जुल्मी जब जब
जुल्म करेगा सत्ता
के हथियारों से
..!
चप्पा चप्पा गुंज उठेगा
इंकलाब के नारों
से..!!
महाराष्ट्र राज्याचे शिक्षण खाते
हे शिक्षक, विद्यार्थी
व पालक यांचे
शोषण व दमन
करत आहे. शिक्षणमंत्री
व शिक्षण सचिवांनी
गोरगरिबांचे शिक्षण उद्ध्वस्त करण्याचा
विडा उचलला आहे.
अनुदानीत शिक्षण संपवणे, हा
सरकारचा अजेंडा आता समोर
आला आहे.
राज्य सरकार अनुदानित शिक्षण
संपवण्याचा अटोकाट प्रयत्न करत
आहे. सातवा वेतन
आयोग लागण्याच्या अगोदर
शिक्षकांची संख्या कमी करण्यासाठी
२८ ऑगस्ट २०१५
च्या जीआर नुसार
संचमान्यता केली. रात्रशाळेच्या शिक्षकांना
सेवेतून कमी केले.
कला, क्रीडा शिक्षकांच्या
नियुक्त्या बंद केल्या.
२०१२ नंतरच्या शिक्षकांच्या
सेवा समाप्त केल्या.
२००५ नंतरच्या शिक्षकांच्या
चौकशा सुरु आहेत.
विनाअनुदानित शिक्षकांना अजूनही अनुदान
मिळत नाही, हे
कमी की काय
म्हणून एमईपीएस अॅक्ट, एस.एस.कोड
यातही शासन बदल
करुन शिक्षकांचे संरक्षण
काढून घेणार आहे.
आता मुंबईतील शिक्षकांचे
सुरक्षित पगार असुरक्षित
केले आहेत.
सरकार म्हणजे स्वतःची जहागिरी
असल्याच्या अविर्भावात शिक्षण मंत्री
व शिक्षण सचिव
वागत आहेत. कोणतीही
तक्रार नसताना आणि मुंबईतील
शिक्षकांना १ तारखेला
नियमित पगार मिळत
असताना, केवळ आपल्या
एका आमदाराची बँक
वाचवण्यासाठी मुंबईतील शिक्षकांचे पगार
राष्ट्रीयकृत बँकेतून जिल्हा मध्यवर्ती
बँकेत वळविले. राज्यातील
जिल्हा मध्यवर्ती बँका अडचणीत
आहेत. ५ जिल्हा
बँका बुडाल्या, त्यामध्ये
शिक्षकांचे पगारच नव्हे तर
आयुष्यभराची रक्कम बुडाली. त्याला
पर्याय म्हणून राष्ट्रीयकृत बँकांची
निवड सरकारने केली
ती केवळ शिक्षकांच्या
सुरक्षित पगारासाठी. नाशिक जिल्ह्यातील
जिल्हा मध्यवर्ती बँक अडचणीत
आल्यामुळे तेथील शिक्षकांचे पगार
आयडीबीआय बँकेत देण्याचा निर्णय
घेतला गेला. ती
आयडीबीआय बँक आता
युनियन बँकेत सामावली जाणार
आहे. त्याचवेळी मुंबईतील
शिक्षकांचे १ तारखेला
पगार देणारी युनियन
बँक बदलून तिथे
मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती
बँक आणली गेली.
राज्याचे धोरण प्रत्येक
जिल्ह्यासाठी बदलते काय? कशासाठी
हा अट्टाहास? निर्णयाच्या
पहिल्या दिवसापासून मा. शिक्षणमंत्री
व मुंबई बँक
खोटे आकडे देत
आहेत. शिक्षकांच्या नावाने
हजारो बोगस अकाऊंट
मुंबई बँकेने उघडली
आहेत. त्यात पगारही
केला. हे सरळसरळ
आरबीआयच्या नियमांचे उल्लंघन आहे.
सरकारी आशीर्वादाने हे सर्व
चालू आहे. शिक्षण
खाते हे शिक्षकांना
धमक्या देत आहे.
