मातृभाषेतील शिक्षणाचे महत्त्व

आपल्या भारतीय संस्कृतीत "माता, मातृभूमी आणि  मातृभाषेचं" महत्त्व एकमेवद्वितियच! मेकॉले यांनी सर्वप्रथम भारतात १८३५ साली इंग्रजी भाषेचा वापर सुरू केला. त्यानंतर भारतातील मातृभाषांची  इंग्रजीसोबतची लढाई सुरु झाली. इंग्रजी भाषेने भारतभर धुमाकूळ घातलेला आहे. आज इंग्रजी ही व्यवहाराची भाषा झालेली आहे. परंतू इंग्रजी भाषेत शिकलेली भारतीय मुले आज खरंच शास्त्रज्ञ, लेखक, विचारवंत बनत आहेत का? हा यक्षप्रश्न आपणा सर्वांसमोर आहे. बालकांचे शिक्षण मातृभाषेतच व्हावे हा अट्टाहास का धरला जातो आहे याची कारणे पाहू या. 

मातृभाषा हिच शिक्षणासाठी सर्वश्रेष्ठ माध्यम आहे. जगातील सर्व शिक्षणतज्ज्ञ, मानसशास्त्रज्ञ, भाषाशास्त्रज्ञ यांच्यात याबाबत दूमत नाही. विद्यार्थी जर मातृभाषेतून शिकला तरच त्याचा बौद्धिक विकास होतो. बौद्धिक विकासात भाषेची भूमिका फार महत्त्वाची आहे. विद्यार्थी जितके जास्त प्रश्न विचारतो तितके त्याला जास्त ज्ञान प्राप्त होतं. जितकं जास्त ज्ञान प्राप्त होते तितका विद्यार्थ्यांचा बौद्धिक विकास होत असतो. मुलांना प्रश्न विचारण्यासाठी प्रवृत्त करणारेच शिक्षणाचे माध्यम असावे. विद्यार्थ्यांना मातृभाषेवर लवकरच प्रभूत्व मिळवता येतं. विद्यार्थ्यांची भाषाक्षमता त्याच्या मातृभाषेतूनच वाढते. विद्यार्थी घरातच तिसऱ्या, चौथ्या वर्षीच प्रश्न विचारायला सुरुवात करतो. पुढे आठ ते नऊ वर्षांपर्यंत विद्यार्थ्यांना प्रचंड प्रश्न पडलेले असतात. या प्रश्नांच्या उत्तरातूनच विद्यार्थ्यांचा बौद्धिक विकास साधला जातो. 

मुलांची जिज्ञासा, कुतूहल फार महत्त्वाचं असतं. मुलाच्या जन्मापासून ते वयाच्या नवव्या वर्षांपर्यंत हे जास्तीचं कुतूहल फार महत्त्वाचं असतं. या वयातच विद्यार्थी जास्त प्रश्न विचार असतात. परंतू हेच विद्यार्थी जर दुसऱ्या माध्यमांच्या शाळेत प्रवेश घेत असतील तर खरी समस्या इथूनच सुरू होते. या वयात इंग्रजी वा तत्सम इतर भाषेची क्षमता विद्यार्थ्यांमध्ये शून्य असते. अशा वेळी विद्यार्थी फक्त भाषा शिकायचा प्रयत्न करतो. भाषाक्षमता नसल्यामुळे त्यांचे प्रश्न विचारणे बंद होते. प्रश्न विचारण्याची क्षमता प्राप्त करण्यासाठी त्याला किमान पाच वर्षे लागतात. प्रश्न विचारण्याची क्षमता जोपर्यंत विद्यार्थ्याला येते तोपर्यंत त्याची जिज्ञासा संपलेली असते. त्यामुळे वयाच्या नवव्या वर्षांपर्यंत विद्यार्थ्यांना मातृभाषेतूनच शिक्षण द्यायला हवं तरच त्यांचं बौद्धिक विकास व कुतुहूल शाबूत राहील. 

