मागील आठवड्यात वृत्तपत्रात एक बातमी वाचली "राज्याच्या शिक्षणमंत्र्यांनी राज्यभर सीबीएसई व आयसीएसईच्या शाळा सुरू करण्याची घोषणा" ही बातमी वाचून शिक्षण क्षेत्रातील अनेकांना धक्का बसला. गेल्या पाच वर्षांत शिक्षण क्षेत्रात जे काही फेरबदल केले गेले. त्यामुळे राज्याची अनुदानित शिक्षण व्यवस्थाच संपून जाते की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. आता नवीन सरकार आल्यावर शिक्षणक्षेत्राला दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा होती. नवीन शिक्षणमंत्र्यांकडून जास्त सखोल व सकारात्मक निर्णयाची अपेक्षा होती. परंतु शिक्षणमंत्र्यांनी घेतलेला पहिलाच निर्णय शिक्षण क्षेत्रासाठी धक्कादायक आहे. राज्याच्या राज्य मंडळावर अविश्वास दाखवणारा आहे. राज्याच्या प्रगत शिक्षण क्षेत्राला काही पावले मागे नेणारा आहे.
राज्याचे शिक्षण मंडळ दर्जेदार, गुणवत्तापूर्ण करण्याऐवजी तैनाती फौजे सारखी केंद्रिय बोर्डाची मदत घेऊन राज्याची गुणवत्ता सुधारण्याचा प्रयत्न हा राज्याच्या शिक्षणाला मारक ठरणारा आहे. राज्य मंडळाची गणित व विज्ञान विषयाची पाठ्यपुस्तके ही तर सीबीएसई आणि आयसीएसई बोर्डाच्या अभ्यासक्रमापेक्षा ही जास्त दर्जेदार आहे असे शिक्षणतज्ज्ञांचे मत आहे. असे असताना केवळ सवंग लोकप्रियतेसाठी व वेगळं काहीतरी करतेय हे दाखविण्यासाठी निर्णय घेतलेला दिसतोय. शिक्षणतज्ञांशी चर्चा किंवा त्यांचे मार्गदर्शन न घेताच हा निर्णय घेतलेला दिसत आहे. राज्यातील बऱ्याचशा माध्यमिक शाळा ह्या खाजगी संस्था चालवीत आहेत. असे असताना नक्की राज्य सरकार सीबीएसई आणि आयसीएसईच्या शाळा कोठे सुरू करणार याचा उलगडा होत नाही.
१९८१ पासून राज्यमंडळाच्या इंग्रजी माध्यमाच्या एकाही शाळेला सरकारने अनुदान दिलेले नाही. राज्य सरकारने एमईपीएस अॅक्ट व एसएसकोड मध्ये तशी तरतूद केलेली आहे. राज्य सरकार इथे राज्य मंडळाच्या इंग्रजी शाळांना अनुदान देत नाही. मात्र सीबीएसई आणि आयसीएसईच्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना अनुदान देणार. राज्याच्या शिक्षणमंत्री अशी भूमिका कशी काय घेऊ शकतात ? राज्यमंडळाच्या अभ्यासक्रमात काही त्रुटी किंवा उणिवा असल्यास त्या उणीवा भरून काढण्यासाठी व दर्जा वाढवण्यासाठी राज्य सरकार निर्णय घेऊ शकते. राज्य अभ्यासक्रम मंडळावर समाजशास्त्रज्ञ, गणित तज्ज्ञ, अर्थशास्त्रज्ञ, भाषाशास्त्रज्ञ, विविध विषयांचे अभ्यासक, लेखक, कवी इत्यादी तज्ज्ञ मंडळींची नेमणूक करता येईल. केंद्रिय बोर्डाच्या शाळा सुरू करण्याचे धोरण राज्यशासन राबवणार असेल तर याचा सरळअर्थ असा की राज्य बोर्डाच्या शाळांवर व एकंदरीत राज्य मंडळावर सरकारचा विश्वास नाही. मग प्रश्न पडतो की इंग्रजी मानसिकतेचे व केंद्रीय बोर्डाचे गुलाम झालो की काय?
