जिल्हा बँकेतले पगार बुडत असताना मुंबै बँकच का?

मुंबई हायकोर्टाने सरकारला फटकारले

मुंबई, दि. ११ जानेवारी २०१७ :

जिल्हा को-ऑपरेटिव्ह बँकांनी शिक्षकांचे पगार बुडवल्याची प्रकरणं कोर्टाकडे येत असतात, अशा स्थितीत राष्ट्रीयकृत बँकेतून पगार काढून ते मुंबै बँकेतच पाठवण्याचं काय कारण होतं? अशा कठोर शब्दात मुंबई हायकोर्टाने आज सरकारला विचारणा केली.

शिक्षकांचे पगार मुंबै बँकेत नेल्याच्या विरोधात शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे, कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे अणि प्रमुख कार्यवाह जालिंदर सरोदे यांनी हायकोर्टात रिट याचिका दाखल केली आहे. त्यावरील सुनावणीला आज हायकोर्टात सुरवात झाली. मात्र अॅडव्होकेट जनरल कुंभकोणी कोर्टात हजर नव्हते. सरकारी वकील केदार दिघे यांनी ३१ जानेवारीला सुनावणी ठेवण्याबद्दल विनंती केली.

शिक्षक भारतीचे सिनिअर काैसिंल  राजीव पाटील यांनी निदर्शनास आणून दिले की, मा. हायकोर्टाने शिक्षकांना अंतरिम दिलासा दिला आहे. मात्र शिक्षकांच्या पगारांना कोर्टाचे संरक्षण आहे की नाही असा प्रश्न मुंबै बँकेच्या वागणुकीमुळे निर्माण झाला आहे. शिक्षकांच्या युनियन बँकेतील अकाऊंटना हायकोर्टाने संरक्षण दिले आहे. मात्र पुल अकाऊंट अजूनही मुंबै बँकेत असल्यामुळे पगार उशिरा होत आहेत. पगार व्हाया मुंबै बँकच येत आहेत, हे त्यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले.

त्यावर हायकोर्टाने मुंबै बँकच निवडण्याचं कारण काय? असा सवाल केला.

नाशिक जिल्हा बँक बुडाल्यानंतर शासनानेच तिथे राष्ट्रीयकृत बँक आणली. पण मुंबई बाबतच भेदभाव का केला जात आहे? असा सवाल राजीव पाटील यांनी केला. सरकारच्या निर्णयात एक वाक्यता नसल्याचंही त्यांनी दाखवून दिलं.

त्यावर मुंबै बँकेच्या वकीलांनी बहुसंख्य शिक्षकांनी अकाऊंट उघडल्याचा दावा केला.

त्यावर न्यायमूर्तीं भूषण गवई यांनी संतप्तपणे अनेक जिल्हा बँकांमधून शिक्षकांचे पगार बुडाल्याचे किंवा वेळेवर होत नसल्याचे निदर्शनास आणत मुंबै बँकच का? असा सवाल केला.

सरकार पक्षाला आपलं म्हणणं मांडण्यासाठी सुनावणी ३१ जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली.

सिनिअर काैसिंल राजीव पाटील यांना  अॅड. सचिन पुंदे आणि  अॅड. मिलिंद सावंत यांनी सहाय्य केलं. मुंबई हायकोर्टात आज आमदार कपिल पाटील सुनावणीच्या वेळेला उपस्थित होते.