मित्रांनो आपण राज्यभर शिक्षक भारतीच्या माध्यमातून सह्यांची मोहीम जोरदारपणे चालू ठेवली आहे. याचीच धास्ती घेऊन राज्य सरकारने चार जुलैच्या मसुद्यावर खुलासा केला. केलेला खुलासा हास्यास्पद आणि दिशाभूल करणारा आहे.
विनाअनुदानित शिक्षकांचं कैवार घेतल्याचे सरकार दाखवत आहे. परंतु सरकारला विनानुदानीत शिक्षकांवर आलेले प्रेम हे यशोदा मातेचे नसुन पुतना मावशीचे प्रेम आहे.
गेली पंधरा वर्षे अनुदानासाठी लढणाऱ्या विनाअनुदानीत शिक्षकांना हे सरकार अनुदान देत नाहीत. परंतु विनाअनुदानित शिक्षकांना योग्य वेतन मिळावे यासाठी आम्ही एमईपीएस अ‍ॅक्टमधून 'क' अनुसूची वगळत आहोत असा खुलासा सरकारने केला आहे. हा खुलासा आम्ही करून घेतला असं सरकारधार्जिण्या संघटना व त्यांचे स्वयंघोषित नेते स्वतःची पाठ थोपटून घेत आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे. एमईपीएस ऍक्टमध्ये अनुसूची 'क' मध्ये शिक्षक- शिक्षकेतरांच्या वेतन श्रेणी दिलेल्या आहेत.
एमईपीएस अ‍ॅक्ट हा अनुदानित तसेच विनाअनुदानित शिक्षक-शिक्षकेतर दोघांनाही लागू आहे. एमईपीएस अ‍ॅक्ट जेव्हा लागू झाला त्या वेळी लागु असलेल्या वेतनश्रेण्या अनुसूची 'क' मध्ये नमूद आहेत. त्यानंतर लागू झालेल्या सर्व वेतन आयोगांसाठी सरकारने स्वतंत्र ( केवळ अनुदानित शिक्षकांसाठी) अधिसूचना काढलेल्या आहेत. परंतु विनाअनुदानित शाळेच्या संस्थाचालकांच्या दबावापोटी शासनाने विनानुदानित शाळांमधील शिक्षक - शिक्षकेतरांसाठी वेतन आयोगाच्या अधिसूचना वेळेवर काढलेल्या नाहीत. गेल्या सहा महिन्यांपूर्वी तर त्यांनी पाचव्या वेतन आयोगाची अधिसूचना काढली आहे. त्यामुळे विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षकांना कायद्यानुसार केवळ पाचव्या वेतन आयोगाचा पगार सुरू आहे. या अधिसूचना केवळ संस्थाचालकांच्या दबावापोटी सरकार काढत नाही. आता विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षकांचं नाव पुढे करून सरकार शिक्षकांची वेतन निश्चिती करणारी अनुसूचि 'क' रद्द करत आहे. म्हणजे आपण ५४ दिवसांचा संप करून मिळवलेला शालेय शिक्षण कायदा असेल किंवा एमईपीएस अ‍ॅक्ट असेल त्यातील अनुसूची 'क' रद्द करून सरकार कायद्यात असणारी वेतनाची जबाबदारी झटकू पाहत आहे.
अनुदानित शिक्षकांसाठी वेतन आयोग अथवा वाढीव महागाई भत्ता यासाठी ज्यावेळी सरकार अधिसूचना काढते त्याच वेळेस विनाअनुदानित शिक्षकांसाठी सुद्धा सरकारने अधिसूचना काढायला हवी होती. परंतु संस्थाचालकांच्या दबावामुळे त्यांनी ती काढलेली नाही. आपण लढुन मिळवलेला कायद्यानुसार वेतनाचा हक्क सरकार हिरावू पाहत आहे . याला आपण जोरदार विरोध केलाच पाहिजे. कोणत्याही परिस्थितीत अनुसूचि 'क' रद्द होऊ देता कामा नये. सरकारला जर विनाअनुदानित शिक्षकांची एवढीच काळजी असेल तर त्यांनी अनुसूची 'क' मध्ये पुढील प्रमाणे बदल करावा. "शासनाने वेतनश्रेणी व भत्ते यासाठी वेळोवेळी निर्गमित केलेले आदेश अथवा अधिसूचना या अनुदानित व विनानुदानीत शिक्षक -शिक्षकेतरांसाठी लागू होतील". परंतु कोणत्याही परिस्थितीत अनुसूची 'क' रद्द होता कामा नये यासाठी आपला लढा असाच चालू ठेवावा लागेल. हा मसुदा जोपर्यंत सरकार मागे घेत नाही तोपर्यंत सह्यांची मोहीम चालूच राहील.
