Tuesday 30 October 2018

कला क्रीडा शिक्षक शाळेतून हद्दपार?


परवा सचिन तेंडूलकर राज्यपालांना जाऊन भेटला, प्रत्येक दिवशी विद्यार्थ्यांना शाळेत किमान एक तास खेळाचा असावा, अशी मागणी त्याने केली. भारतात जर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे खेळाडू घडवायचे असतील तर त्याची सुरुवात शाळेपासूनच होणे गरजेचे आहे. असे ही त्यांचे म्हणणे होते.      
                                                                                   
शालेय जीवनात कला, क्रीडा व कार्यानुभव विषयाची एवढी मोठी गरज असताना राज्य सरकारने मात्र उलटी पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. शिक्षक संचमान्यतेतून कला, क्रीडा व कार्यानुभव शिक्षकांना वगळले आहे. प्रश्न कला, क्रीडा शिक्षकांच्या नोकरीचा नाही. ज्या विषयाची आवड विद्यार्थ्यांना आहे, ज्या विषयाची गरज विद्यार्थ्यांना आहे, तेच विषय वगळले तर सुदृढ आणि सक्षम पिढी निर्माण कशी होणार? शाळा चार भिंतींचे कोंडवाडे नाही होणार का? अशा कोंडवाड्यात शिक्षण कसे होणार? केवळ शिक्षणावरचा खर्च कमी करण्यासाठी मुलांचे भविष्यच सरकार अंधारात लोटत आहे. काही मुला- मुलींसाठी तर शाळेचे क्रीडांगण ही एकमेव हक्काची खेळण्याची जागा आहे. मुलींना मैदानात जाऊन खेळू दिले जात नाही.
                                                                       
शालेय शिक्षण हे विद्यार्थ्याला जगायचे कसे शिकवते परंतु कला ही कशासाठी जगायचे हे शिकवते. शाळेत प्रवेश करताच शाळेचे रुप बदलले दिसते ते केवळ कला शिक्षकामुळे.  कला शिक्षकांचा केवळ चित्रकारच नाहीतर अनेक इंजिनिअर्स, डॉक्टर्स घडविण्यात फार मोठा वाटा असतो. कला शिक्षकांमुळे शाळा जिवंत वाटते. संगीत, कला, कार्यानुभव हे विषय शाळेचे प्राण आहेत. परंतु याही शिक्षकांना शासनाने आता संचमान्यतेद्वारे  बाहेर काढलेले आहे. जवळपास तीस टक्के पदे रद्द केली आहेत. रिक्त पदे जवळपास ५० हजार आहेत.  
                                                                      
शाळेची शिस्त म्हणजे क्रीडाशिक्षक! 
करडया तरीही स्नेहपूर्ण वातावरणात विविध खेळांचे प्रशिक्षण क्रीडा शिक्षक देत असतो. किमान २५० विद्यार्थ्यांमागे एक क्रीडा शिक्षक असायलाच हवा असा शासनाचा जीआर सांगतो. शाळा तिथे कला, क्रीडा, कार्यानुभव शिक्षक असणे गरजेचे आहे. आरटीई कायद्यातील तरतुदींचा गैरफायदा घेत शासनाने या शिक्षकांना शाळेतुन हद्दपार केले आहे. ५००० रुपये मानधनावर तात्पुरते शिक्षक नेमण्याची अतिथि निदेशक नेमले. १०० विद्यार्थ्यांमागे अर्धवेळ शिक्षक यांचा अर्थ. २०० विद्यार्थ्यांमागे एक पूर्णवेळ कला, क्रीडा व कार्यानुभव शिक्षक शाळेला द्यायला हवा होता. ते कायद्याने बंधनकारक असताना त्या सर्व शिक्षकांना अर्धवेळ करून त्यांना पाच हजार रुपये नाममात्र मानधनावर शाळेमध्ये तात्पूर्ती नियुक्ती देण्यात आली. तीन वर्षांनंतर त्यांनाही शाळेतून काढून टाका असेही सांगण्यात आले आहे. हे अतिशय गंभीर आहे. सचिन तेंडुलकर जसा खेळासाठी पुढे आला तसे राज्यातील सर्व खेळाडू्ंनी व कलाकारांनी पुढे यायला हवे. शासनाला विनंती करायला हवी की शाळेसाठी कला, क्रीडा, कार्यानुभव विषयाची गरज आहे. कला, क्रीडा, कार्यानुभवाच्या शिक्षकांना संच मान्यतेत घेण्यात  यावे. त्यांची भरती करावी, त्यांना विशेष शिक्षकांचा दर्जा बहाल करण्यात यावा. अतिथी निदेशकांना पूर्णवेळ करून त्यांना शिक्षकांचे वेतन सुरू करावे. या लढाईसाठी आता कला, क्रीडा व कार्यानुभव शिक्षकांना रस्त्यावर उतरावे लागेल . मोठा लढा द्यावा लागेल, संघर्षातून विजय हमखास येऊ शकतो. भावी पिढी वाचवायची असेल तर आपण सर्वांनी एक होणे गरजेचे  आहे. मला खात्री आहे, राज्यातील कला, क्रीडा व कार्यानुभव शिक्षक व इतर सर्व शिक्षकांनी या लढयात सामील व्हावे. सर्व संघटनाही या लढ्यात सामील होतील. २४ ऑक्टोबर 2018  रोजी शिक्षक भारतीच्या कार्यालयात राज्यातील कला, क्रीडा व कार्यानुभव शिक्षकांची मिटिंग झाली.  भविष्यातील लढयासाठी एल्गार फुंकण्यांत अाला. आमदार कपिल पाटील येत्या अधिवेशनामध्ये कला, क्रीडा कार्यांनुभव शिक्षकांचे प्रश्न सभागृहात उचलणार आहेत .परंतु रस्त्यावरची लढाई आपणालाच लढायला हवी आणि मला खात्री आहे आपणही सर्वजण या लढाईत सामील व्हाल!! 
लढेंगे! जितेंगे!! 
                                                                             
