राजकीय पटलावर शिक्षण क्षेत्राचे महत्व किती?

सध्या देशभरात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व शिक्षणमंत्री मनिष सिसोदिया यांच्या शैक्षणिक कर्तृत्वाचा व शैक्षणिक दृष्टीकोणाचा  बोलबाला आहे. सरकारी शाळांमध्ये मुलांना शिक्षण देणं लोकांच्या दृष्टीने शंकेचे झालेलं असताना, दिल्लीतील शाळा या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या दिसायला लागल्या. दिल्लीतील सरकारी शाळेतील शिक्षकांना परदेशात पाठवून त्यांना प्रशिक्षित करण्यात आलं. सरकारी शाळांमध्ये आलेली मरगळ झटकून टाकण्यात आली. तेव्हा देशातील सरकारी शाळा बदलू शकतात हा विश्वास देशभरातील शिक्षणप्रेमी,  शिक्षणतज्ज्ञामध्ये निर्माण झाला.  

खरा प्रश्न आहे की सर्व पक्षांच्या राजकीय अजेंड्यावर शिक्षण या विषयाचा क्रमांक किती? शिक्षणामध्ये गुंतवणूक करावी की न करावी? यामध्ये राजकीय पक्षांमध्ये कितीतरी मतमतांतरे आहेत. शिक्षण हे अनुत्पादक असल्यामुळे त्याच्यामध्ये पैसे टाकायला सरकार तयार नाही असा सरकारी अधिकाऱ्यांचा खाक्या कायम का असतो.  या सर्व प्रश्नांचा उहापोह करणे गरजेचे ठरेल. 

आज देशभरात शिक्षणाच्या बाबतीत प्रचंड जागरूकता निर्माण झालेली आहे. गरिबांपासून ते बहुजनांपर्यंत सर्वांना शिक्षणाचे महत्त्व कळलेले आहे. या परिस्थितीमध्ये देशाच्या राज्यघटनेनुसार सर्वांना सक्तीचे, मोफत, दर्जेदार शिक्षण मिळायला हवं. यासाठी सरकारने 2009 साली घटनादुरुस्ती करून 'शिक्षणाचा अधिकार' (आरटई) नावाचा नवीन कायदा पास केला. या कायद्यानुसार सर्वांना वयाच्या चौदाव्या वर्षांपर्यंत सक्तीचे मोफत शिक्षण मिळायला हवं. आपल्या राज्यातील परिस्थिती पाहिली असता खरंच सर्वांना सक्तीचे मोफत शिक्षण मिळते का ? याचं उत्तर नाही असंच आहे. 

आज राज्यभरामध्ये आयबी, सीबीएसई, आयसीएसई तसेच अनेक बोर्डांच्या शाळा आलेल्या आहेत. राज्याने स्वतःचं वेगळं असं आंतरराष्ट्रीय मंडळ स्थापन केलेल आहे. राज्यांमध्ये किमान ५ हजार स्वयंअर्थशासीत शाळा चालू करण्याची परवानगी शासनाने दिलेली आहे. राज्यांमध्ये किमान १० हजार विनाअनुदानित शाळा चालू आहेत. मी वर उल्लेख केलेल्या सर्व शाळा या विद्यार्थ्यांकडून भरघोस फी घेऊन चालविण्यात येत आहेत. असं असताना आपण राज्यघटनेनुसार मोफत व सक्तीचं व दर्जेदार शिक्षण मुलांना देतो असं कसं म्हणू शकतो. मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी आपल्या खांद्यावरून फेकून देण्यासाठी वरील वेगवेगळ्या बोर्डाच्या सर्व शाळांना अधिकृतपणे सरकारने जन्माला घातले आहे. हे कल्याणकारी राज्याच्या दृष्टीने अतिशय घातक आहे. राज्यघटनेला हरताळ फासणारी कृत्य राज्य सरकारकडून वारंवार होताहेत. या राज्यातील बहुजन वर्ग शिकू मागत असताना त्यांच्या शिकण्यामध्ये अडथळा आणण्यासाठीच हे प्रयत्न केले जात आहे. ज्यांच्याकडे पैसा त्यालाच शिक्षण ही संकल्पना राबवण्यात राज्य सरकार पुढाकार घेत आहे. हे अत्यंत भयावह आहे. 

सरकार कोणत्याही पक्षाचं असलं तरी त्यांचा आर्थिक अजेंडा हा एकच आहे. एकीकडे वर उल्लेख केलेल्या शाळांचे पेव फुटलेलं असताना. खेडोपाडी वाड्या, वस्त्यांवर कमी पटसंख्येच्या असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या, खाजगी अनुदानित शाळा सरसकट बंद करण्याचं धोरण सरकारने घेतलेलं आहे. त्यासाठी १००० पटसंख्येच्या शाळा सुरु करण्याचा घाट घातला जातोय.  