लढेंगे - जितेंगे
जालिंदर देवराम सरोदे
प्रमुख कार्यवाह, शिक्षक भारती महाराष्ट्र राज्य
एमईपीएस अ‍ॅक्ट मधील अनुसुची 'क ' मध्ये उच्च प्राथमिक शिक्षकांपासून ते उच्च माध्यमिक शिक्षक - शिक्षकेतरांच्या वेतनश्रेण्या नमूद केलेल्या आहेत. कोणत्या शिक्षकाला कोणती वेतनश्रेणी मिळावी हे 'क' अनुसुचीमध्ये लिहलेले आहे. कायद्याने तो पगार देणे सरकारला बंधनकारक आहे. सरकारने महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) (पहिली सुधारणा) नियम, 2019 ((नियम 7 पोट-नियम (i)(ii) ऐवजी )चा मसुदा शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेला आहे.
या मसुद्यानुसार अनुसुची 'क' म्हणजे कायद्याने शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मिळणारा पगार येथून पुढे राज्य सरकार जो ठरवेल तोच पगार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. एमईपीएस अ‍ॅक्टमध्ये शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची वेतनश्रेणी ही ठरवुन दिलेली असल्यामुळे त्याधर्तीवरचा पगार देणे राज्य सरकारला बंधनकारक होते. त्यामुळे केंद्र सरकारने दिलेला वेतन आयोग किंवा महागाई भत्ता असेल तो सरकारला उशिरा का होईना देणे कायद्याने बंधनकारक होते. म्हणुन राज्यातील शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोग किंवा महागाई भत्ता मिळत होता.
आता राज्य सरकारने प्रस्तावित केलेला मसुदा जर बदल न होता लागू झाला, तर राज्य सरकार जे ठरवेल त्याचप्रकारचे वेतन शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना घ्यावे लागणार आहे. काही अधिकाऱ्यांच्या मते कायद्यामध्ये जुनी वेतन श्रेणी नमूद केलेली असल्यामुळे विनाअनुदानित संस्था शिक्षकांना पूर्ण पगार देत नाही. कोर्टामध्ये केस दाखल झाल्यावर आम्ही कायद्यानुसार पगार देताे असे म्हटले जाते. कायद्यात नमुद केलेली वेतन श्रेणी ही जूनी आहे. त्यामुळे सरकारने हा बदल केला आहे असे सांगत आहे.
विनानुदानित शिक्षकांचे नाव पुढे करुन सरकार अनुदानीत शाळेतील शिक्षक - शिक्षकेतरांचा पगार ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ही अतिशय गंभीर बाब आहे. अनुदानित शाळेतील शिक्षकांना मिळणारे वेतनाचे सर्व लाभ विनानुदानित शाळेतील शिक्षकांना मिळतील अशी तरतुद कायद्यात करायला हवी. परंतु त्यासाठी शिक्षकांच्या पगारावरील गंडांतर खपवून घेतले जाणार नाही. याचा जोरदार विरोध शिक्षक भारती व आमदार कपिल पाटील करणार आहेत. सरकारने यासंदर्भातील खुलासा तात्काळ करावा. अन्यथा संघर्ष अटळ आहे.