शिक्षण खात्याचा ताबा आता
मुंबई बँकेच्या कर्मचाऱ्यांनी
घेतला आहे. मुंबई
बँकेत खाते न
उघडलेल्या शिक्षकांना दोन महिने
झाले पगार नाहीत.
तरी सुद्धा शिक्षक
मुंबई बँकेत खाते
उघडायला तयार नाहीत.
हजारो शिक्षक ही
लढाई लढत आहेत.
कोर्टाच्या आदेशाचे पालन सरकार
करत नाही, वेळकाढूपणा
चालला आहे. परंतु
विजय सत्याचाच होणार
आहे.
आमदार कपिल पाटील
यांचे समवेत शिक्षक
भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे
सर, कार्याध्यक्ष सुभाष
मोरे व मी
स्वतः केंद्रीय शिक्षण
मंत्री माननीय प्रकाश जावडेकर
यांना भेटलो. त्यांनी
मुंबई बँक व
रात्रशाळेसंदर्भात आश्चर्य व्यक्त केले.
ताबडतोबीने मुख्यमंत्र्यांशी बोलतो, असे सांगितले.
केंद्रीय अर्थमंत्री माननीय अरूण
जेटली यांना आमदार
कपिल पाटील दिल्लीला
जाऊन भेटले. तेही
मुख्यमंत्र्यांशी बोलले.
रात्रशाळा व मुंबई
बँकेच्या प्रश्नाबाबत आमदार कपिल
पाटील यांच्या विनंतीनंतर
बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार हे
दोन वेळा मुख्यमंत्री
देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी बोललेत.
पण मुख्यमंत्री निर्णय
घ्यायला तयार नाहीत.
मुख्यमंत्री भेटण्यासही वेळ देत
नव्हते. शेवटी आमदार कपिल
पाटील यांच्या खरमरीत
एसएमएस नंतर रात्री
१२ वाजता आम्ही
पुन्हा एकदा कपिल
पाटील यांचेसोबत माननीय
मुख्यमंत्र्यांना वर्षा बंगल्यावर भेटायला
गेलो. आम्ही मुख्यमंत्र्यांना
बँकेच्या भ्रष्टाचाराबाबत माहिती दिली. तेव्हा
मुख्यमंत्र्यांच्या उद्गाराने आम्ही आवाक्
झालो. मुंबई बँक
राज्य सरकारला कर्ज
देणार आहे, अशी
माहिती त्यांनी दिली.
म्हणजे त्यासाठी मुंबईतील शिक्षकांचे
पगार मुंबई बँकेकडे
गहाण ठेवले आहेत
का? असा सवाल
कपिल पाटील यांनी
विचारला. शेवटी त्यांनी तोडगा
काढण्याचे मान्य केले पण
अद्याप तोडगा निघालेला नाही.
रात्रशाळेचा मुद्दाही सुटलेला नाही.
शिक्षक भारती व आमदारांची
लढाई सुरूच आहे.
मुख्यमंत्री निर्णय घेत नसल्यामुळे
नाईलाजास्तव अशोक बेलसरे
सर, सुभाष मोरे
व मी तिघांनी
शिक्षक भारतीच्या वतीने हायकोर्टात
केस दाखल केली
आहे. कोर्टाने सरकारला
झापले प्रत्येक जिल्ह्यासाठी
तुम्ही वेगवेगळी पॉलिसी वापरता
का? असा खडा
सवाल केला. प्रतिज्ञापत्र
सादर करायला सांगितले.
पण सरकार अद्यापही
प्रतिज्ञापत्र सादर करत
नाहीये. शिक्षक भारतीच्या वतीने
सीनिअर कौन्सिलर राजीव पाटील
अॅड. सचिन पुंदे,
अॅड. मिलिंद सावंत
केस लढवत आहेत.