देशभरात फक्त महाराष्ट्र आणि गुजरात या दोन राज्यांमध्येच खाजगी अनुदानित शाळा मोठ्या प्रमाणावर आहेत. आरटीई कायदा करताना केवळ सरकारी शाळांचाच विचार केल्यामुळे राज्यातील खाजगी अनुदानित शैक्षणिक संस्था आज उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहेत.  सरकारने शिक्षक संख्येचे निकष बदलून तीन भाषांसाठी (मराठी, हिंदी, इंग्रजी) केवळ एक शिक्षक. विज्ञान, गणितासाठी एक शिक्षक समाजशास्त्रासाठी एक शिक्षक अशी अत्यंत तुटपुंजी व्यवस्था केली आहे. शाळेतील कला व क्रीडा शिक्षकाला संचमान्यते बाहेर फेकून देण्यात आले आहे. तीन भाषा  शिकवण्यासाठी केवळ एकच शिक्षक. इतर दोन भाषांना तो शिक्षक काय न्याय देणार?  कोणत्याही प्रकारचं वेतनेतर अनुदान वेळेवर मिळत नाही. मिळालेले  वेतनेतर अनुदान इतके तुटपुंजे असते की त्यातून शाळेचे वीज बिलही पूर्ण भागत नाही. अशा परिस्थितीमध्ये खासगी अनुदानित संस्था चालवणे मुश्किल झालेले आहे. साहाजिकच या शाळांनी खाजगी अनुदानित शाळा बंद करून त्या ठिकाणी स्वयंअर्थशासित किंवा इतर बोर्डांच्या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा चालू करण्याचे धोरण अवलंबिले आहे. हे सर्व प्रकार राज्य सरकारच्या सहकार्याने होत आहे.  अदानी, अंबानी यासारख्या उदयोगपतींच्या उद्योगांना लागणारा स्वस्त मजूर पुरवायचा असेल तर बहुजनांच्या मुलांनी कमीत कमी शिक्षण घेणं गरजेचं आहे. त्यासाठी सरकारने विद्यार्थी शिकू नयेत असा अजेंडा राबवण्यासाठी सरकारी व अनुदानित शाळा बंद पाडण्याचे प्रयत्न चालू केले आहेत. 

देशातील उद्योगपतींनी आधीच एक रिपोर्ट सरकारला दिला होता त्यात त्यांनी स्पष्ट म्हटले होते की  वयाच्या चौदाव्या वर्षांपर्यंतचे शिक्षण सरकारने द्यावं व पुढील शिक्षणाची जबाबदारी  समाजाने घ्यावी. चौदा वर्षावरील वयाच्या विद्यार्थ्याच्या शिक्षणाचा भार उचलण्याची सरकारला गरज नाही. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की गरिबांनी, बहुजनांनी, दलितांनी, वंचितांनी केवळ लिहिण्या वाचण्यापुरतं शिक्षण घ्यावे. ते जर जास्त शिकले तर जास्त पगाराच्या नोकऱ्या त्यांना द्याव्या लागतील व आपल्याला स्वस्त मजूर मिळणार नाहीत हे देशातील उद्योगपतींना माहित आहे. त्यामुळे देशातील भांडवलदारांच्या आग्रहास्तव राज्यातील सरकारी व अनुदानित शाळा या उद्ध्वस्त केल्या जात आहेत. यासाठी राज्यातील, देशातील सर्व शिक्षणप्रेमींनी एकत्र येणं गरजेचं आहे. 

अमेरिकेमध्ये जर सरकारी शाळांमध्ये अमेरिकेच्या अध्यक्षांची मुलं शिकत असतील तर भारतामध्ये सुद्धा सर्वांना एकाच पद्धतीचं व सरकारी शाळेतच शिक्षण देण्यात यावं. एकाच सरकारी शाळेमध्ये सर्व विद्यार्थ्यांनी का प्रवेश घेऊ नये? सर्वांना समान, दर्जेदार, हक्काचं व मोफत शिक्षण का मिळू नये?  वेगवेगळ्या आर्थिक स्तराच्या मुलांना वेगवेगळ्या शाळा का उपलब्ध असाव्यात. 

जर्मनीमध्ये सर्व प्रकारचे शिक्षण मोफत असताना भारतामध्ये ते शिक्षण मोफत का मिळू शकत नाही. कल्याणकारी राज्यात शिक्षण, आरोग्य आणि सार्वजनिक वाहन व्यवस्था ही मोफतच असायला हवी. आपणाला जर देशाचा, राज्याचा खऱ्या अर्थाने चेहरा बदलायचा असेल. इंदिरा गांधींनी जसे आणीबाणी मध्ये सर्व बँकांचे चौदा बँकांमध्ये राष्ट्रीयकरण केले होते. तसेच केंद्र सरकारने व राज्य सरकारने देशभरातील सर्व खाजगी व इतर बोर्डांच्या शाळांचे सरकारी शाळांमध्ये रूपांतर करावं.  सर्वांना समान, सक्तीचं, मोफत व दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करून द्यावे. सर्वांना एकाच दर्जाचा अभ्यासक्रम मिळायला हवा. शिक्षणात समानता हवी. आर्थिक स्तरावर शिक्षणाचे विभाजन देशाला परवडणारे नाही.  सर्व राजकीय पक्षांनी आपल्या जाहीरनाम्यात याची जनतेला हमी द्यावी. यासाठी मोठी लोकचळवळ उभी करायला हवी.  अन्यथा याचे विपरीत परिणाम देशाला भोगावे लागतील. 

जालिंदर देवराम सरोदे
प्रमुख कार्यवाह- शिक्षक भारती, महाराष्ट्र राज्य.  
अध्यक्ष मुंबई ग्रॅजुएट फोरम.