जालिंदर देवराम सरोदे                                                       
प्रमुख कार्यवाह, शिक्षक भारती.


Tuesday 23 October 2018

आदरणीय मुख्याध्यापक / शिक्षक बंधू, भगिनींना आवाहन


सप्रेम नमस्कार, 
महाराष्ट्र राज्य मंडळाने मराठी, हिंदी व इंग्रजी विषयांचे अंतर्गत (तोंडी परीक्षा)गुण बंद केले आहेत. याचा सर्वात मोठा फटका आपल्या विद्यार्थ्यांना बसणार आहे. यावर्षी एसएससी परीक्षेला बसलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी विषयाचे शंभर मार्कांचे लेखी पेपर्स द्यावे लागणार आहेत. सीबीएसई, आयसीएससी, आयबी व इतर बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना ४०पर्यंतचे अंतर्गत गुण मिळणार आहेत. त्यामुळे आपल्या एसएससी बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांची टक्केवारी कमी होणार आहे. नापास विद्यार्थ्यांची संख्याही वाढणार आहे. एसएससी बोर्डातून परीक्षा देणार-या विद्यार्थ्यांना नामांकित कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळणार नाहीत. विद्यार्थ्यांच्या पालकांना याबाबत कोणतीही कल्पना नाही. विद्यार्थ्यांच्या हक्कासाठी आपण लढायला हवे.

आपण शाळांमध्ये पालक सभा घेऊन विद्यार्थ्यांच्या पालकांना याबाबत माहिती द्यायला हवी. आपण या सर्व पालकांचे निवेदन घेऊन ते माननीय शिक्षणमंत्री व महाराष्ट्र राज्य बोर्डाला पाठवुया.शिक्षक भारतीच्या ऑफिसमध्येही एक प्रत पाठवा. आपण जर शाळांमध्ये अशा मिटींगा घेतल्या आणि त्याचे निवेदन तयार करून शासनाला पाठवली तर शासन नक्कीच आपल्या मागण्यांची दखल घेईल. आपण आपल्या विद्यार्थ्यांसाठी एवढे नक्कीच करूया.

आपण विद्यार्थी प्रिय आहात. विद्यार्थ्यांचे कोणतेही नुकसान होणार नाही याची काळजी आपणच घ्यायला हवी. आपली लढाई आपल्यालाच लढावी लागेल. पालकांना या विषयाची दाहकता लक्षात आणून दिली तर पालक नक्कीच या लढय़ात उतरतील. बेस्ट फाईव्हसाठी शिक्षक भारतीने व आमदार कपिल पाटील यांनी अशीच लढाई उभी केली होती. तत्कालीन शिक्षणमंत्र्यांनी आपली मागणी मान्य केली व राज्य बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला. टॉपच्या कॉलेजमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळू लागला. अंतर्गत गुणांसंदर्भात आमदार कपिल पाटील हे हिवाळी अधिवेशनात आवाज उठवणार आहेत. आपणही पालकांची निवेदने सरकारला पाठवू या. सरकारवर दबाव वाढवुया. 
लढूया - जिंकूया!


एसएससी बोर्डाने भाषा विषयांचे २० अंतर्गत गुण रद्द केले आहेत. त्याबाबत आमदार कपिल पाटील यांनी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना पत्र लिहून फेरविचार करण्याबाबत विनंती केली आहे.


