बीएलओ शिक्षणातील अडथळा ?

राज्यभरातील शिक्षणक्षेत्रात बीएलओ हा फार मोठा अडथळा निर्माण झालेला आहे. अपुरे शिक्षक, अपु-या सुविधा, आनलाईन कामे आणि त्यात शिक्षकांना लागलेल्या बीएलअोच्या डुट्या. निवडणुकांपूर्व कामांसाठी निवडणूक आयोगाने राज्यातील शिक्षकांना बिलाअोच्या कामाला जुंपलेले आहे. राज्यभरातील जवळजवळ तीस हजार शिक्षकांना बीएलओची कामं लागलेली आहेत. मुंबईत यापूर्वी बीएमसी, बेस्ट, महामंडळांचे कर्मचारी निवडणूक कामांसाठी घेतले जात होते. आता मात्र त्यांनी मुंबईतील अतिरिक्त शिक्षक, त्याशिवाय शाळेत काम करणाऱ्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना या डुट्या लावलेल्या आहेत. हजारो शिक्षक बीएलओची कामं करत आहेत. शाळा वाऱ्यावर आहेत. सकाळी दहा ते संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंत हे सर्व शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी काम करत आहेत. दहावीला शिकवणाऱ्या वर्गातील विद्यार्थ्यांचे फार मोठय़ा प्रमाणावर शैक्षणिक नुकसान होत आहे. मुख्याध्यापकांनी वारंवार विनंती करूनही निवडणूक अधिकारी शिक्षकांना सोडायला तयार ऩाहीत. शिक्षकांना इलेक्शन डयुटीसाठी न सोडणाऱ्या मुख्याध्यापकांवर कारवाई करण्याचे पत्र निवडणूक अधिकाऱ्यांनी शाळांमध्ये पाठवलेली आहेत. शाळांमध्ये अत्यंत भयाचं वातावरण आहे. 

शाळांमध्ये य़ा आधीच अपुरी शिक्षक संख्या असल्यामुळे विद्यार्थ्यांना शिकवायला शिक्षक नाहीत. राज्याचे शिक्षण मंत्री आपल्या राजकारणात गुंग आहेत. त्यांना शिक्षणक्षेत्राचं काहीही पडलेल नाही. बीएलओच्या डय़ुटीवर काम करणाऱ्या शिक्षक- शिक्षकेतरांना दिवाळीची सुट्टी मिळणार नाही, गणपतीची सुट्टीही मिळालेली नाही. रविवारी सुद्धा या लोकांना कामावर जावं लागतं. शिक्षकांच्या कुटुंबाचे सर्व शेडयुल यामुळे बिघडलेलं आहे. राज्याचे शिक्षण वाऱ्यावर आहे. याला कोणी वाली ऊरलेला नाही. यासंदर्भात बोलण्याची कोणीही हिम्मत करत नाही. राज्यातील सर्व शिक्षणतज्ञही गप्प आहे. एक पिढी शिक्षणाला मुकणार आहे. याचं कोणालाही देणं घेणं दिसत नाही. 

शिक्षकांच्या नियुक्तया या शिकवण्यासाठी झालेल्या आहेत. शिकवण्याची कामे सोडून त्यांना इतर सर्व काम करावी लागत आहेत. बीएलओ डय़ुटीसाठी शिक्षक सोडून इतर सर्व कर्मचारी घ्यायला हवेत. शिक्षण हे राज्याच्या प्रायोरिटीवरील विषय असला पाहिजे. आज राज्यात जवळजवळ पन्नास हजार शिक्षकांची गरज अाहे. असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे . पन्नास हजार शिक्षक कमी असताना तीस हजार शिक्षक आज बीएलओ च्या डुट्या करत आहे ही अतिशय गंभीर बाब आहे. आता विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी, राज्यातील शिक्षण तज्ज्ञांनी, शि्क्षणप्रेमींनी आणि सर्व शिक्षक संघटनांनी भूमिका घ्यायला हवी. अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करून त्यांना शाळेत शिकवायला द्यायला हवं आणि रिक्त जागाही भरल्या जायला हव्यात. बीएलओचे ओझं शिक्षकांच्या खांद्यावरून उतरवलं पाहिजे आणि राज्यातील शिक्षकाला शिकवण्यासाठी मुक्त केलं पाहिजे. विद्यार्थ्यांना शिकवायला शिक्षक हवेत ही आर्त हाक कोणीतरी ऐकेल का? 

जालिंदर देवराम सरोदे 
प्रमुख कार्यवाह, शिक्षक भारती, महाराष्ट्र राज्य