जिल्हा बँकेतले पगार बुडत असताना मुंबै बँकच का?

मुंबई हायकोर्टाने सरकारला फटकारले

मुंबई, दि. ११ जानेवारी २०१७ :

जिल्हा को-ऑपरेटिव्ह बँकांनी शिक्षकांचे पगार बुडवल्याची प्रकरणं कोर्टाकडे येत असतात, अशा स्थितीत राष्ट्रीयकृत बँकेतून पगार काढून ते मुंबै बँकेतच पाठवण्याचं काय कारण होतं? अशा कठोर शब्दात मुंबई हायकोर्टाने आज सरकारला विचारणा केली.

शिक्षकांचे पगार मुंबै बँकेत नेल्याच्या विरोधात शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे, कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे अणि प्रमुख कार्यवाह जालिंदर सरोदे यांनी हायकोर्टात रिट याचिका दाखल केली आहे. त्यावरील सुनावणीला आज हायकोर्टात सुरवात झाली. मात्र अॅडव्होकेट जनरल कुंभकोणी कोर्टात हजर नव्हते. सरकारी वकील केदार दिघे यांनी ३१ जानेवारीला सुनावणी ठेवण्याबद्दल विनंती केली.

शिक्षक भारतीचे सिनिअर काैसिंल  राजीव पाटील यांनी निदर्शनास आणून दिले की, मा. हायकोर्टाने शिक्षकांना अंतरिम दिलासा दिला आहे. मात्र शिक्षकांच्या पगारांना कोर्टाचे संरक्षण आहे की नाही असा प्रश्न मुंबै बँकेच्या वागणुकीमुळे निर्माण झाला आहे. शिक्षकांच्या युनियन बँकेतील अकाऊंटना हायकोर्टाने संरक्षण दिले आहे. मात्र पुल अकाऊंट अजूनही मुंबै बँकेत असल्यामुळे पगार उशिरा होत आहेत. पगार व्हाया मुंबै बँकच येत आहेत, हे त्यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले.

त्यावर हायकोर्टाने मुंबै बँकच निवडण्याचं कारण काय? असा सवाल केला.

नाशिक जिल्हा बँक बुडाल्यानंतर शासनानेच तिथे राष्ट्रीयकृत बँक आणली. पण मुंबई बाबतच भेदभाव का केला जात आहे? असा सवाल राजीव पाटील यांनी केला. सरकारच्या निर्णयात एक वाक्यता नसल्याचंही त्यांनी दाखवून दिलं.

त्यावर मुंबै बँकेच्या वकीलांनी बहुसंख्य शिक्षकांनी अकाऊंट उघडल्याचा दावा केला.

त्यावर न्यायमूर्तीं भूषण गवई यांनी संतप्तपणे अनेक जिल्हा बँकांमधून शिक्षकांचे पगार बुडाल्याचे किंवा वेळेवर होत नसल्याचे निदर्शनास आणत मुंबै बँकच का? असा सवाल केला.

सरकार पक्षाला आपलं म्हणणं मांडण्यासाठी सुनावणी ३१ जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली.

सिनिअर काैसिंल राजीव पाटील यांना  अॅड. सचिन पुंदे आणि  अॅड. मिलिंद सावंत यांनी सहाय्य केलं. मुंबई हायकोर्टात आज आमदार कपिल पाटील सुनावणीच्या वेळेला उपस्थित होते.

नंदकुमार यांना हटवा

८० हजार शाळा बंद करण्याची भाषा करणाऱ्या नंदकुमार यांना हटवा,

शिक्षक भारतीची मागणी.