युनेस्को ही जागतिकस्तरावरची संस्था, मातृभाषेतील शिक्षणासाठी आग्रही आहे. १९९० च्या दशकापासून युनोस्कोने या संबंधी अनेक लेख, अनेक पेपर, संशोधने प्रसिद्ध केले आहेत. बहुभाषिक देशांनी मातृभाषेतूनच शिक्षण द्यावे यासाठी सतत आवाहन करत आहे. जगातील ४०% टक्के मुलं ही त्यांना समजत नसलेल्या भाषेत प्राथमिक शिक्षण घेत आहेत. भारतातही यापेक्षा वेगळी परिस्थती नाही. एकटया महाराष्ट्रामध्ये ९२ बोलीभाषा आहेत. त्यातील  ५० बोलीभाषा या मराठी प्रवाहाशी  जुळलेल्या आहेत. आपण केवळ इंग्रजी भाषेचाच विचार करतो. परंतु  महाराष्ट्रातही अशी परिस्थिती आहे की काही विद्यार्थ्यांना मराठी भाषा सुद्धा इंग्रजी इतकीच परकी आहे. आपला देश, राज्य हे बहुभाषिक आहे. इंग्लंड, जर्मनी, जपान, चीन यांसारख्या देशांनी मातृभाषेला महत्त्व दिलेले आहे. 

जपान हा दुसरी जागतिक अर्थसत्ता असलेला देश. दुसऱ्या महायुद्धात अमेरिकेने जपानवर अणुहल्ला केला आणि हा देश उद्ध्वस्त झाला. जपानने आपली मातृभाषा कायम ठेवत फिनिक्स पक्ष्याप्रमाणे आर्थिक क्षेत्रात भरारी मारली. जपानी तंत्रज्ञान तर संपूर्ण जगामध्ये सर्वोत्तम मानले जाते. आपण सर्वजण जपानी तंत्रज्ञानाची उपकरणे गौरवाने आपल्या घरात आणत असतो. या जपान देशाने सुद्धा आपल्या विद्यार्थ्यांना मातृभाषेतूनच शिक्षण उपलब्ध करून दिलेलं आहे. जपानने मातृभाषेतूनच आपला विकास साधलेला आहे. असं असताना आपण आपल्या बहुभाषिक देशामध्ये मातृभाषेचा आग्रह कायम ठेवायला हवा. 

एक देश, एक भाषा किंवा एक राज्य, एक भाषा हा विचार भारताच्या विविधतेला, एकात्मतेला मारक आहे. आपला अभ्यासक्रमही राज्याचा एकच असतो. याबाबतही आपणाला पुनर्विचार करायला हवा. किमान जिल्हा पातळीवरील भाषेचा अभ्यासक्रम आपणाला राबवता येईल का? विद्यार्थ्यांना त्यांच्या बोलीभाषेतून शिकता येईल का ? विद्यार्थ्यांची बोलीभाषा जाणणारा अथवा विद्यार्थ्यांची मातृभाषा जाणणारा अध्यापक वर्ग उपलब्ध होईल का? आज आदिवासी पाड्यावर, दुर्गम भागात विद्यार्थ्यांची बोलीभाषा जाणणारा शिक्षक उपलब्ध होत नसल्यामुळे शिक्षण नावाची प्रक्रिया शाळेत घडत नाही. विद्यार्थ्यांना वर्गात शिकवला जाणारा अभ्यास आपलासा वाटत नाही. तो शाळेपासून दूर जातोय. परिणामी शाळाबाह्य मुलांची संख्या जास्त आहे. मुले शाळेत आली तरी शाळेत टिकत नाहीत. शिक्षकांवरही फार मोठी जबाबदारी येऊन पडते. विद्यार्थ्यांची भाषा आणि पुस्तकातील भाषा यांचा मेळ साधताना तारेवरची कसरत पार पाडावी लागते. याही परिस्थितीत शिक्षक आपले कौशल्य पणाला लावून बोलीभाषेतून विद्यार्थ्यांना प्रमाण भाषेकडे नेण्याचा आटोकाट प्रयत्न करत असतात. 