मुंबई महानगरपालिकेने सीबीएसई आणि आयसीएसई बोर्डांच्या शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु महानगरपालिका, गेली २०वर्ष अनुदान मागणा-या १०४ शाळांना मात्र अनुदान देत नाही. ज्या महानगरपालिकेवर मराठी भाषिकांच्या नावाने राज्य करणा-यांचा झेंडा आहे. जे मराठी भाषेचा कायमच उद्घोष करत आहे , दिंडोरा पिटत आहे. ज्यांनी मराठीचा मुद्दा पुढे करून सत्ता प्राप्त केली त्याच सरकारने मराठी शाळांना संपविण्याचा घाट घातला आहे की काय? सीबीएसई, आयसीएसई बोर्डाच्या शाळांना अनुदान द्यायचे मात्र मराठी माध्यमाच्या शाळांना अनुदान नाकारायचे हा काय प्रकार चालू आहे.
आता राज्य सरकारही हा कित्ता गिरवत, इतर बोर्डाच्या शाळांना पायघड्या पसरत आहे. राज्यमंडळाच्या हजारो शाळांमध्ये प्रचंड विद्यार्थी संख्या आहे परंतु त्यांना अनुदान द्यायला सरकारकडे पैसे नाहीत. शिक्षणमंत्र्यांनी जर हे धोरण तात्काळ मागे घेतले नाही तर राज्य मंडळाच्या शाळांमध्ये शिकणा-या विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड नैराश्य निर्माण होईल. सीबीएसई आणि आयसीएसई बोर्डाचा अभ्यास राज्यातील शाळांमधून शिकवला गेला तर महाराष्ट्राचा इतिहास विद्यार्थ्यांपर्यंत कोण पोहोचवणार? सीबीएसई, आयसीएसई बोर्डाच्या अभ्यासक्रमात महाराष्ट्राचे लाडके दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास केवळ चार ओळीचा दिला आहे. जगाने प्रेरणा घेतलेल्या या महापुरुषांची दखल जर आपल्याच राज्यात घेणार नसेल तर विद्यार्थ्यांकडून थोर परंपरेची अपेक्षा ठेवणे रास्त ठरेल काय? महाराष्ट्राचे आदर्श जर आपण त्यांच्यासमोर ठेवले नाहीत तर नवीन पिढी घडणार तरी कशी? संत ज्ञानेश्वरांपासून तर संत गाडगे महाराजांपर्यंत महाराष्ट्राला थोर संतांची परंपरा आहे. ही परंपरा सीबीएसई व आयसीएसई बोर्डाच्या अभ्यासक्रमात नाही. एवढेच नव्हे तर संताजी, धनाजी, तानाजी, मल्हारराव होळकर, बाजीप्रभू , काह्नोजी आग्रे ही नावे तर त्यांच्या कानावरही पडणार नाहीत. संपूर्ण इतिहासच त्यांच्या आयुष्यातून पुसला जाईल. महाराष्ट्राचा भूगोल त्यांना कोण शिकवणार ? गड, किल्ल्यांची माहिती कोण देणार? महाराष्ट्रातील ऐतिहासिक स्थळे कोण शिकवणार? महाराष्ट्रातील लोक परंपरा, चालीरीती, वेशभूषा विद्यार्थ्यांना कशा कळणार? महाराष्ट्राची सांस्कृतिक व भौगोलिक स्थितीचे विद्यार्थ्यांना ज्ञान असणार नाही.
सीबीएसई व आयसीएसई बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना राज्य सरकार आपल्या अस्मितेची ओळख कशी करून देणार? सीबीएसई व आयसीएसई बोर्डाच्या परीक्षा या राज्य बोर्डापेक्षा लवकर होतात. राज्यात कोणत्याही प्रकारची आपत्ती उद्भवली किंवा आपत्ती जनक परिस्थिती झाली तर राज्य सरकार या बोर्डांच्या शाळांच्या परीक्षेचे वेळापत्रक बदलू शकणार नाही. या बोर्डांच्या शाळांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही. असे असताना प्रचंड पैसा खर्च करून राज्य सरकारने या बोर्डाच्या शाळा चालू करण्याचा निर्णय का घेतला असेल ? असा प्रश्न पडल्यावाचून राहत नाही. नवीन शिक्षणमंत्र्यांकडून एवढीच अपेक्षा आहे की, राज्यमंडळाचा अभ्यासक्रम दर्जेदार बनवावा. जर इतर बोर्डांचा अभ्यासक्रम सकस वाटत असेल तर राज्य मंडळाचा अभ्यासक्रम ही त्याच तोडीचा किंबहुना त्यापेक्षा चांगला बनवायला हवा. राज्य मंडळाच्या शाळांमध्ये मुले नाहीत ही खोटी धारणा आहे. आज शेकडो पालक सीबीएसई आणि आयसीएसई बोर्डाच्या शाळांमधून आपल्या मुलांना काढून राज्य मंडळाच्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेमध्ये प्रवेश घेत आहेत.
