सन २००७-०८ या शैक्षणिक वर्षांपूर्वी राज्य मंडळाच्या मुलांची दहावीची परीक्षा शंभर गुणांची होत होती. त्यावेळेस अनेक शिक्षक, शिक्षणतज्ञ, पालक यांची ओरड होती की फक्त लेखी परीक्षेने विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन होत आहे. सीबीएसई, आयसीएसई या बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांचे मात्र भाषिक कौशल्याचे मूल्यमापन होऊन त्यांना अंतर्गत गुण दिले जातात. अंतर्गत गुण मिळाल्यामुळे इतर बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांची मार्कांची टक्केवारी ही राज्य मंडळाच्या बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांपेक्षा जास्त होती. म्हणून राज्य मंडळाने २००७-०८ सालापासून एस.एस.सी.च्या विद्यार्थ्यांची अंतर्गत गुणांची परीक्षा सुरू केली . ही परीक्षा २० गुणांची होती .या परीक्षेद्वारे विद्यार्थ्यांचे श्रवण, वाचन, भाषण, संभाषण अशी चारही भाषिक कौशल्ये तपासली जाऊ लागली. राज्यभरात राज्यमंडळाचा एस.एस. सी.चा निकाल ९० टक्क्यांच्या वर जाऊ लागला. तरी सुद्धा अकरावीच्या प्रवेशाच्या वेळी अडचण निर्माण होऊ लागली. इतर बोर्डाच्या विद्यार्थ्याचे केवळ पाच विषयांचे लेखी गुण प्रवेशासाठी आणि राज्यमंडळाच्या मुलांचे सहा विषयांचे लेखी गुण अकरावी प्रवेशासाठी ग्राह्य धरले जायचे. म्हणून शेवटी सरकारने बेस्ट फाइव्हचा ऑप्शन निवडला व राज्यमंडळाच्या विद्यार्थ्यांवरच अन्याय दूर झाला. तेव्हापासून आजतागायत विनातक्रार सर्व व्यवस्थित सुरू होते.
अचानक सरकारने व राज्य मंडळाने एस. एस. सी. च्या विद्यार्थ्यांचे अंतर्गत गुण बंद करण्याचा निर्णय जाहीर केला. या निर्णयाला शिक्षक भारतीच्या माध्यमातून आम्ही विरोध केला. माननीय शिक्षण मंत्र्यांशी पत्रव्यवहार केला. या निर्णयाची दाहकता व विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर होणारे दुष्परिणाम हे आम्ही त्यांना लेखीही कळवले. परंतु शिक्षण मंत्र्यांनी व राज्य मंडळाने आमची भूमिका अव्हेरली.
सुमारे चार लाख विद्यार्थी सरकारी धोरणामुळे नापास झाले. दहावीची परीक्षा आपल्याकडे प्रतिष्ठित समजली जाते. खऱ्या अर्थाने विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने ती पहिलीच सार्वजनिक परीक्षा असते. केवळ विद्यार्थीच नव्हे तर त्यांचे कुटुंबही एकप्रकारे ती परीक्षा देत असते. या परीक्षेत विद्यार्थ्याला अपयशाला सामोर जावे लागणे म्हणजे त्या विद्यार्थ्याला शिक्षण व्यवस्थेचा प्रवाहा बाहेर फेकणे होय .जे झाले ते अक्षम्यच आहे. राज्याच्या शैक्षणिक इतिहासातील विनाचर्चा अंतर्गत गुण बंद करणे हा सर्वात घातक निर्णय होता. याला क्षमा मिळू शकणार नाही .
