शिक्षक तणावात, शिक्षण संकटात?

काही वर्षांपूर्वी दोन-तीन सिनेमे आले होते. थ्री इडियट्स, शिक्षणाच्या आयचा घो, तारे जमीन पर या चित्रपटांमुळे शिक्षणक्षेत्र अक्षरशः ढवळून निघाले होते. विद्यार्थ्यांवर  असणाऱ्या ताणतणावांचं गांभीर्य प्रथमत: सरकारने जाणले. विद्यार्थांना दिल्या जाणाऱ्या शारीरिक अथवा मानसिक शिक्षा या फार मोठ्या प्रमाणात कमी झाल्या. सर्व शिक्षण व्यवस्था विद्यार्थ्यांचा विचार करायला लागली. 

विद्यार्थ्यांवर असणाऱ्या ताणामुळे अनेक विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या होत्या. कोवळ्या जीवावर ताणामुळे अनेक आघात होत होते. वाढत्या आत्महत्यांमुळे महाराष्ट्र शासन खडबडून जागं झालं. विद्यार्थ्यांना तणावमुक्त करण्यासाठी अनेक योजना राबवण्यात आल्या. 

आमदार कपिल पाटील यांनी मुख्याध्यापक, शिक्षण विभाग अधिकारी यांचे शिष्टमंडळ दिल्ली, बिहार, केरळ या राज्यांच्या शिक्षण व्यवस्थेचा अभ्यास करण्यासाठी पाठवले. त्या शिष्टमंडळांचा अहवाल राज्यसरकारने स्वीकारला. त्यातून विद्यार्थी फ्रेंडली दहावीच्या परीक्षेचं वेळापत्रक बनविण्यात आले. त्यानंतर दहावीच्या परीक्षेचा दोन ते तीन दिवसांत एकाच विषयाचा पेपर घेण्यात येत आहे. दहावी-बारावीची गुणवत्ता यादी बंद करण्यात आली. पुढे दप्तराचं ओझं कमी करण्यात आलं. आठवीपर्यंत गुणांऐवजी ग्रेड सिस्टीम आणण्यात आली. याचा सकारात्मक परिणाम झाला. बऱ्याच अंशी विद्यार्थी आत्महत्या आपणाला थोपवण्यात यश आलं. 

हे जरी सर्व खरं असलं तरी गुणवत्तेच्या बाबतीतील ओरड आजही कायम आहे. शिक्षण प्रक्रियेमध्ये शिक्षण देणारा (शिक्षक) आणि शिक्षण घेणारा (विद्यार्थी) दोघंही आनंदी असायला हवेत तरच शिक्षण ही प्रक्रिया यशस्वी होते. यात विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत ही व्यवस्था विचार करू लागली पण खरंच राज्यातील शिक्षकही आनंदी आहेत का ? त्यांच्यावर तणाव आहे का ? तेही भयग्रस्त- चिंताग्रस्त  असतात का? या प्रश्नाचा जर व्यवस्थेने विचार केला नाही तर गुणवत्तेच्या बाबतीतली  ओरड कायम राहील. यासाठीच आपल्याला  प्रकर्षाने  या प्रश्नाचा  विचार करावा लागतो  तो म्हणजे  खरंच शिक्षक तणावात आहेत का ? 

शाळेतील वाढत असलेला ताण आणि कामांचा वाढत असलेला तणाव यांचा शिक्षकांवर विपरीत परिणाम होत आहे. विशेषतः शहरातील शिक्षकांचा भावनांक (इमोशनल कोशंट ) कमी होत आहे. एका सर्वेक्षणात जवळपास चाळीस टक्के शिक्षकांमध्ये भावनांक कमी आढळला आहे तर ५०% पेक्षा जास्त शिक्षक हे तणावाखाली काम करत असल्याचे आढळले आहे. शाळा, प्रशासन व कुटूंब यात असलेल्या ताणतणावाचे योग्य व्यवस्थापन न करता आल्याने शिक्षकांमध्ये नैराश्य वाढत चाललेले आहे. त्यामुळे शिक्षकांमध्ये उच्च रक्तदाब, डोकेदुखी, हृदयरोग, थायरॉइड, मधुमेह यांसारखे रोग बळावलेले दिसत आहेत. ताण सर्वाधिकांना भेडसावणारी समस्या आहे. शिक्षकांना ताण आणि नैराश्य यांचं व्यवस्थापन करता येणे अत्यंत गरजेचं आहे. या बाबींवर सरकारने अत्यंत सखोल विचार करणे आवश्यक झालेले आहे.

