आजच्या काळातील शिक्षकांची बदललेली भूमिका

"छडी लागे छमछम, विद्या येई घमघम" आचार्य अत्रेंच्या 'सानेगुरुजी' या चित्रपटातील गीत आपणा सर्वांना सर्वश्रूत व सर्वज्ञात आहे. खरोखर जर आपण आपलं बालपण आठवलं तर या गाण्याची प्रचिती आपणाला सर्वांनाच आलेली असेल. 

शिक्षक- विद्यार्थी आणि शिक्षा हे समीकरण जणू सर्वमान्य होते. त्या काळात विद्यार्थ्यांचे शिक्षकांवर असलेल प्रेम आणि शिक्षकांची विद्यार्थी प्रतीची निष्ठा ही वादातीत होती.  आपल्या मुलाच्या उद्धाराचे एकमेव आशास्थान पालकांना शिक्षक हे वाटत होते. विनानुदानित शाळांचे फॅड त्या काळात नव्हते. सरकारी शाळा याच शिक्षणाच्या माहेरघर होत्या. शाळेऐवजी 'शिक्षण' हे प्रतिष्ठेचं मानलं जायचं. साहजिकच शाळांमधील शिक्षकांना समाजात प्रचंड आदर होता. शिक्षकही प्रत्येक विद्यार्थी आपलं मुल आहे असं समजून त्याला ज्ञानदान करायचा. 

शिक्षक हा अभ्यासक्रमात अडकणारा नव्हता. त्याला कोणत्याही प्रकारच्या अशैक्षणिक कामाचं ओझं नव्हतं. शिक्षक विद्यार्थ्यांचाच नव्हे तर पालकांचाही मार्गदर्शक होता. त्या काळातील पाठ्यपुस्तक ही मर्यादित अभ्यासक्रमावर आधारीत होती. शिक्षक हेच केवळ विद्यार्थ्यांना ज्ञानार्जनाचे साधन होते. वर्गातील विद्यार्थ्यांना एखादी गोष्ट जोपर्यंत येत नाही तोपर्यंत शाळेत त्या गोष्टीचा सराव चालायचा. पाढे म्हणणे, बाराखडी म्हणणे, श्लोक पाठांतर करणे, कविता पाठांतर करणे अशा अनेक गोष्टीं शाळेत सुरु असायच्या. शिक्षक हे शाळेच्या जवळच राहायचे. प्रवासाची फारशी वैयक्तिक साधने शिक्षकांना उपलब्ध नव्हती. साहजिकच शिक्षक हा पूर्णवेळ विद्यार्थ्यांना देऊ शकायचे. विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षक रात्री अभ्यास घ्यायचा. सुट्टीच्या दिवसातही शाळा भरायची. 

शिक्षकांचा पगार हा अत्यंत तुटपुंजा होता. बहुतांशवेळा शिक्षकांच्या घरी पालेभाज्या, अन्नधान्य पालक मंडळीच पुरवायची. शिक्षक व पालक यांच्यामध्ये एक अनोखे नाते असायचे. पालकांचं म्हणणं असायचं विद्यार्थ्याला हवी तेवढी शिक्षा करा परंतु त्याला अभ्यास यायलाच हवा. यात केवळ आपल्या मुलांचं भलं व्हावं एवढी प्रांजळ इच्छा पालकांची होती. 

शिक्षक हे सुद्धा डीएड अथवा बीएड झालेले असत. केवळ गुणवत्ता असणारे विद्यार्थी हे डीएड अथवा बीएडला प्रवेश घेऊ शकत. विनाअनुदानित डीएड अथवा बी.एड कॉलेजेस नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांना केवळ गुणवत्तेवर प्रवेश मिळत असे. ज्ञानार्जन करणे हा एकमेव उद्देश शिक्षक होण्यामागे असायचा. त्यामुळे शिक्षक आपल्या पेशाशी प्रामाणिक राहून काम करत. प्रसंगी पदरमोड करून विद्यार्थ्यांना शिकवत. शिक्षक हे विद्यार्थ्यांचे दुसरे पालक असल्यामुळे विद्यार्थी, शिक्षक व पालक यांचे संबंध सौहार्दाचे असायचे. शिक्षकांना अध्यापन करताना मुक्त वावर असायचा. शिक्षक आपल्या वर्गात मुलांच्या इच्छेप्रमाणे अध्यापन करायचा. त्या काळात नापास व्यवस्था अस्तित्वात होती त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या मूल्यमापनाचा कस लागायचा. मुलं शाळेला व शिक्षकाला गंभीरतेने घेत. शिवाय विद्यार्थ्याला क्षमता प्राप्त झाल्याशिवाय वरच्या वर्गात प्रवेश मिळत नसे. तीन वर्षे नापास होणाऱ्या मुलाला शाळेतून काढून टाकले जायचे. मानसशास्त्रीय दृष्टय़ा वरील बाबी योग्य नसल्या तरी तत्कालीन समाजाने या सर्व बाबी स्वीकारल्या होत्या. मुलांमध्ये व पालकांमध्ये शिक्षकांविषयी आदरयुक्त भीती होती. आपणाला शिकवणारे शिक्षक आजही भेटले तर आपण त्यांचे चरणस्पर्श करतो. परंतु ही परिस्थिती आता आढळत नाही.  