नवीन शिक्षणमंत्री संवेदनशील आहेत. ते या प्रस्तावित बदलाचा खुलासा लवकरच करतील ही अपेक्षा बाळगूया. ४ ऑगस्टपर्यंत आपण सर्वांनी आपल्या हरकती शिक्षण विभागाला पाठवून या प्रस्तावित बदलाचा विरोध करावा लागेल. सरकारने हा बदल रद्द केला नाही तर अनुदानीत व सरकारी शाळेतील सर्व शिक्षकेतर कर्मचा-यांनी आंदोलनासाठी तयार राहावे.
आंदोलनाची सुरवात म्हणून राज्यभरातील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सह्यांचं पत्र मा. अप्पर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांना पाठवणार आहोत. शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या विरोधाचं नमुना पत्र सोबत जोडलं आहे. यावर पदाधिकारी यांनी शाळांमधून सह्या गोळा करून सदर निवेदनाची एक प्रत मा. अप्पर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय विस्तार, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०००३२ यांना पाठवावे व दुसरी प्रत shikshakbharatimumbai@gmail.com यावर ईमेल करावी अथवा शिक्षक भारतीच्या मुख्य कार्यालयात जमा करावी.
 |
| ( निवेदनाचा नमूना ) |
लढा अपरिहार्यच !
लढेंगे-जितेंगे !
जालिंदर देवराम सरोदे
प्रमुख कार्यवाह, शिक्षक भारती महाराष्ट्र राज्य
सन २००७-०८ या शैक्षणिक वर्षांपूर्वी राज्य मंडळाच्या मुलांची दहावीची परीक्षा शंभर गुणांची होत होती. त्यावेळेस अनेक शिक्षक, शिक्षणतज्ञ, पालक यांची ओरड होती की फक्त लेखी परीक्षेने विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन होत आहे. सीबीएसई, आयसीएसई या बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांचे मात्र भाषिक कौशल्याचे मूल्यमापन होऊन त्यांना अंतर्गत गुण दिले जातात. अंतर्गत गुण मिळाल्यामुळे इतर बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांची मार्कांची टक्केवारी ही राज्य मंडळाच्या बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांपेक्षा जास्त होती. म्हणून राज्य मंडळाने २००७-०८ सालापासून एस.एस.सी.च्या विद्यार्थ्यांची अंतर्गत गुणांची परीक्षा सुरू केली . ही परीक्षा २० गुणांची होती .या परीक्षेद्वारे विद्यार्थ्यांचे श्रवण, वाचन, भाषण, संभाषण अशी चारही भाषिक कौशल्ये तपासली जाऊ लागली. राज्यभरात राज्यमंडळाचा एस.एस. सी.चा निकाल ९० टक्क्यांच्या वर जाऊ लागला. तरी सुद्धा अकरावीच्या प्रवेशाच्या वेळी अडचण निर्माण होऊ लागली. इतर बोर्डाच्या विद्यार्थ्याचे केवळ पाच विषयांचे लेखी गुण प्रवेशासाठी आणि राज्यमंडळाच्या मुलांचे सहा विषयांचे लेखी गुण अकरावी प्रवेशासाठी ग्राह्य धरले जायचे. म्हणून शेवटी सरकारने बेस्ट फाइव्हचा ऑप्शन निवडला व राज्यमंडळाच्या विद्यार्थ्यांवरच अन्याय दूर झाला. तेव्हापासून आजतागायत विनातक्रार सर्व व्यवस्थित सुरू होते.
अचानक सरकारने व राज्य मंडळाने एस. एस. सी. च्या विद्यार्थ्यांचे अंतर्गत गुण बंद करण्याचा निर्णय जाहीर केला. या निर्णयाला शिक्षक भारतीच्या माध्यमातून आम्ही विरोध केला. माननीय शिक्षण मंत्र्यांशी पत्रव्यवहार केला. या निर्णयाची दाहकता व विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर होणारे दुष्परिणाम हे आम्ही त्यांना लेखीही कळवले. परंतु शिक्षण मंत्र्यांनी व राज्य मंडळाने आमची भूमिका अव्हेरली.
