मराठीची सक्ती, किती उपयुक्त ? कितपत प्रभावी?

परवा राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी विधिमंडळात सर्व बोर्डाच्या शाळांमध्ये मराठी सक्तीची करणार, गरज पडली तर कायदाही बनवणार अशी घोषणा केली. या आधी शासनाने २००९मध्ये, सन २०१२ मध्ये शासन निर्णय काढले होते. परंतु या विषयाची कार्यवाही शून्य झाली. अगदी इतर बोर्डाच्या शाळांना परवानगी देतानाच मराठीची अट टाकण्यात येणार होती. परंतु वारंवार निवडणुकीचा मुद्दा किंवा मराठी अस्मितेचा मुद्दा पुढे करून भावनिक राजकारण खेळलं जात आहे. शासन परिपत्रकं काढले जात आहेत परंतु कोणतीही अंमलबजावणी होत नाही. खरा प्रश्न हा आहे की अशा प्रकारची सक्ती करून मराठी भाषा टिकेल काय ?  मराठी भाषा टिकवण्यासाठी, वाढवण्यासाठी काय करावं लागेल याचा कुणी साकल्याने विचार करत नाही. मराठी भाषा जोपर्यंत व्यवहाराची भाषा होत नाही तो पर्यंत वाढेल ती कशी ?  आज सर्वसामान्य  घरातील मुलांना घरकाम करणा-या महिलेला, रिक्षा चालविणा-या व्यक्तीला आपला मुलगा इंग्रजी माध्यमात शिकावा असं का वाटत आहे ? याला एकमेव कारण इंग्रजी ही व्यवहाराची भाषा आहे. आपला मुलगा, मुलगी जर इंग्रजी भाषा बोलू लागली तर त्यांना  रोजगार मिळू शकेल अशी भाबडी आशा पालकांना आहे. आणि या गोष्टीत तथ्यही आहे त्यामुळे नुसताच पालकांना दोष देऊन चालणार नाही. मराठी भाषेला राजभाषेचा दर्जा देऊ अशी घोषणा शासनाने कधीच केली आहे. मराठी भाषा ही अभिजात भाषाच आहे परंतु अभिजात भाषेचा दर्जा अद्यापही तिला मिळालेला नाही. मराठी भाषा बोलण्याचे, लिहिण्याचे दोन हजार वर्षांपूर्वीचे पुरावे सापडलेले आहेत. परंतु अद्यापही मराठी भाषेची अवहेलना थांबलेली नाही. मुंबई ही महाराष्ट्राची राजधानी, देशाची आर्थिक राजधानी. पण राज्य सरकार अद्यापही मुंबई महानगरपालिकेत मराठी भाषेतून कारभार सुरू करू शकलेलं नाही. सर्व कंपन्यांना महानगर पालिका किंवा राज्यसरकारसी मराठीतुनच पत्रव्यवहार करा असा आदेश शासन का काढत नाही. अदानी अंबानी यासारख्या उद्योगपतींना मराठीतूनच पत्रव्यवहार स्वीकारला जाईल हे समजले की सर्व काही सूतासारखे सरळ होईल. त्यासाठीची इच्छाशक्ती सरकार दाखवेल काय? एवढेच काय तर राज्याचा जो कायदा बनतो तो आधी इंग्रजीत  बनतो आणि त्यानंतर त्याचं भाषांतर मराठीत केला जातं. जो पर्यंत महाराष्ट्रातील सर्व व्यवहार मराठीतून होत नाहीत तो पर्यंत मराठी विषय लोक शिकतील? आणि का शिकावं त्यांनी? मराठी भाषा आली नाही म्हणून महाराष्ट्रात काहीच अडत नसेल तर मराठी भाषा शिकण्याची गरज तरी काय. म्हणून  महाराष्ट्रात ज्यांना कोणाला नोकरी, व्यवसाय करावयाचा आहे त्यांना मराठी भाषा येणे सक्तीचे करणे गरजेचच आहे. महाराष्ट्र सरकार किंवा मुंबई महानगरपालिका यामध्ये जर कोणाला अर्ज करायचा असेल तर केवळ मराठीतच अर्ज करावा इतर भाषेतीला अर्जाचा विचार केला जाणार नाही .हे होणे गरजेच आहे. जोपर्यंत व्यवहारात मराठी भाषा येत नाही, राज्यकारभारात मराठी भाषा येत नाही, न्यायालयात मराठी भाषा येत नाही, तोपर्यंत मराठीला मान्यता तरी कशी मिळेल ?                            