राज्यसरकारच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांचे, पालकांचे, समाजाचे आणि पर्यायाने राज्याचे शैक्षणिक नुकसान होणार आहे . शिक्षणमंत्र्यांनी आपले धोरण बदलावे नाही तर त्यांना शिक्षक, विद्यार्थी आणि पालक यांच्या तीव्र संतापास तोंड द्यावे लागेल. इतर बोर्डाच्या शाळा महाराष्ट्रात सरकारने सुरु केल्या तर त्याचे दूरगामी परिणाम संपूर्ण महाराष्ट्राला भोगावे लागतील . मराठीच्या आणखी दयनीय अवकळेनला शिक्षणमंत्री आणि राज्य सरकारच जबाबदार राहील ! नवीन शिक्षणमंत्र्यांकडून आपल्याला सकारात्मक निर्णयाची , नव्या बदलाची अपेक्षा आहे ! पण ते बदल असे असायला हवेत की ज्यामुळे आपली परंपरा, संस्कृती, इतिहास यांचे जतन होऊन एक नवा महाराष्ट्र उदयाला येईल .नवीन शिक्षण मंत्री स्वतः प्राध्यापिका असल्याने त्यांच्याकडून संपूर्ण शिक्षक वर्गाची, पालकवर्गाची आणि महाराष्ट्राची फार मोठी अपेक्षा आहे .ती पूर्ण करण्याची नैतिक जबाबदारी आता मात्र त्यांचीच आहे! त्या याबाबतीत सकारात्मक विचार करतील असा विश्वास ठेवण्यास हरकत नाही !!
नाहीतर राज्यातील शिक्षण व्यवस्था शाबूत ठेवण्यासाठीची लढाई सुरु ठेवावी लागेल.
जालिंदर देवराम सरोदे,
प्रमुख कार्यवाह, शिक्षक भारती महाराष्ट्र राज्य.
अध्यक्ष - मुंबई ग्रॅज्युएट फोरम.
राज्याचे शिक्षण मंडळ दर्जेदार, गुणवत्तापूर्ण करण्याऐवजी तैनाती फौजे सारखी केंद्रिय बोर्डाची मदत घेऊन राज्याची गुणवत्ता सुधारण्याचा प्रयत्न हा राज्याच्या शिक्षणाला मारक ठरणारा आहे. राज्य मंडळाची गणित व विज्ञान विषयाची पाठ्यपुस्तके ही तर सीबीएसई आणि आयसीएसई बोर्डाच्या अभ्यासक्रमापेक्षा ही जास्त दर्जेदार आहे असे शिक्षणतज्ज्ञांचे मत आहे. असे असताना केवळ सवंग लोकप्रियतेसाठी व वेगळं काहीतरी करतेय हे दाखविण्यासाठी निर्णय घेतलेला दिसतोय. शिक्षणतज्ञांशी चर्चा किंवा त्यांचे मार्गदर्शन न घेताच हा निर्णय घेतलेला दिसत आहे. राज्यातील बऱ्याचशा माध्यमिक शाळा ह्या खाजगी संस्था चालवीत आहेत. असे असताना नक्की राज्य सरकार सीबीएसई आणि आयसीएसईच्या शाळा कोठे सुरू करणार याचा उलगडा होत नाही.