आजच्या काळात शिक्षक व विद्यार्थ्यांमध्ये हे नातं आढळत नाही. आज परिस्थिती प्रचंड बदललेली आहे. विद्यार्थी - शिक्षक व पालक यांच्या मानसिकतेतही बदल झालेला जाणवतो. पाचव्या वेतन आयोगापासून शिक्षकांचे पगार सन्मानजनक वाढलेले दिसतात. याच काळात विनाअनुदानित डीएड व बीएड कॉलेज खिरापतीसारखी सरकारने वाटली. लाख-लाख, दोन- दोन लाख डोनेशन देऊन त्यासाठी प्रसंगी आपली जमीन गहाण ठेवून विद्यार्थी डीएड व बीएड कॉलेजेस जॉइंट करू लागली. या विनाअनुदानित कॉलेजेसला कोणतीही गुणवत्ता यादी लागत नाही. केवळ पैसा हाच एकमेव प्रवेशाचा निकष होता. या कॉलेजेस मध्ये कोणतेही दर्जेदार व प्रशिक्षित शिक्षक विद्यार्थ्यांना शिकवायला उपलब्ध नाहीत. ही कॉलेजेस केवळ पैसे घेऊन डिग्री विकणारी कॉलेजेस झाली. विद्यार्थी ज्यावेळी या कॉलेजे मधून प्रशिक्षित पदवी घेऊन बाहेर पडत होते. तोवर शासनाने शाळांचे वेतनेतर अनुदान बंद केल्यामुळे शाळा व संस्था या शिक्षकांकडून पैसे घेऊ लागल्या होत्या. सहाजिकच या विद्यार्थ्यांना पुन्हा दहा ते पंधरा लाख नोकरीसाठी द्यावे लागायचे. डोनेशन देऊन पदवी घेतलेल्या व नोकरीला लागलेल्या शिक्षकाची विद्यार्थ्यांवर, शिक्षणावर निष्ठा कशी राहील?  

अध्यापनाबाबतची निष्ठा सहाजिकच अशा नियुक्त शिक्षकांमध्ये कमी प्रमाणात पहावयास मिळते. परंतु यातील काही शिक्षक हे आजही निष्ठेने विद्यार्थ्यांसाठी कार्य करत आहे. या शिक्षकांना नोकरी लागल्यानंतरही तीन वर्षे शिक्षण सेवक व सेवानिवृत्त झाल्यावर जुनी पेन्शन योजना लागू नाही. त्यामुळे या शिक्षकांचा बराच काळ संघर्ष करावा लागत आहे. शिवाय शासनाने आपली धोरणं बदलली आहेत. विद्यार्थ्यांना शिक्षा करणे हा फार मोठा गुन्हा गणला गेलाय. शिक्षकांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या. 