सुमारे चार लाख विद्यार्थी सरकारी धोरणामुळे नापास झाले. दहावीची परीक्षा आपल्याकडे प्रतिष्ठित समजली जाते. खऱ्या अर्थाने विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने ती पहिलीच सार्वजनिक परीक्षा असते. केवळ विद्यार्थीच नव्हे तर त्यांचे कुटुंबही एकप्रकारे ती परीक्षा देत असते. या परीक्षेत विद्यार्थ्याला अपयशाला सामोर जावे लागणे म्हणजे त्या विद्यार्थ्याला शिक्षण व्यवस्थेचा प्रवाहा बाहेर फेकणे होय .जे झाले ते अक्षम्यच आहे. राज्याच्या शैक्षणिक इतिहासातील विनाचर्चा अंतर्गत गुण बंद करणे हा सर्वात घातक निर्णय होता. याला क्षमा मिळू शकणार नाही .
आता खरा प्रश्न चार लाख विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा आहे. यावर सरकार काही बोलायला तयार नाही. राज्य मंडळाचे जे विद्यार्थी पास झाले आहेत त्यांना नामांकित कॉलेजेसमध्ये प्रवेश मिळणार नाही. इतर बोर्डांपेक्षा राज्य मंडळाच्या विद्यार्थ्यांना किमान पाच ते दहा टक्के गुण कमी मिळालेले आहेत. त्यामुळे नामांकित, अनुदानित ज्युनिअर कॉलेजेसमध्ये इतर बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळतील. राज्य बोर्डाची कॉलेजेस असूनही राज्यमंडळाच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळू शकणार नाही. सरकारने यावर कोणताही विचार न करता नामांकित कॉलेजमधील विद्यार्थी संख्या वाढविण्यास परवानगी दिली. ही वाढलेली विद्यार्थी संख्या ही विनाअनुदानित तुकड्यांची असेल. या वाढलेल्या विद्यार्थी संख्येमध्ये सुद्धा इतर बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेशाचा मोठा वाटा असेल. कारण त्या मुलांचे गुण जास्त आहेत. मग सरकारने जागा वाढवून काय मिळवले? उलट इतक्या मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थी नापास झाल्यामुळे अकरावीला प्रवेश कमी होणार आहेत. त्यातच सरकारने नामांकित कॉलेजची विद्यार्थी संख्या वाढवल्यामुळे सहाजिकच छोटी अनुदानीत ज्युनिअर कॉलेजेस बंद पडतील. त्याना विद्यार्थी मिळणार नाहीत. या कॉलेजेसवर शिकवणारे शिक्षक अतिरिक्त ठरतील. राज्यमंडळाच्या विद्यार्थ्यांना मात्र पैसे भरून विनाअनुदानीत तुकड्यांवर प्रवेश घ्यावे लागणार आहेत. शिक्षण विभागाचा हा सावळा गोंधळ आहे.
"निकाल कमी लागल्यामुळे मार्कांची सूज कमी झाली, व खरी गुणवत्ता समजली आहे." असा आनंद तत्कालीन शिक्षणमंत्र्यांनी व्यक्त करणे यापेक्षा वाईट काय असू शकते?
दहावीत नापास झालेले विद्यार्थी पुढे आत्मविश्वासाने शिक्षण घेऊ शकतात का? उलट ही मुलं शिक्षण व्यवस्थेच्या बाहेर फेकली जातील. नापास होणे ही फार भयंकर बाब आहे अशी समाजात धारणा असते. प्रत्येक मूल स्वतंत्र असते, प्रत्येक मुलाची क्षमता वेगळी असते. काही मुलांना लिहिता येत नाही, पण ते तोंडी परीक्षेत सहजगत्या बोलतात. काही मुलांची पहिलीच पिढी शिक्षण घेत असते, काही मुलांची मातृभाषा ही वेगळी असते. केवळ पाठांतरावर /स्मरणावर, केवळ लेखन कौशल्य तपासून मुलांना नापास ठरवता येणार नाही. एवढ्या मोठ्या परीक्षेला सामोरे जाताना विद्यार्थी घाबरतात. काही मुले आजारी पडतात. अशा वेळी वर्षभर मेहनत करूनही विद्यार्थी लेखी पेपर लिहू शकत नाहीत. अशा वेळी त्यांचं वर्षभरातच मूल्यमापन करणारे अंतर्गत गुण मुलांना उपयोगी येतात .