मराठी मुद्द्याच्या अस्मितेवर राजकारण करणारे पक्ष मुंबई महानगरपालिकेत आहेत. मुंबई महानगर पालिका क्षेत्रात जवळपास ४८ मराठी माध्यमाच्या प्राथमिक शाळा विनानुदानीत आहेत. गेली कित्येक वर्षे सतत आंदोलने होत आहेत. विस- विस वर्षाहूनही अधिक  वर्षे  होऊनही  महानगरपालिका त्यांना अनुदान देत नाही. मराठीच्या नावाने गळा काढणारे हे पक्ष महानगर पालिका व राज्य सरकारमध्ये सत्तेत आहेत. तरी सुद्धा हे लोक मराठी माध्यमांच्या शाळांना अनुदान का देत नाहीत? जवळपास ६५ हजार कोटींची ठेवी असणारी मुंबई महानगरपालिका मराठी शाळांना अनुदान का देत नाही? मग राज्यकर्त्यांचे मराठीचे ढोंगी प्रेम समोर येतं. महाराष्ट्रामध्ये मराठीची गळचेपी होत आहे. या शाळांमध्ये शिकणारे विद्यार्थी मराठी आहेत, या विद्यार्थ्यांचे पालक मराठी आहेत या विद्यार्थ्यांना शिकवणारे शिक्षकही मराठी आहेत. केवळ बारा कोटींसाठी या शिक्षकांचे अनुदान थांबलेलं आहे. कुंपणच शेत खात असेल तर तक्रार कोणाकडे करायची? इतर बोर्डाच्या शाळांवर सक्ती करून काय निष्पन्न होणार? राज्य सरकारची मराठी भाषा टिकविण्याची दानत आहे का?   

सरळ साधा प्रश्न इतर बोर्डाच्या शाळा आपल्या शाळेमध्ये मराठी विषय शिकवायला का घेत नाहीत? एवढेच नाही तर जवळपास पावणेतीन लाख मुलं मराठी विषयात नापास का होतात ?  याचा कुणी विचार करायला तयार नाही. कोणी अभ्यासली का मराठी विषयांची पुस्तकं? मुलं संस्कृत भाषा घ्यायला तयार असतात. मग मराठी भाषेला विरोध का केला जातो? कारण मराठी हा विषय स्कोअरिंग विषय राहिलेला नाही. अतिशय क्लिष्ट प्रकारची मराठी विषयाची प्रश्नपत्रिका काढली जाते. इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना मराठी विषयात रसग्रहण सारखे प्रश्न ८ गुणासाठी विचारले जातात. परवा मी शिक्षण विभागात काम करणाऱया एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याला भेटलो. त्यांच्या मुलीला दहावीत ९२% मार्क्स पडले होते. मी त्यांना सर्व विषयातील मार्क्स विचारले. तेव्हा त्यांनी सांगितले की संस्कृतमध्ये माझ्या मुलींना ९९ गुण पडले आहेत. मराठीत मात्र तिला केवळ ७८ गुण आहेत. मराठी विषयामुळे तिची टक्केवारी कमी झाली असा त्यांचा आरोप होता. त्यांच्या बोलण्यात तथ्यही आहे. आपण साहित्य केवळ मुलांनी पुस्तकातूनच वाचावं, अभ्यासावं असा अट्टाहास धरतो. गुणवत्तेच्या नावाखाली मराठी भाषेला मारलं जातयं. मराठी भाषा स्कोरिंग व्हायला  हवी. त्यासाठी पुस्तकांचं स्वरूप, प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप आपणाला बदलावंच लागेल. मुलांनी व पालकांनी स्वतःहून मराठी विषय आम्हाला हवा अशी मागणी करण्यासारखी परिस्थिती आपणाला निर्माण करावी लागेल. आपण गुणवत्तेच्या सूजेच्या नावाखाली आपल्या मुलांना मिळणारे वीस मार्काचे अंतर्गत गुणही बंद करून टाकले.  मुलांना मराठी भाषा आवडेल, रुचेल, पचेल अशा पद्धतीनेच पाठ्यपुस्तकं निर्माण झाली पाहिजेत.

मुख्यमंत्र्यांनी मराठी भाषेची सक्ती केली तिचे स्वागत करायला हवेच मात्र सोबत राज्य सरकारने आपल्या सर्व विभागांमध्ये मराठीचा आग्रह धरला पाहिजे. सर्व दाक्षिणात्य राज्यांनी आपापली प्रादेशिक भाषा जपेल, वाढेल यासाठी कायदे केलेले आहेत. महाराष्ट्र सरकारने सुद्धा तशा प्रकारचे कायदे करावेत तसेच शाळांमध्ये सुद्धा मराठी विषय विद्यार्थ्यांना कसा आवडेल याकडे विशेष लक्ष दिले गेले पाहिजे. मला खात्री आहे की,ज्यावेळी  मराठी विषयात मुलांना शंभर पैकी शंभर मार्क मिळू शकतील त्याच दिवशी मुले आनंदाने मराठी विषयाची निवड करतील. पालकही आपल्या पाल्यांसाठी मराठीचा आग्रह धरतील, अन्यथा नाही !!                                      

जालिंदर देवराम सरोदे                                                  
प्रमुख कार्यवाह, शिक्षक भारती, महाराष्ट्र राज्य.


(पूर्वप्रसिद्धि - दैनिक लोकमत, दि. ७ जुलै २०१९)