इंग्रजी माध्यमाच्या विनाअनुदानित शाळा व इतर बोर्डांच्या शाळांचे स्तोम माजले आहे. दर्जेदार शिक्षण देणाऱ्या शाळां ऐवजी चकचकीत शाळांना प्रतिष्ठा प्राप्त झाली आहे. पूर्वी पालकांना दोन- दोन, तीन- तीन मुले असंत. त्यामुळे सहाजिकच मुलांकडे लक्ष द्यायला पालकांना वेळ नसायचा. आता केवळ दोन किंवा एकच मूल पालकांना असते. साहजिकच ते मूल खूप लाडात वाढलेले असते. मुलांसाठी कोणतीही गोष्ट करण्यास पालक पुढे मागे पाहत नाहीत. कायद्याने शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना करणे अथवा शिक्षा करणे नॉनबेलेबल गुन्हा ठरला आहे. कोणत्याही ही विद्यार्थ्याला आता आठवीपर्यंत नापास करायचं नाही. त्यामुळे शाळेतील शिक्षणाचे व शिक्षकांचे गांभीर्य विद्यार्थी व पालकांमध्ये राहिलेले नाही.  समाजातील शिक्षकांचा सन्मान हा आपोआप दूर झाला. आज शिक्षकाला वर्गांमध्ये तीस मिनिटे सलग शिकवणे दुरापास्त झाले आहे. वर्गात शिकवणं फार कठीण झाले आहे. आज या व्यवस्थेमध्ये शिक्षकाला कोणत्याही प्रकारचे संरक्षण राहीले नाही. त्यामुळे शिक्षक हा प्रचंड तणावाखाली शाळेत वावरत असतो. विद्यार्थ्यांनी केलेली कोणतीही गैरकृती ही शिक्षकांना त्रासदायक ठरते. विद्यार्थ्यांनी वर्गात दिलेला त्रास किंवा वर्गात वापरलेले अपशब्द, दिलेला अभ्यास पूर्ण न करणे कोणत्याही कारणाबाबत विद्यार्थ्यांना प्रश्न विचारता येत नाही. शिक्षकाला विद्यार्थ्यांची तक्रार करता येत नाही मात्र विद्यार्थ्यांनी केलेली तक्रार शिक्षकाला नोकरी गमावण्यास कारणीभूत ठरू शकते. शासनानेही शिक्षकांवर अशैक्षणिक कामाचा प्रचंड बोजा लादलेला आहे. नवीन संच मान्यतेनुसार शाळेतील शिक्षकांची संख्या कमी करण्यात आलेली आहे. शिवाय आपण पदवी घेतलेल्या विषयाव्यतिरिक्त इतर विषयांचे अध्यापन करणं शिक्षकांवर बंधनकारक झालेले आहे.   

ऑनलाईन कामांमुळे शिक्षकांचं शिकवणं थांबलेलं आहे. माहितीच्या जंजाळात शिक्षक अडकलेला आहे. शेकडो प्रकारच्या माहिती शिक्षकाला  द्याव्या लागत आहेत. निवडणूक आयोग, आरोग्य विभाग, ग्रामविकास विभाग, महिला बालकल्याण अशा अनेक विभागाच्या ड्युट्या शिक्षकांना कराव्या लागत आहेत. शिवाय शाळेत शालेय पोषण आहार तयार करणे, त्यांची रजिस्टर मेंटेन कर ही कामे शिक्षकांना करावी लागतात. यात काही अनियमितता आढळली तर निलंबनासाठी तयार राहावं लागतं. आज शिक्षक हा प्रचंड मानसिक दबावाखाली वावरत आहे. अशैक्षणिक कामांच्या ओझ्याने दबलेला आहे . शासनाच्या वारंवार बदलणाऱ्या धोरणामुळे तो अस्थिर झाला आहे. शिक्षकाला स्थिर करणे, सन्मान देणे, शिक्षकाला फक्त विद्यार्थ्यांना शिकविण्याचे काम देणे गरजेचे आहे.  विनाअनुदानित डीएड व बीएड कॉलेजेस ताबडतोब बंद करायला हवीत. सरकारी डीएड व बीएड कॉलेजेस पुन्हा पूर्ववत सुरु करावी लागतील. गुणवत्तेनुसारच डीएड व बीएड कॉलेजमध्ये विद्यार्थांना प्रवेश मिळायला हवा. राज्याला व देशाला जितक्या शिक्षकांची गरज आहे तितकेच शिक्षक तयार करायला हवेत. डीएड व बीएडला जाण्यापूर्वीच विद्यार्थ्यांनी टीईटी अथवा सीटीईटी परीक्षा पास व्हायला हवी. अशी परीक्षा पास होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना डीएड अथवा बीएडला प्रवेश द्यावा. तरच राज्यात गुणवत्ताधारक व दर्जेदार शिक्षक शाळांना उपलब्ध होऊ शकतात. 

शिक्षकांना होणा-या शारिरीक व मानसिक त्रासामुळे मधुमेह, बी.पी, थायरॉईड, हृदयविकार हे आजार होऊ लागले आहेत. अशैक्षणिक कामांचा बोजा व प्रशासकीय दबाव अनावर होऊन शिक्षकही आता नको ती पावले उचलू शकतात. काही ठिकाणी तर उचलली गेली आहे. शिक्षक वाचला तरच समाज वाचेल. आतातरी राज्यातील  शिक्षणाचा व शिक्षकांचा विचार  सरकार करेल काय? 

श्री. जालिंदर देवराम सरोदे
प्रमूख कार्यवाह, शिक्षक भारती महाराष्ट्र राज्य.
अध्यक्ष  - मुंबई ग्रॅज्युएट फोरम.