बोलीभाषेला हजारो वर्षाचा इतिहास असतो. बोलीभाषा खऱ्या अर्थाने संस्कृतीच्या वाहक असते. बोलीभाषेमुळे संस्कृती टिकलेली आहे. आज अनेक भाषाशास्त्रज्ञांच्या मतानुसार बोलीभाषा या जागतिकीकरणामुळे, शहरीकरणामुळे लुप्त होत चाललेल्या आहेत. या भाषांचं संवर्धन करणे हे सरकारचे आद्यकर्तव्य आहे. या भाषेच्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या भाषेत शिकू देणं आणि त्यांचा बौद्धिक विकास व कुतूहल शाबूत ठेवणं अत्यंत गरजेचच आहे. अन्यथा ही मुलं भावविश्व शून्य, नैराश्यग्रस्त होतील. त्यासाठी सरकारने स्वतः प्रयत्न करणे गरजेचं आहे. 

आज सरकारही इंग्रजी भाषेचा पुरस्कार करताना दिसत आहेत. बीएमसी सारख्या महानगरपालिकेचा कारभार अद्यापही इंग्रजीत चालतो. २० वर्षापासुन  मराठी माध्यमाच्या प्राथमिक शाळा बीएमसीकडे अनुदान मागत आहेत. बीएमसी त्याकडे ढुंकून पहायला तयार नाही  किमान महाराष्ट्र सरकारने मराठीचा पुरस्कार करायला हवा. न्यायालयापासून तर सर्व सरकारी कार्यालयात केवळ मराठीतच पत्रव्यवहार व्हायला हवा. इंग्रजी किंवा अन्य भाषा या केवळ  इयत्ता  पाचवीनंतर शिकविण्यात याव्यात. इंग्रजी भाषा बोलणं महत्त्वाचं की इंग्रजीतून शिक्षण घेणं महत्त्वाचं याचा विचार आपण करायला हवा. उच्च शिक्षण सुद्धा मातृभाषेतूनच असायला हवं. राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील व केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील परीक्षांना मातृभाषेतून प्रश्नपत्रिका व उत्तर लिहण्याचा अधिकार हवा विद्यार्थांना हवा. 

जो पर्यंत विद्यार्थी मातृभाषेतून शिक्षण घेत नाही तोपर्यंत चांगले विचारवंत, चांगले शास्त्रज्ञ, दर्जेदार लेखक आपण देशाला देऊ शकत नाही. म्हणून राज्याने पुढाकार घेऊन आपल्या अभ्यासक्रमांचं जास्तीत जास्त विकेंद्रीकरण कसे होईल ते पहायला हवे. जिल्हा पातळीवर भाषेचा अभ्यासक्रम कसा तयार करता येईल. तसेच तो अभ्यासक्रम मुलांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी दर्जेदार अध्यापक वर्ग कसा उपलब्ध होईल याकडे लक्ष देणे अत्यंत गरजेचे आहे. 

मराठी शाळा टिकविण्यासाठी विद्यार्थी संख्येची अट शिथील करावी लागेल. विद्यार्थांला प्रत्येक विषयाला शिक्षक मिळायला हवा. प्रत्येक विषयासाठी त्या विषयातला पदवीधर शिक्षकच शिकविण्यासाठी हवा. कला, क्रीडाचे शिक्षक उपलब्ध करुन द्यायला हवेत. तरच राज्यातील शिक्षणाची परिस्थिती बदलेल. अन्यथा विदयार्थ्यांंची अवस्था "न घरका न घाट का" अशीच  होईल यात शंकाच नाही!

जालिंदर देवराम सरोदे
प्रमुख कार्यवाह, शिक्षक भारती, महाराष्ट्र राज्य.
अध्यक्ष- मुंबई ग्रॅज्युएट फोरम.