राज्य मंडळाच्या अंतर्गत गुणांच्या परीक्षा पद्धतीत काही दोष असतील तर ते दोष जरूर दूर केले पाहिजेत. त्यात जास्तीत जास्त वस्तुनिष्ठता आणायला हवी. जर आपण सीबीएसई किंवा आयसीएसई बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांचे दहावीचे गुणपत्रक पाहिले तर त्यामध्ये सुद्धा अंतर्गत गुणांची खैरात केलेली आपणाला दिसून येईल. केवळ खोट्या गुणवत्तेच्या नावाखाली लाखो विद्यार्थ्यांचे आयुष्य मंडळाने उद्ध्वस्त करू नये. आपल्या राज्यमंडळाने व शिक्षणमंत्र्यांनी कोणतीही चर्चा न करता, समिती गठीत न करता असा निर्णय घेणे हे पुरोगामी महाराष्ट्राला शोभनीय नाही. आता तरी नवीन नियुक्त झालेले शालेय शिक्षणमंत्री हे अंतर्गत गुण पूर्ववत करतील. इतर बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना स्टेट बोर्डाच्या कॉलेजमध्ये प्रवेशासाठी त्यांच्या विद्यार्थी संख्येच्या प्रमाणात कोटा देतील व राज्य मंडळाच्या विद्यार्थ्यांचे झालेले नुकसान भरून काढतील अशी आशा आपण ठेवण्यास हरकत नाही ना! कारण हा विदयार्थ्यांच्या जीवनाचा प्रश्न आहे व तो तेवढयाच साकल्याने आणि जबाबदारीने सोडवायला हवा. जे झाले ते झाले पण पुढे माञ ही निरगाठ सोडवली जाईल हीच अपेक्षा !
जालिंदर देवराम सरोदे
प्रमुख कार्यवाह, शिक्षक भारती महाराष्ट्र राज्य.
(पूर्व प्रसिद्धि - दैनिक लोकमत, दि. २३ जून २०१९)
परवा राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी विधिमंडळात सर्व बोर्डाच्या शाळांमध्ये मराठी सक्तीची करणार, गरज पडली तर कायदाही बनवणार अशी घोषणा केली. या आधी शासनाने २००९मध्ये, सन २०१२ मध्ये शासन निर्णय काढले होते. परंतु या विषयाची कार्यवाही शून्य झाली. अगदी इतर बोर्डाच्या शाळांना परवानगी देतानाच मराठीची अट टाकण्यात येणार होती. परंतु वारंवार निवडणुकीचा मुद्दा किंवा मराठी अस्मितेचा मुद्दा पुढे करून भावनिक राजकारण खेळलं जात आहे. शासन परिपत्रकं काढले जात आहेत परंतु कोणतीही अंमलबजावणी होत नाही. खरा प्रश्न हा आहे की अशा प्रकारची सक्ती करून मराठी भाषा टिकेल काय ? मराठी भाषा टिकवण्यासाठी, वाढवण्यासाठी काय करावं लागेल याचा कुणी साकल्याने विचार करत नाही. मराठी भाषा जोपर्यंत व्यवहाराची भाषा होत नाही तो पर्यंत वाढेल ती कशी ? आज सर्वसामान्य घरातील मुलांना घरकाम करणा-या महिलेला, रिक्षा चालविणा-या व्यक्तीला आपला मुलगा इंग्रजी माध्यमात शिकावा असं का वाटत आहे ? याला एकमेव कारण इंग्रजी ही व्यवहाराची भाषा आहे. आपला मुलगा, मुलगी जर इंग्रजी भाषा बोलू लागली तर त्यांना रोजगार मिळू शकेल अशी भाबडी आशा पालकांना आहे. आणि या गोष्टीत तथ्यही आहे त्यामुळे नुसताच पालकांना दोष देऊन चालणार नाही. मराठी भाषेला राजभाषेचा दर्जा देऊ अशी घोषणा शासनाने कधीच केली