते आठवीच्या गटातील विद्यार्थ्यांना पस्तीस विद्यार्थ्यांमागे केवळ एक शिक्षक मिळाला. त्यामुळे जर सहावी ते आठवीच्या वर्गात एकुण ८० विद्यार्थी असतील तर तीन वर्गांसाठी केवळ २ शिक्षक संचमान्यतेनुसार मंजूर होत‍ात. दोन शिक्षक आणि सहावी ते आठवीचे सर्व विषय यांमुळे शाळेत शिक्षक- विद्यार्थी रेशो याचा मेळच बसत नाही. ज्या वर्गांना पूर्वी चार शिक्षक मिळत होते तिथे केवळ दोनच शिक्षक आता मिळत आहेत. शिवाय कला, क्रीडा शिक्षकांचा विशेष शिक्षक हे संचमान्यतेतील स्वतंत्र पद ही काढून घेण्यात आले आहे शिवाय त्यांना विषय शिक्षक म्हणून गणण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यातील हजारो शिक्षक अतिरिक्त ठरले आहेेत. 

खरे तर जुन्या संचमान्यतेनुसार राज्यभरात माध्यमिक विभागात शिक्षकांच्या किमान पन्नास  हजार जागा भरायच्या बाकी होत्या . परंतु शिक्षण विभागातील काही झारीतील शुक्राचा-यांनी या जागा भरण्याऐवजी राज्यभरातील हजारो शिक्षकांना अतिरिक्त ठरविणारा २८ ऑगस्ट २०१५ चा शासन निर्णय आणला. यासाठी आरटीई कायद्याचा आधार घेण्यात आला. खरंतर आरटीई कायदा आल्यानंतर राज्यभरातील शिक्षकांना  प्रचंड आनंद झाला होता. आरटीई कायद्यानुसार राज्यातील मुलांना विषयाला शिक्षक मिळणार होता. १०० मुलांमागे अर्धवेळ कला, क्रीडा व कार्यानुभव विषयाचे शिक्षक मिळणार होते. याचा अर्थ २०० मुलांमागे शाळेला पूर्णवेळ कला, क्रीडा व कार्यानुभव शिक्षक आरटीई कायद्यानुसार देय होते. परंतु कायद्याचा दुरुपयोग केला गेला. कला, क्रीडा शिक्षकांना कितीही पटसंख्या असली तरी २५०० रुपये मानधनावर नेमण्याची तरतूद करण्यात आली. तीन वर्षांपेक्षा जास्त वेळ त्याला नोकरीवर न ठेवण्याचे बंधन घालण्यात आले. आरटीई कायद्यात किमान(atleast) ३० मुलांमागे एक शिक्षक ही तरतूद आहे. याचा अर्थ ३० विद्यार्थ्यांसाठी दोन शिक्षकही देऊ शकतो परंतु 

कायद्याचा उलटा अर्थ काढून राज्यातील अनुदानीत शिक्षण उद्ध्वस्त करण्याचा कार्यक्रम शिक्षण विभागाने केला. ३० व ३५ विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक देण्यात आला. वर्गात जर तीस किंवा पस्तीसपेक्षा जास्त विद्यार्थी असतील आणि शाळेला जर शिक्षक हवा असेल तर त्यांना स्वतंत्र वर्ग खोलीची अट घालण्यात आली. त्यामुळे शाळेत सहावीच्या वर्गात ७० मुले असली तर त्यांना केवळ एकच शिक्षक अनुज्ञेय झाला. त्यामुळे ज्या ठिकाणी विद्यार्थी जास्त आहेत त्या ठिकाणी सुद्धा शिक्षक संख्या वाढवली नाही. मात्र ज्या ठिकाणी विद्यार्थी संख्या कमी भरली त्या ठिकाणचे शिक्षक अतिरिक्त ठरविण्यात आले. या शासन निर्णयामुळे राज्यातील हजारो शिक्षकांना अतिरिक्त ठरविण्यात आले. त्यामुळे शाळेत शिकविणाऱ्या शिक्षकांवर प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर अतिरिक्त वर्कलोड वाढला आहे. मराठी, इंग्रजी हिंदी या तीन विषयांसाठी केवळ एकच शिक्षक उपलब्ध आहे. गणित- विज्ञानासाठी एक शिक्षक व समाजशास्त्रासाठी एक शिक्षक. त्यामुळे मराठी विषयात पदवी असणाऱ्या शिक्षकाला इंग्रजी अथवा हिंदी हे विषयही शिकवावे लागत आहेत. गुणवत्तेचा सुद्धा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. शाळेतील मुख्याध्यापकांना शिक्षकांना विषय शिकवायला देताना प्रचंड तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. शिक्षकांना अतिरिक्त ठरवतानाही शाळेमध्ये प्रचंड ताण तणाव निर्माण झालेले आहेत. नक्की अतिरिक्त कोण यावरून शिक्षकांमध्ये हेवेदावे सुरू झाले आहेत. काही शाळांमध्ये मर्जीच्या शिक्षकांना शाळेत ठेवण्यात आले व नकोशा शिक्षकांना अतिरिक्त ठरविण्यात आले.  शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे हजारो शिक्षकांनी तक्रारी केलेल्या आहेत. शाळेतील वातावरण कलुषित झालेलं आहे. शिक्षकांना मुख्याध्यापक देईल तो विषय शिकवावा लागत आहे. शाळेत नऊच्या नऊ तासिका शिक्षकांना वर्गात उभे राहून शिकवावं लागत आहे . अतिरिक्त झालेल्या शिक्षकांना निवडणूक आयोगाने आपल्या पदरी बीएलओ डय़ुटीसाठी नियुक्त करून घेतलेले आहे. त्यांच्यावर  कामाचं प्रचंड प्रेशर टाकून व धमक्या देऊन त्यांना अपमानित केलं जात आहे. वर्गातील विद्यार्थी जरी कमी झालेले असले तरी विषय कमी झालेले नाहीत. त्यामुळे सर्व अतिरिक्त शिक्षकांना पुन्हा आपापल्या शाळेत जाऊन शिकवायला द्यायला हवं. २८ ऑगस्ट २०१५ चा शासन निर्णय व ७ ऑक्टोबर २०१५ चा शासन निर्णय रद्द करायला हवा. तरच राज्यातील गुणवत्तापूर्ण शिक्षण टिकू शकेल. 

जसे जसे विद्यार्थी वरच्या वर्गात जातील तसे तसे त्यांना विषयातील स्पेशलायझेशन झालेले शिक्षक शिकवायला उपलब्ध करून द्यायला हवेत. तरच शिक्षणाचा दर्जा वाढेल. एमईपीएस अॅक्ट व एसएस कोड मधील तरतुदी बाजूला ठेवून शासन केवळ परिपत्रक काढून राज्यातील शिक्षकांना अतिरिक्त ठरवत आहे. हा राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ खेळण्याचा प्रकार आहे. हे ताबडतोब थांबायला हवे. राज्यातील नव्या शिक्षणमंत्री या स्वतः शिक्षिका आहेत, संवेदनशील आहेत. मला खात्री आहे की त्या विद्यार्थी पूरक निर्णय घेतील व राज्यातील गोरगरीब,शेतकरी, दलित, वंचितांच एकमेव आशास्थान असलेलं अनुदानित शिक्षण वाचवतील. आपण फक्त  वाट बघायची आहे सकारात्मक बदलाची, उचित निर्णयाची!!!  

जालिंदर देवराम सरोदे

प्रमुख कार्यवाह, शिक्षक भारती महाराष्ट्र राज्य