१९८१ पासून राज्यमंडळाच्या इंग्रजी माध्यमाच्या एकाही शाळेला सरकारने अनुदान दिलेले नाही. राज्य सरकारने एमईपीएस अॅक्ट व एसएसकोड मध्ये तशी तरतूद केलेली आहे. राज्य सरकार इथे राज्य मंडळाच्या इंग्रजी शाळांना अनुदान देत नाही. मात्र सीबीएसई आणि आयसीएसईच्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना अनुदान देणार. राज्याच्या शिक्षणमंत्री अशी भूमिका कशी काय घेऊ शकतात ? राज्यमंडळाच्या अभ्यासक्रमात काही त्रुटी किंवा उणिवा असल्यास त्या उणीवा भरून काढण्यासाठी व दर्जा वाढवण्यासाठी राज्य सरकार निर्णय घेऊ शकते. राज्य अभ्यासक्रम मंडळावर समाजशास्त्रज्ञ, गणित तज्ज्ञ, अर्थशास्त्रज्ञ, भाषाशास्त्रज्ञ, विविध विषयांचे अभ्यासक, लेखक, कवी इत्यादी तज्ज्ञ मंडळींची नेमणूक करता येईल. केंद्रिय बोर्डाच्या शाळा सुरू करण्याचे धोरण राज्यशासन राबवणार असेल तर याचा सरळअर्थ असा की राज्य बोर्डाच्या शाळांवर व एकंदरीत राज्य मंडळावर सरकारचा विश्वास नाही. मग प्रश्न पडतो की इंग्रजी मानसिकतेचे व केंद्रीय बोर्डाचे गुलाम झालो की काय?
मुंबई महानगरपालिकेने सीबीएसई आणि आयसीएसई बोर्डांच्या शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु महानगरपालिका, गेली २०वर्ष अनुदान मागणा-या १०४ शाळांना मात्र अनुदान देत नाही. ज्या महानगरपालिकेवर मराठी भाषिकांच्या नावाने राज्य करणा-यांचा झेंडा आहे. जे मराठी भाषेचा कायमच उद्घोष करत आहे , दिंडोरा पिटत आहे. ज्यांनी मराठीचा मुद्दा पुढे करून सत्ता प्राप्त केली त्याच सरकारने मराठी शाळांना संपविण्याचा घाट घातला आहे की काय? सीबीएसई, आयसीएसई बोर्डाच्या शाळांना अनुदान द्यायचे मात्र मराठी माध्यमाच्या शाळांना अनुदान नाकारायचे हा काय प्रकार चालू आहे.
आता राज्य सरकारही हा कित्ता गिरवत, इतर बोर्डाच्या शाळांना पायघड्या पसरत आहे. राज्यमंडळाच्या हजारो शाळांमध्ये प्रचंड विद्यार्थी संख्या आहे परंतु त्यांना अनुदान द्यायला सरकारकडे पैसे नाहीत. शिक्षणमंत्र्यांनी जर हे धोरण तात्काळ मागे घेतले नाही तर राज्य मंडळाच्या शाळांमध्ये शिकणा-या विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड नैराश्य निर्माण होईल. सीबीएसई आणि आयसीएसई बोर्डाचा अभ्यास राज्यातील शाळांमधून शिकवला गेला तर महाराष्ट्राचा इतिहास विद्यार्थ्यांपर्यंत कोण पोहोचवणार? सीबीएसई, आयसीएसई बोर्डाच्या अभ्यासक्रमात महाराष्ट्राचे लाडके दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास केवळ चार ओळीचा दिला आहे. जगाने प्रेरणा घेतलेल्या या महापुरुषांची दखल जर आपल्याच राज्यात घेणार नसेल तर विद्यार्थ्यांकडून थोर परंपरेची अपेक्षा ठेवणे रास्त ठरेल काय? महाराष्ट्राचे आदर्श जर आपण त्यांच्यासमोर ठेवले नाहीत तर नवीन पिढी घडणार तरी कशी? संत ज्ञानेश्वरांपासून तर संत गाडगे महाराजांपर्यंत महाराष्ट्राला थोर संतांची परंपरा आहे. ही परंपरा सीबीएसई व आयसीएसई बोर्डाच्या अभ्यासक्रमात नाही. एवढेच नव्हे तर संताजी, धनाजी, तानाजी, मल्हारराव होळकर, बाजीप्रभू , काह्नोजी आग्रे ही नावे तर त्यांच्या कानावरही पडणार नाहीत. संपूर्ण इतिहासच त्यांच्या आयुष्यातून पुसला जाईल. महाराष्ट्राचा भूगोल त्यांना कोण शिकवणार ? गड, किल्ल्यांची माहिती कोण देणार? महाराष्ट्रातील ऐतिहासिक स्थळे कोण शिकवणार? महाराष्ट्रातील लोक परंपरा, चालीरीती, वेशभूषा विद्यार्थ्यांना कशा कळणार? महाराष्ट्राची सांस्कृतिक व भौगोलिक स्थितीचे विद्यार्थ्यांना ज्ञान असणार नाही.