आहे. मराठी भाषा ही अभिजात भाषाच आहे परंतु अभिजात भाषेचा दर्जा अद्यापही तिला मिळालेला नाही. मराठी भाषा बोलण्याचे, लिहिण्याचे दोन हजार वर्षांपूर्वीचे पुरावे सापडलेले आहेत. परंतु अद्यापही मराठी भाषेची अवहेलना थांबलेली नाही. मुंबई ही महाराष्ट्राची राजधानी, देशाची आर्थिक राजधानी. पण राज्य सरकार अद्यापही मुंबई महानगरपालिकेत मराठी भाषेतून कारभार सुरू करू शकलेलं नाही. सर्व कंपन्यांना महानगर पालिका किंवा राज्यसरकारसी मराठीतुनच पत्रव्यवहार करा असा आदेश शासन का काढत नाही. अदानी अंबानी यासारख्या उद्योगपतींना मराठीतूनच पत्रव्यवहार स्वीकारला जाईल हे समजले की सर्व काही सूतासारखे सरळ होईल. त्यासाठीची इच्छाशक्ती सरकार दाखवेल काय? एवढेच काय तर राज्याचा जो कायदा बनतो तो आधी इंग्रजीत बनतो आणि त्यानंतर त्याचं भाषांतर मराठीत केला जातं. जो पर्यंत महाराष्ट्रातील सर्व व्यवहार मराठीतून होत नाहीत तो पर्यंत मराठी विषय लोक शिकतील? आणि का शिकावं त्यांनी? मराठी भाषा आली नाही म्हणून महाराष्ट्रात काहीच अडत नसेल तर मराठी भाषा शिकण्याची गरज तरी काय. म्हणून महाराष्ट्रात ज्यांना कोणाला नोकरी, व्यवसाय करावयाचा आहे त्यांना मराठी भाषा येणे सक्तीचे करणे गरजेचच आहे. महाराष्ट्र सरकार किंवा मुंबई महानगरपालिका यामध्ये जर कोणाला अर्ज करायचा असेल तर केवळ मराठीतच अर्ज करावा इतर भाषेतीला अर्जाचा विचार केला जाणार नाही .हे होणे गरजेच आहे. जोपर्यंत व्यवहारात मराठी भाषा येत नाही, राज्यकारभारात मराठी भाषा येत नाही, न्यायालयात मराठी भाषा येत नाही, तोपर्यंत मराठीला मान्यता तरी कशी मिळेल ?
मराठी मुद्द्याच्या अस्मितेवर राजकारण करणारे पक्ष मुंबई महानगरपालिकेत आहेत. मुंबई महानगर पालिका क्षेत्रात जवळपास ४८ मराठी माध्यमाच्या प्राथमिक शाळा विनानुदानीत आहेत. गेली कित्येक वर्षे सतत आंदोलने होत आहेत. विस- विस वर्षाहूनही अधिक वर्षे होऊनही महानगरपालिका त्यांना अनुदान देत नाही. मराठीच्या नावाने गळा काढणारे हे पक्ष महानगर पालिका व राज्य सरकारमध्ये सत्तेत आहेत. तरी सुद्धा हे लोक मराठी माध्यमांच्या शाळांना अनुदान का देत नाहीत? जवळपास ६५ हजार कोटींची ठेवी असणारी मुंबई महानगरपालिका मराठी शाळांना अनुदान का देत नाही? मग राज्यकर्त्यांचे मराठीचे ढोंगी प्रेम समोर येतं. महाराष्ट्रामध्ये मराठीची गळचेपी होत आहे. या शाळांमध्ये शिकणारे विद्यार्थी मराठी आहेत, या विद्यार्थ्यांचे पालक मराठी आहेत या विद्यार्थ्यांना शिकवणारे शिक्षकही मराठी आहेत. केवळ बारा कोटींसाठी या शिक्षकांचे अनुदान थांबलेलं आहे. कुंपणच शेत खात असेल तर तक्रार कोणाकडे करायची? इतर बोर्डाच्या शाळांवर सक्ती करून काय निष्पन्न होणार? राज्य सरकारची मराठी भाषा टिकविण्याची दानत आहे का?