शशिकांत उतेकर, प्रकाश शेळके,
सलीम शेख, अमोल
गंगावणे, लीना कुलकर्णी,
शिवाजीराव खैरमोडे, चंद्रकांत म्हात्रे,
मच्छिंद्र खरात, शरद गिरमकर,
चंद्रभान लांडे, संदीप पिसे,
सचिन पाटील, वसंत
उंबरे, संजय दुबे
असे अनेक पदाधिकारी
दिवसभर कोर्टात हजर राहत
आहेत. बोगस अकाऊंट,
नेट बँकींग नसणे,
४१२ कोटी रुपयाच्या
भ्रष्टाचाराचे आरोप स्वतः
शिक्षणमंत्र्यांनी विरोधी पक्षनेता असताना
केलेला असणे, मुंबईबाहेर शाखा
व एटीएम नसणे,
टॅक्स डिडक्शनचा अधिकार
नसणे असे अनेक
मुद्दे पिटीशन मध्ये आहेत.
निकाल शिक्षकांच्याच बाजूने लागणार आहे.
कोर्टाच्या आदेशानुसार शाळेचे कुल
अकाऊंट तर युनियन
बँकेतून झाले परंतू
एज्युकेशन डिपार्टमेंटने आपले कुल
अकाऊंट मुंबई बँकेतच ठेवले.
त्यामुळे प्रथम पगार मुंबई
बँकेत जातो त्यानंतर
तो युनियन बँकेच्या
कुल अकाऊंटमध्ये मुंबई
बँक पाठवते. परंतू
जाणीवपूर्वक मुंबई बँक युनियन
बँकेच्या कुल अकाउंटमध्ये
पगार पाठवत नाहीय.
आठ, आठ दिवस
पगार वापरले जाताहेत.
शिक्षकांच्या कर्जाचे हप्ते चुकतील
व ते मुंबई
बँकेत अकाऊंट उघडतील
असा समज मुंबई
बँकेचा आहे.
शिक्षकांना छळण्याची एकही संधी
सरकार सोडत नाही.
शिक्षक परिषद रोज मुंबई
बँकेच्या समर्थनाचे मेसेज टाकत
आहे. बँकेचे दलाल
असल्यासारखे ते वागत
आहेत. शेख चिल्ली
सारखी अवस्था शिक्षक
परिषदेच्या नेत्यांची झाली आहे.
ज्या फांदीवर बसलेले
आहेत तीच फांदी
ते तोडत आहेत.
उद्ध्वस्त शिक्षणाचे खांदेकरी ते
झाले आहेत. अगदी
शिक्षण मंत्र्यांचे पी. ए.
धमक्या देत आहेत,
अशा तक्रारी येत
आहेत. शिक्षकांचे दमण
आणि शोषण दोन्हीही
गोष्टी शासन करीत
आहे.
लढाई शिक्षकच
जिंकणार आहेत. आक्टोबर पर्यंतचे
पगार युनियन बँकेतून
होतील. कोर्टाची सुनावणी अंतिम
टप्प्यात आहे. पुन्हा
आपल्याला आपल्या हक्काची युनियन
बँकच मिळेल. भ्रष्टाचार
करणारे, खोटे बोलणारे,
खोट्या बातम्या देणारे, कमी
व्याजदराचे आश्वासन देणाऱ्यांवर विश्वास
ठेऊन चालणार नाही.
कदाचित दोन महिन्यात
व्याजाचे दर वाढू
शकतात. यावर कोणाचेही
नियंत्रण नाही. ही सर्व
आश्वासनं म्हणजे लबाडाघरचं जेवणच
आहे. आपला मेहनतीचा
पगार आहे, तो
राष्ट्रीयकृत बँकेतच सुरक्षित राहू
शकतो. आपण संघर्ष
करुयात.
लढूयात, जिंकूयात.
चोर है, चोर है, मुंबई बँक चोर है
जालिंदर देवराम सरोदे
प्रमुख कार्यवाह, शिक्षक भारती,
महाराष्ट्र
sarodejalindar1@gmail.com