एकही शाळा बंद करु देणार नाही, छात्र भारतीचा इशारा

आंदोलन करताना छात्रभारती आणि शिक्षक भारतीच्या कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी घेतलं ताब्यात

मुंबई, दि. ८ जानेवारी २०१८ (प्रतिनिधी) :

शाळा बंदच्या सरकारच्या भूमिकेला विरोध करण्यासाठी छात्र भारती आणि शिक्षक भारतीच्या कार्यकर्त्यांनी मुंबईच्या शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोर आज निदर्शने केली. यावेळी शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे, प्रमुख कार्यवाह जालिंदर सरोदे, कार्यवाह प्रकाश शेळके, मुंबई अध्यक्ष शशिकांत उतेकर, मच्छींद्र खरात, चंद्रकांत म्हात्रे, शिवाजी आव्हाड, छात्रभारतीचे मुंबई अध्यक्ष सचिन बनसोडे, सागर भालेराव, रोहित ढाले, विशाल कदम, सचिन काकड, भगवान बोयाळ, समिर कांबळे,  यांना मरीन लाईन्स पोलिसांनी ताब्यात घेतलं.

औरंगाबाद येथे झालेल्या बैठकीत राज्यातील ८० हजार शाळा बंद करण्याची भाषा करणाऱ्या राज्याचे शिक्षण सचिव श्री. नंदकुमार यांना तात्काळ हटवण्याची मागणी शिक्षक भारतीने मुख्यमंत्री यांच्याकडे केली आहे. शासनाने गुणवत्तेचे कारण देत दहा पेक्षा कमी पटसंख्या असणाऱ्या १३०० शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याला शिक्षक भारतीने तीव्र विरोध केला होता.  आता तर शिक्षण सचिवांनी टप्प्या टप्प्याने ८० हजार शाळा बंद करुन केवळ ३० हजार शाळा सुरु ठेवण्याचा मास्टर प्लॅन जाहिर केला आहे. २०, ३० आणि ५० पेक्षा कमी पटसंख्या असणाऱ्या शाळा पहिल्या टप्प्यात बंद होणार. त्यानंतर १५० पेक्षा कमी पटसंख्या कमी असणाऱ्या शाळा बंद केल्या जातील. एक हजार पटसंख्या असणाऱ्या शाळा  यापुढे सुरु ठेवता येतील अशी घोषणा शिक्षण सचिवांनी केली आहे. यामुळे  शासनाचा खरा चेहरा समोर आला आहे. याचा निषेध म्हणून उद्या राज्यातील सर्व शिक्षक सकाळी ११ वाजता घंटानाद करत काळ्या फिती लावून काम करतील अशी माहिती शिक्षक भारतीचे प्रमुख कार्यवाह जालिंदर सरोदे यांनी दिली.

दरम्यान १३०० शाळा बंद करण्याचा निर्णय सरकारने नुकताच जाहीर केला आहे. त्याविरोधात छात्र भारतीने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. आता नंदकुमार यांच्या ८० हजार शाळा बंद करण्याच्या भाषेलाही छात्र भारतीने कडाडून विरोध केला आहे. गरीबांचं, आदिवासी मुलांचं शिक्षण उद्ध्वस्त करण्याचा सरकारचा डाव आम्ही उधळून लावू. एकही शाळा बंद करु देणार नाही, असा इशारा छात्र भारतीचे मुंबई अध्यक्ष सचिन बनसोडे यांनी दिला आहे.

 ८० हजार शाळा बंद करण्याची कोणतीही योजना नाही ही अफवा आहे असा बचाव राज्याचे शिक्षणमंत्री मा. श्री. विनोद तावडे करत आहेत. राज्याच्या शिक्षण सचिवांनी केलेली घोषणा ही अफवा कशी असू शकते. यापूर्वीच ३० मार्च २०१६च्या शासन निर्णयामध्ये विद्यार्थी समायोजनातून समृध्द शाळा असे गोंडस नाव देऊन २५० पेक्षा कमी विद्यार्थी संख्या असणाऱ्या शाळा बंद करण्याचे धोरण स्पष्ट केले होते. सरकारी व अनुदानित शिक्षण उद्ध्वस्त करण्याचा प्लॅन शासनाने जाहिर केला आहे. त्यामुळे राज्यातील शाळा बंद करण्याचा निश्चय व्यक्त करणाऱ्या शिक्षण सचिव श्री. नंदकुमार यांना त्वरीत हटवावे अशी मागणी शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे यांनी केली आहे.