राज्यात जवळपास ९० हजार प्राथमिक शाळा आहेत. यातील नव्वद टक्के शाळा या सरकारी व अनुदानित आहेत. या शाळांमध्ये कार्यरत शिक्षकांना अशैक्षणिक कामाच्या जाेखडातुन मुक्ती हवी आहे. जिल्हा परिषद शाळांमध्ये राबवलेल्या बदली धोरणामुळे अनेक शिक्षकांचे कौटुंबिक स्वास्थ बिघडलेले आहे. ९०० कलमं असलेल्या या जीआरमधील कोणत्याही एका कलमाने शिक्षकांची बदली होऊ शकते. बदलीची सबळ उत्तरे कोणाकडेही नाहीत. शाळेत शालेय पोषण आहार, सरल उपक्रम, शाळासिद्धी, यूडायस प्लस, विविध शिष्यवृत्या यांची माहिती ऑनलाईन भरायची असते. परंतु या माहिती भरण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची यंत्रणा, विजबील, नेट अथवा डिजिटल साहित्य शासनाकडून दिले जात नाही. माहिती अचूक व वेळेवर गेली नाही तर कारवाईचा बडगा सतत शिक्षकांच्या डोक्यावर असतो. शिवाय शाळेत आठ प्रकारच्या विविध समित्या नेमाव्या लागतात. त्याचा प्रोसिडिंग अद्ययावत ठेवावं लागतं.

शिक्षकांवर सर्वात मोठा ताण असतो तो व्हॉट्सअॅप प्रशासनाचा. या प्रशासनाचा व्हॉट्सअप मेसेज हा चोवीस तासात कधीही येऊ शकतो व दोन ते तीन तासांमध्ये ही माहिती केंद्रप्रमुखाला कळवावी लागते. शालेय व्यवस्थापन समितीला सोबत घेऊन कामे करणे हे फार मोठे दिव्य असतं. पुढा-यांची मर्जी संभाळणे व गावातील राजकारणाचा बळी न ठरणे ही फार मोठी कसरत असते. शालेय व्यवस्थापनात थोडी जरी चूक झाली तर शिक्षकाला निलंबनपर्यंतच्या कारवाईला सामोर जावं लागतं.  रोजंच निलंबनाची टांगती तलवार डोक्यावर ठेवून शिक्षक जर विद्यार्थ्यांना शिकवत असेल तर तो विद्यार्थ्यांची समरस होऊन शिकवू शकेल काय? 

शिक्षकांना दिलेलं अशैक्षणिक कामांच जोखड सरकार फेकून देणार आहे की नाही? या अशैक्षणिक कामांच्या तणावामुळे कित्येक शिक्षकांनी, मुख्याध्यापकांनी आत्महत्याही केलेल्या आहेत. ही व्यवस्था शिक्षकाला एकतर अप्रामाणिक बनवते नाहीतर भ्रष्टाचार करायला प्रवृत्त करते. प्रशासनाचा ऐकलं नाही तर निलंबनही करते. अशा कात्रीत सापडलेल्या शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता कशी राखावी. हा प्रश्न मग अनुत्तरितच राहतो! 

राज्यातील माध्यमिक शाळांमध्ये शिकवणा-या शिक्षकांची स्थितीही वाईट आहे. यापूर्वी शिक्षकांना समाजात व शाळेत प्रचंड सन्मान मिळत होता. आज माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकाची अवस्था दयनीय झाली आहे. पूर्वी सारखा सन्मान आता विद्यार्थ्यांकडून शिक्षकांना मिळत नाही. पालक मुलांच्या बाबतीत प्रचंड जागरूक झालेले आहेत. शिस्त नावाची गोष्ट आता शाळांमध्ये दिसत नाही. विद्यार्थ्यांनी गैरवर्तन केले, अभ्यास केला नाही, शिक्षकांना अपमानित केले, वर्ग चालु असताना डिस्टर्ब केला तरीही शिक्षक विद्यार्थांना काहीही बोलू शकत नाही अथवा शिक्षा देऊ शकत नाहीत. शिक्षक हा शाळेतील वर्ग व्यवस्थापन करताना प्रचंड तणाव येत आहेत. ३० मिनिटांच्या तासिकेत सुद्धा शिक्षकांना वर्गात शिकवणे फार कठीण झालेले आहे. शिक्षकांना विद्यार्थ्यांशी मनमोकळा संवाद साधणे अवघड होत आहे. अशैक्षणिक कामे व अभ्यासक्रम पुरा करणे या कात्रीत शिक्षक सापडला आहे.