आता खरा प्रश्न चार लाख विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा आहे. यावर सरकार काही बोलायला तयार नाही. राज्य मंडळाचे जे विद्यार्थी पास झाले आहेत त्यांना नामांकित कॉलेजेसमध्ये प्रवेश मिळणार नाही. इतर बोर्डांपेक्षा राज्य मंडळाच्या विद्यार्थ्यांना किमान पाच ते दहा टक्के गुण कमी मिळालेले आहेत. त्यामुळे नामांकित, अनुदानित ज्युनिअर कॉलेजेसमध्ये इतर बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळतील. राज्य बोर्डाची कॉलेजेस असूनही राज्यमंडळाच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळू शकणार नाही. सरकारने यावर कोणताही विचार न करता नामांकित कॉलेजमधील विद्यार्थी संख्या वाढविण्यास परवानगी दिली. ही वाढलेली विद्यार्थी संख्या ही विनाअनुदानित तुकड्यांची असेल. या वाढलेल्या विद्यार्थी संख्येमध्ये सुद्धा इतर बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेशाचा मोठा वाटा असेल. कारण त्या मुलांचे गुण जास्त आहेत. मग सरकारने जागा वाढवून काय मिळवले? उलट इतक्या मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थी नापास झाल्यामुळे अकरावीला प्रवेश कमी होणार आहेत. त्यातच सरकारने नामांकित कॉलेजची विद्यार्थी संख्या वाढवल्यामुळे सहाजिकच छोटी अनुदानीत ज्युनिअर कॉलेजेस बंद पडतील. त्याना विद्यार्थी मिळणार नाहीत. या कॉलेजेसवर शिकवणारे शिक्षक अतिरिक्त ठरतील. राज्यमंडळाच्या विद्यार्थ्यांना मात्र पैसे भरून विनाअनुदानीत तुकड्यांवर प्रवेश घ्यावे लागणार आहेत. शिक्षण विभागाचा हा सावळा गोंधळ आहे.
"निकाल कमी लागल्यामुळे मार्कांची सूज कमी झाली, व खरी गुणवत्ता समजली आहे." असा आनंद तत्कालीन शिक्षणमंत्र्यांनी व्यक्त करणे यापेक्षा वाईट काय असू शकते?
दहावीत नापास झालेले विद्यार्थी पुढे आत्मविश्वासाने शिक्षण घेऊ शकतात का? उलट ही मुलं शिक्षण व्यवस्थेच्या बाहेर फेकली जातील. नापास होणे ही फार भयंकर बाब आहे अशी समाजात धारणा असते. प्रत्येक मूल स्वतंत्र असते, प्रत्येक मुलाची क्षमता वेगळी असते. काही मुलांना लिहिता येत नाही, पण ते तोंडी परीक्षेत सहजगत्या बोलतात. काही मुलांची पहिलीच पिढी शिक्षण घेत असते, काही मुलांची मातृभाषा ही वेगळी असते. केवळ पाठांतरावर /स्मरणावर, केवळ लेखन कौशल्य तपासून मुलांना नापास ठरवता येणार नाही. एवढ्या मोठ्या परीक्षेला सामोरे जाताना विद्यार्थी घाबरतात. काही मुले आजारी पडतात. अशा वेळी वर्षभर मेहनत करूनही विद्यार्थी लेखी पेपर लिहू शकत नाहीत. अशा वेळी त्यांचं वर्षभरातच मूल्यमापन करणारे अंतर्गत गुण मुलांना उपयोगी येतात .
राज्य मंडळाच्या अंतर्गत गुणांच्या परीक्षा पद्धतीत काही दोष असतील तर ते दोष जरूर दूर केले पाहिजेत. त्यात जास्तीत जास्त वस्तुनिष्ठता आणायला हवी. जर आपण सीबीएसई किंवा आयसीएसई बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांचे दहावीचे गुणपत्रक पाहिले तर त्यामध्ये सुद्धा अंतर्गत गुणांची खैरात केलेली आपणाला दिसून येईल. केवळ खोट्या गुणवत्तेच्या नावाखाली लाखो विद्यार्थ्यांचे आयुष्य मंडळाने उद्ध्वस्त करू नये. आपल्या राज्यमंडळाने व शिक्षणमंत्र्यांनी कोणतीही चर्चा न करता, समिती गठीत न करता असा निर्णय घेणे हे पुरोगामी महाराष्ट्राला शोभनीय नाही. आता तरी नवीन नियुक्त झालेले शालेय शिक्षणमंत्री हे अंतर्गत गुण पूर्ववत करतील. इतर बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना स्टेट बोर्डाच्या कॉलेजमध्ये प्रवेशासाठी त्यांच्या विद्यार्थी संख्येच्या प्रमाणात कोटा देतील व राज्य मंडळाच्या विद्यार्थ्यांचे झालेले नुकसान भरून काढतील अशी आशा आपण ठेवण्यास हरकत नाही ना! कारण हा विदयार्थ्यांच्या जीवनाचा प्रश्न आहे व तो तेवढयाच साकल्याने आणि जबाबदारीने सोडवायला हवा. जे झाले ते झाले पण पुढे माञ ही निरगाठ सोडवली जाईल हीच अपेक्षा !
जालिंदर देवराम सरोदे
प्रमुख कार्यवाह, शिक्षक भारती महाराष्ट्र राज्य.
(पूर्व प्रसिद्धि - दैनिक लोकमत, दि. २३ जून २०१९)
No comments:
Post a Comment