एसएससी बोर्डाने भाषा विषयांचे २० अंतर्गत गुण रद्द केल्याबद्दल शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना शिक्षक भारतीचे पत्र. २० गुण परत देण्याची मागणी.
       
                           
जालिंदर देवराम सरोदे                                        
प्रमुख कार्यवाह, शिक्षक भारती महाराष्ट्र राज्य.


Saturday 20 October 2018

एसएससी बोर्डांचे विद्यार्थी मुकणार अकरावी प्रवेशाला?

 
सीबीएसई बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना अंतर्गत गुण दिले जाणार अशी बातमी वाचनात आली. यावर्षी एसएससी बोर्डाने गुणवत्तेच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांना मिळणारे अंतर्गत गुण रद्द केलेत. यास्तव एसएससी  बोर्डातून परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना १०० मार्कांचा लेखी पेपर लिहावा लागणार अाहे. त्यामुळे यावर्षी एसएससी बोर्डांच्या विद्यार्थ्यांना गुणही कमी मिळणार आहेत. एसएससी बोर्डा व्यतिरिक्त सीबीएससी बोर्ड, आयसीसी बोर्ड, आयबी बोर्ड या सर्व बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना अंतर्गत गुण दिले जातात. या बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना अंतर्गत गुण जवळपास १००  गुणांपैकी ४० पर्यंत गुण दिले जातात. एसएससी बोर्ड आत्तापर्यंत विद्यार्थ्यांना वीस अंतर्गत गुण देत होते परंतु या वर्षी ते गुण बंद करण्यात आले आहेत. कारण गुणवत्ता वाढीचे दिले आहे.

याचा परिणाम येत्या शैक्षणिक वर्षामध्ये दिसणार आहे. एसएससी बोर्डांचे विद्यार्थी ज्यावेळी अकरावीची अॅडमिशन घ्यायला जातील त्यावेळी त्यांना प्रवेश मिळणार नाही. इतर बोर्डाचे विद्यार्थी ६० मार्कांचा लेखी पेपर लिहितील व ४० मार्क त्यांना अंतर्गत गुणांमुळे मिळतील. एसएससी  बोर्डाचे विद्यार्थी मात्र शंभर गुणांचा लेखी पेपर लिहितील. त्यामुळे सहाजिकच इतर बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना चांगले गुण मिळतील. ज्यावेळी अकारावी अॅडमिशनचा प्रश्न निर्माण होईल त्यावेळी मेट्रोपॉलिटिन शहरांमध्ये (मुंबई, पुणे, नागपुर, नाशिक) सर्व टॉपच्या अनुदानित, विनानुदानीत कॉलेजमध्ये एसएससी बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना गूणवत्ता असुनही प्रवेश मिळणार नाही. रुईया, रूपारेल, सेंट झेवियर्स, कीर्ती, एम डी, सौमय्या यासारख्या मुंबईतील नामांकित कॉलेजच्या प्रवेशाचे दार एसएससी बोर्डाच्या मुलांसाठी कायमचे बंद होईल.

हे जाणीवपूर्वक केले जात आहे का?

अनुदानित शाळा, कॉलेजेस सरकारला बंद करायची आहेत का?

अनुदानित शाळा या एसएससी बोर्डाच्या आहेत. एसएससी बोर्डामध्ये राज्यातील एेंशी टक्के विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. जर एसीसी बोर्डामुळे विद्यार्थ्यांना चांगली कॉलेजेस मिळणार नसतील तर पालक आपल्या पाल्यांना एसएससी बोर्डामध्ये का टाकतील? स्पर्धाही अन्याय करणारी नसावी निकोप असावी. धनदांडग्याच्या इतर बोर्डाच्या शाळा चालविण्यासाठी सरकारने निर्णय घेवु नये. शिक्षणमंत्र्यांनी एसएससी बोर्डाला आपले अंतर्गत गुण पूर्ववत करण्यास सांगावे, नाही तर केंद्र सरकारला सर्व बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांचे अंतर्गत गुण बंद करण्याची विनंती करावी. राज्यातील जाणकारांनी, शिक्षणतद्यांनी याबद्दल बोलायला हवे. सरकारने दखल घेवुन एसएससी बोर्डांच्या  विद्यार्थ्याना अंतर्गत गुण द्यावेत. नाहीतर हा फार मोठा एसएससी बोर्डांच्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय ठरेल.

जालिंदर देवराम सरोदे
प्रमुख कार्यवाह, शिक्षक भारती, महाराष्ट्र राज्य


Tuesday 16 October 2018

बीएलओ शिक्षणातील अडथळा ?