शाळेत परीक्षेची ऑनलाइन माहिती भरणे, बीएलओ ड्युटी करणे असी अशैक्षणिक कामे आहेत. प्राथमिक शाळेप्रमाणे माध्यमिक शाळेत सुद्धा वर्गाला एकच शिक्षक दिला गेल्यामुळे सहा ते सात वर्गांना शिक्षकांना शिकवावे लागत आहेत. शिवाय दिवसभरात सलग आठ ते नऊ तासिका शिक्षकांना अध्यापन करावं लागतं आहे. सतत दोन- तीन मजल्यांची चढ-उतर करावी लागते. शाळेतील मुख्याध्यापक सहकार्य करणारे असतील तर ठीक नाहीतर विद्यार्थ्यांच्या समोरच शिक्षकांचा अपमान करणे, शाळा सुटल्यानंतर दोन- दोन, तीन- तीन तास बसवून ठेवणे. गरजेच्या वेळी शिक्षकांना सुट्ट्या न देणे. अशाप्रकारे मानसिक त्रास दिला जात आहे. शाळेला वेतनेतर अनुदान न दिल्यामुळे किंवा ते अनुदान पुरेसे नसल्यामुळे बऱ्याच माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा या शिक्षकांकडून कॉन्ट्रिब्युशन काढून चालवल्या जात आहेत.

सेवाज्येष्ठतेचे नियम सरकारने बदलल्यामुळे प्रत्येक शाळेमध्ये डीएड विरुद्ध बीएड शिक्षकांची भांडणे सुरू आहेत.  संचमान्यतेचे निकष बदलल्यामुळे मराठी मध्ये पदवी असणाऱ्या शिक्षकाला इंग्रजी,  हिंदी हे विषय शिकवावे लागत आहेत. कला व पीटी शिक्षकाला विषय शिक्षक बनवले आहे. त्यांना शालेय विषय शिकवायला दिले आहेत. शिक्षकांना शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे. 

सरकारकडून शिक्षणाची व शिक्षकांची अवहेलना चालू आहे. दोन-दोन तास प्रवास करून शिक्षक सकाळी शाळेत येत आहेत. ट्रेन अथवा बसचा काही प्रॉब्लेम झाला आणि शिक्षकाला दोन मिनिटे उशीर झाला तरी शालेय प्रशासन त्यांचा लेटमार्क लावत आहेत. कोणत्याही माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळेत जाऊन आपण जर चौकशी केली तर शिक्षक प्रचंड तणावाखाली, दडपणाखाली वावरत आसल्याचे आपणाला जाणवेल. अतिरिक्त ताणामुळे अनेक शिक्षकांना प्रचंड व्याधी जडलेल्या आहेत. दहावी, बारावीचे पेपर आले तर शिक्षकांना प्रचंड त्रास होतो. शाळेतील सर्व तासिका शिकवून अॉफ़ पिरियडला पेपर चेक करावे लागतात. पेपर चेक करायला घरी घेऊन जाता येत नाही. पेपर जर घरी नेले तर जाताना ट्रेनचा अथवा बस प्रवास आणि या प्रवासात काहीही होऊ शकते. काही घटना घडली तर त्याला जबाबदार कोण ? घरी जरी पेपर नेले तर शिक्षकांना तर पहाटे उठून अथवा रात्री जागून पेपर चेक करावे लागतात. शिवाय पेपर चेक करताना काही चूक झाली तर त्याला जबाबदार सुद्धा शिक्षकालाच धरले जाते. शालेय विषय शिकवून पंधरा दिवसांत पेपर चेक करून देणे प्रचंड मोठे दिव्य असते. पुन्हा शाळेची परीक्षा, पेपर चेक करणे, निकाल बनवणे. शिक्षक हा आता पूर्वीचा शिक्षक राहिलेला नाही. त्याला स्वतःचा आवाज राहिलेला नाही तो प्रचंड तणावाखाली आहे. 

एवढ्या तणावात असणा-या शिक्षकांकडून गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची अपेक्षा आपण कशी काय करू शकतो. आज शिक्षकाला त्याचा सन्मान हवा आहे, आज शिक्षकांमध्ये अनुदानीत, विनाअनुदानीत, टप्प्यावरचे, घोषित, अघोषित, जुनी पेन्शनवाले, आयसीटी असे असंख्य प्रकार आहेत. जो तो शासनाच्या निर्णयाकडे आस लावून बसलेला आहे. जर खऱ्या अर्थाने आपणाला राज्याची गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्था वाचवायची असेल तर शिक्षण या प्रक्रियेतील शिक्षक हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण घटक आहे. त्याला आर्थिक व सामाजिक सन्मान द्यायलाच हवा. त्याला अशैक्षणिक कामाच्या जोखडातून दूर करायला हवे. त्याला मुक्त व आनंदी वातावरण अध्यापनासाठी मिळायला हवं. कोणत्याही दडपणाखाली शिक्षक व विद्यार्थ्यांची अध्ययन- अध्यापन प्रक्रिया व्हायला हवी. तरच राज्यातील शिक्षण व्यवस्था सशक्त होईल. अन्यथा राज्याची शिक्षण व्यवस्था उद्ध्वस्त व्हायला वेळ लागणार नाही. 

जालिंदर देवराम सरोदे
प्रमुख कार्यवाह, शिक्षक भारती महाराष्ट्र राज्य. 
अध्यक्ष, मुंबई ग्रॕज्युएट फोरम.