सीबीएसई व आयसीएसई बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना राज्य सरकार आपल्या अस्मितेची ओळख कशी करून देणार? सीबीएसई व आयसीएसई बोर्डाच्या परीक्षा या राज्य बोर्डापेक्षा लवकर होतात. राज्यात कोणत्याही प्रकारची आपत्ती उद्भवली किंवा आपत्ती जनक परिस्थिती झाली तर राज्य सरकार या बोर्डांच्या शाळांच्या परीक्षेचे वेळापत्रक बदलू शकणार नाही. या बोर्डांच्या शाळांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही. असे असताना प्रचंड पैसा खर्च करून राज्य सरकारने या बोर्डाच्या शाळा चालू करण्याचा निर्णय का घेतला असेल ? असा प्रश्न पडल्यावाचून राहत नाही. नवीन शिक्षणमंत्र्यांकडून एवढीच अपेक्षा आहे की, राज्यमंडळाचा अभ्यासक्रम दर्जेदार बनवावा. जर इतर बोर्डांचा अभ्यासक्रम सकस वाटत असेल तर राज्य मंडळाचा अभ्यासक्रम ही त्याच तोडीचा किंबहुना त्यापेक्षा चांगला बनवायला हवा. राज्य मंडळाच्या शाळांमध्ये मुले नाहीत ही खोटी धारणा आहे. आज शेकडो पालक सीबीएसई आणि आयसीएसई बोर्डाच्या शाळांमधून आपल्या मुलांना काढून राज्य मंडळाच्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेमध्ये प्रवेश घेत आहेत.
राज्यसरकारच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांचे, पालकांचे, समाजाचे आणि पर्यायाने राज्याचे शैक्षणिक नुकसान होणार आहे . शिक्षणमंत्र्यांनी आपले धोरण बदलावे नाही तर त्यांना शिक्षक, विद्यार्थी आणि पालक यांच्या तीव्र संतापास तोंड द्यावे लागेल. इतर बोर्डाच्या शाळा महाराष्ट्रात सरकारने सुरु केल्या तर त्याचे दूरगामी परिणाम संपूर्ण महाराष्ट्राला भोगावे लागतील . मराठीच्या आणखी दयनीय अवकळेनला शिक्षणमंत्री आणि राज्य सरकारच जबाबदार राहील ! नवीन शिक्षणमंत्र्यांकडून आपल्याला सकारात्मक निर्णयाची , नव्या बदलाची अपेक्षा आहे ! पण ते बदल असे असायला हवेत की ज्यामुळे आपली परंपरा, संस्कृती, इतिहास यांचे जतन होऊन एक नवा महाराष्ट्र उदयाला येईल .नवीन शिक्षण मंत्री स्वतः प्राध्यापिका असल्याने त्यांच्याकडून संपूर्ण शिक्षक वर्गाची, पालकवर्गाची आणि महाराष्ट्राची फार मोठी अपेक्षा आहे .ती पूर्ण करण्याची नैतिक जबाबदारी आता मात्र त्यांचीच आहे! त्या याबाबतीत सकारात्मक विचार करतील असा विश्वास ठेवण्यास हरकत नाही !!
नाहीतर राज्यातील शिक्षण व्यवस्था शाबूत ठेवण्यासाठीची लढाई सुरु ठेवावी लागेल.
जालिंदर देवराम सरोदे,
प्रमुख कार्यवाह, शिक्षक भारती महाराष्ट्र राज्य.
अध्यक्ष - मुंबई ग्रॅज्युएट फोरम.
अत्यंत गंभीर आणि महत्त्व पूर्ण विषयावर लेख
ReplyDeleteवस्तुस्थितीचे अतिशय मार्मिक विवेचन केलेय.
ReplyDelete