राज्यभरातील शिक्षणक्षेत्रात बीएलओ हा फार मोठा अडथळा निर्माण झालेला आहे. अपुरे शिक्षक, अपु-या सुविधा, आनलाईन कामे आणि त्यात शिक्षकांना लागलेल्या बीएलअोच्या डुट्या. निवडणुकांपूर्व कामांसाठी निवडणूक आयोगाने राज्यातील शिक्षकांना बिलाअोच्या कामाला जुंपलेले आहे. राज्यभरातील जवळजवळ तीस हजार शिक्षकांना बीएलओची कामं लागलेली आहेत. मुंबईत यापूर्वी बीएमसी, बेस्ट, महामंडळांचे कर्मचारी निवडणूक कामांसाठी घेतले जात होते. आता मात्र त्यांनी मुंबईतील अतिरिक्त शिक्षक, त्याशिवाय शाळेत काम करणाऱ्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना या डुट्या लावलेल्या आहेत. हजारो शिक्षक बीएलओची कामं करत आहेत. शाळा वाऱ्यावर आहेत. सकाळी दहा ते संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंत हे सर्व शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी काम करत आहेत. दहावीला शिकवणाऱ्या वर्गातील विद्यार्थ्यांचे फार मोठय़ा प्रमाणावर शैक्षणिक नुकसान होत आहे. मुख्याध्यापकांनी वारंवार विनंती करूनही निवडणूक अधिकारी शिक्षकांना सोडायला तयार ऩाहीत. शिक्षकांना इलेक्शन डयुटीसाठी न सोडणाऱ्या मुख्याध्यापकांवर कारवाई करण्याचे पत्र निवडणूक अधिकाऱ्यांनी शाळांमध्ये पाठवलेली आहेत. शाळांमध्ये अत्यंत भयाचं वातावरण आहे. 

शाळांमध्ये य़ा आधीच अपुरी शिक्षक संख्या असल्यामुळे विद्यार्थ्यांना शिकवायला शिक्षक नाहीत. राज्याचे शिक्षण मंत्री आपल्या राजकारणात गुंग आहेत. त्यांना शिक्षणक्षेत्राचं काहीही पडलेल नाही. बीएलओच्या डय़ुटीवर काम करणाऱ्या शिक्षक- शिक्षकेतरांना दिवाळीची सुट्टी मिळणार नाही, गणपतीची सुट्टीही मिळालेली नाही. रविवारी सुद्धा या लोकांना कामावर जावं लागतं. शिक्षकांच्या कुटुंबाचे सर्व शेडयुल यामुळे बिघडलेलं आहे. राज्याचे शिक्षण वाऱ्यावर आहे. याला कोणी वाली ऊरलेला नाही. यासंदर्भात बोलण्याची कोणीही हिम्मत करत नाही. राज्यातील सर्व शिक्षणतज्ञही गप्प आहे. एक पिढी शिक्षणाला मुकणार आहे. याचं कोणालाही देणं घेणं दिसत नाही. 

शिक्षकांच्या नियुक्तया या शिकवण्यासाठी झालेल्या आहेत. शिकवण्याची कामे सोडून त्यांना इतर सर्व काम करावी लागत आहेत. बीएलओ डय़ुटीसाठी शिक्षक सोडून इतर सर्व कर्मचारी घ्यायला हवेत. शिक्षण हे राज्याच्या प्रायोरिटीवरील विषय असला पाहिजे. आज राज्यात जवळजवळ पन्नास हजार शिक्षकांची गरज अाहे. असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे . पन्नास हजार शिक्षक कमी असताना तीस हजार शिक्षक आज बीएलओ च्या डुट्या करत आहे ही अतिशय गंभीर बाब आहे. आता विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी, राज्यातील शिक्षण तज्ज्ञांनी, शि्क्षणप्रेमींनी आणि सर्व शिक्षक संघटनांनी भूमिका घ्यायला हवी. अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करून त्यांना शाळेत शिकवायला द्यायला हवं आणि रिक्त जागाही भरल्या जायला हव्यात. बीएलओचे ओझं शिक्षकांच्या खांद्यावरून उतरवलं पाहिजे आणि राज्यातील शिक्षकाला शिकवण्यासाठी मुक्त केलं पाहिजे. विद्यार्थ्यांना शिकवायला शिक्षक हवेत ही आर्त हाक कोणीतरी ऐकेल का? 

जालिंदर देवराम सरोदे 
प्रमुख कार्यवाह, शिक्षक भारती, महाराष्ट्र राज्य