सरळ साधा प्रश्न इतर बोर्डाच्या शाळा आपल्या शाळेमध्ये मराठी विषय शिकवायला का घेत नाहीत? एवढेच नाही तर जवळपास पावणेतीन लाख मुलं मराठी विषयात नापास का होतात ? याचा कुणी विचार करायला तयार नाही. कोणी अभ्यासली का मराठी विषयांची पुस्तकं? मुलं संस्कृत भाषा घ्यायला तयार असतात. मग मराठी भाषेला विरोध का केला जातो? कारण मराठी हा विषय स्कोअरिंग विषय राहिलेला नाही. अतिशय क्लिष्ट प्रकारची मराठी विषयाची प्रश्नपत्रिका काढली जाते. इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना मराठी विषयात रसग्रहण सारखे प्रश्न ८ गुणासाठी विचारले जातात. परवा मी शिक्षण विभागात काम करणाऱया एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याला भेटलो. त्यांच्या मुलीला दहावीत ९२% मार्क्स पडले होते. मी त्यांना सर्व विषयातील मार्क्स विचारले. तेव्हा त्यांनी सांगितले की संस्कृतमध्ये माझ्या मुलींना ९९ गुण पडले आहेत. मराठीत मात्र तिला केवळ ७८ गुण आहेत. मराठी विषयामुळे तिची टक्केवारी कमी झाली असा त्यांचा आरोप होता. त्यांच्या बोलण्यात तथ्यही आहे. आपण साहित्य केवळ मुलांनी पुस्तकातूनच वाचावं, अभ्यासावं असा अट्टाहास धरतो. गुणवत्तेच्या नावाखाली मराठी भाषेला मारलं जातयं. मराठी भाषा स्कोरिंग व्हायला हवी. त्यासाठी पुस्तकांचं स्वरूप, प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप आपणाला बदलावंच लागेल. मुलांनी व पालकांनी स्वतःहून मराठी विषय आम्हाला हवा अशी मागणी करण्यासारखी परिस्थिती आपणाला निर्माण करावी लागेल. आपण गुणवत्तेच्या सूजेच्या नावाखाली आपल्या मुलांना मिळणारे वीस मार्काचे अंतर्गत गुणही बंद करून टाकले. मुलांना मराठी भाषा आवडेल, रुचेल, पचेल अशा पद्धतीनेच पाठ्यपुस्तकं निर्माण झाली पाहिजेत.
मुख्यमंत्र्यांनी मराठी भाषेची सक्ती केली तिचे स्वागत करायला हवेच मात्र सोबत राज्य सरकारने आपल्या सर्व विभागांमध्ये मराठीचा आग्रह धरला पाहिजे. सर्व दाक्षिणात्य राज्यांनी आपापली प्रादेशिक भाषा जपेल, वाढेल यासाठी कायदे केलेले आहेत. महाराष्ट्र सरकारने सुद्धा तशा प्रकारचे कायदे करावेत तसेच शाळांमध्ये सुद्धा मराठी विषय विद्यार्थ्यांना कसा आवडेल याकडे विशेष लक्ष दिले गेले पाहिजे. मला खात्री आहे की,ज्यावेळी मराठी विषयात मुलांना शंभर पैकी शंभर मार्क मिळू शकतील त्याच दिवशी मुले आनंदाने मराठी विषयाची निवड करतील. पालकही आपल्या पाल्यांसाठी मराठीचा आग्रह धरतील, अन्यथा नाही !!
जालिंदर देवराम सरोदे
प्रमुख कार्यवाह, शिक्षक भारती, महाराष्ट्र राज्य.
(पूर्वप्रसिद्धि - दैनिक लोकमत, दि. ७ जुलै २०१९)
