अडकवलेल्या पगाराची संतापजनक गोष्ट

मुंबईतील शिक्षकांचे पगार अर्धा महिना झाला तरी झालेले नाहीत. मा. हायकोर्टाचा आदेश येऊन महिना उलटला तरी शिक्षणमंत्री आदेश काढायला तयार नाहीत. काल १३ मार्च रोजी आपले आमदार कपिल पाटील यांच्यासोबत दिवसभर पगार लवकर होण्यासाठी विधानभवन ते मंत्रालय अशी पायपीट करत होतो. समोर आलेलं सत्य भयावह होतं. 

आपले पगार वेळेवर होण्यासाठी आमदार कपिल पाटील धडपडत आहेत. १९ फेब्रुवारीला हायकोर्टाच्या निकालाची अधिकृत प्रत मिळाली. त्याच प्रती सह मा. शिक्षण सचिवांना हायकोर्टाच्या आदेशाचे पालन करावे व जीआर काढावा असा आग्रह धरणारं पत्र तात्काळ आमदारांनी दिले. परंतु शिक्षण सचिव व शिक्षणमंत्री हायकोर्टाचा निर्णय मानायला तयार नव्हते. 

आज करतो, उद्या करतो म्हणत राहिले. शेवटी मा. मुख्यमंत्र्यांना ५ मार्च व ७ मार्च रोजी दोन पत्रे आमदार कपिल पाटील यांनी दिली. मा. मुख्यमंत्र्यांनी त्वरीत 'कार्यवाही करावी' असे निर्देश दिले. असे असूनही शिक्षणमंत्री व शिक्षण सचिव कार्यवाही करत नाहीत. 

परवा १२ मार्च रोजी जेव्हा शेतकऱ्यांच्या चर्चेसाठी आमदार कपिल पाटील मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठकीला उपस्थित होते. ज्येष्ठमंत्री चंद्रकांत दादा पाटील, गिरीष महाजन आणि एकनाथ शिंदे हजर होते. अचानक तिथे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे आले .त्यावेळेस मा. मुख्यमंत्र्यांनी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना 'सरकार सुप्रिम कोर्टात जाणार नाही. मुंबईतील शिक्षकांचे पगार युनियन बँकेतून आजच करा', असे आदेश दिले. मा. शिक्षणमंत्र्यांनी 'उद्या करतो', असे आश्वासन दिले. त्याचा पाठपुरावा करण्यासाठी काल १३ मार्च रोजी आमदार कपिल पाटील यांच्यासोबत मी मंत्रालयात चौथ्या माळ्यावर गेलो होतो.

'मुंबईतील शिक्षकांचे पगार अद्याप झालेले नाहीत. मा. मुख्यमंत्र्यांनी पत्र देऊन आठवडा उलटून गेला आहे. आपण काय कार्यवाही केली? शिक्षणमंत्र्यांनी आज आदेश काढण्याचं आश्वासन दिलंय' अशी विचारणा शिक्षण सचिवांना आमदार कपिल पाटील यांनी केली. 

शिक्षण सचिवांनी, 'आम्ही सुप्रिम कोर्टासाठी मंत्री महोदयांकडे फाईल पाठवली आहे', असे सांगितले.

आमदारांनी 'मा. मुख्यमंत्र्यांनी ज्येष्ठ मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील, गिरीष महाजन, एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर शिक्षणमंत्र्यांना सरकार सुप्रिम कोर्टात जाणार नाही, आजच युनियन बँकेतून पगाराचे आदेश पारित करा, असे आदेश दिले आहेत. माझे पत्र मुख्यमंत्र्यांनी रिमार्क देऊन आपणाकडे ५ तारखेलाच पाठवले आहे.' याची आठवण शिक्षण सचिवांना करुन दिली.  

त्यावर, 'मी मुख्यमंत्र्यांचे पत्रच पाहिले नाही,' असं उत्तर शिक्षण सचिव यांनी दिले.  

आमदार कपिल पाटील त्यावर प्रचंड भडकले. लालबुंद झाले. 'मुख्यमंत्र्यांचे पत्र गहाळच कसे होऊ शकते? जोपर्यंत पत्र मिळत नाही तोपर्यंत मी इथून हलणार नाही. अधिवेशनात हक्कभंग आणेन', असा इशारा दिल्यानंतर सचिवांनी 'उपसचिव दिल्लीला आहेत. उद्या येणार आहेत', असे सांगितले. 

आमदारांनी कंप्युटरला पत्राची डेट आहे, ती चेक करण्यास सांगितले. सचिव वरमले. क्लर्कला पत्र शोधण्यास सांगितले. शेवटी यंत्रणा कामाला लागली. टेबला खाली लपवून ठेवलेले पत्र शिपायाने शोधून काढले. शिक्षण सचिवांनी ते पत्र ९ मार्चलाच पाहिल्याचे निदर्शनास आले. शरमलेल्या शिक्षण सचिवांनी 'उद्याच्या उद्या मी ते पत्र शिक्षणमंत्र्यांकडे कार्यवाहीसाठी पाठवेन', असे सांगितले. 

ताजा कलम - 
आज १४ मार्च रोजी आमदार कपिल पाटील पुन्हा एकदा मुख्यमंत्र्यांकडे गेले. त्यांना सर्व प्रकार सांगितला. ते ही थक्क झाले. त्यांनी थेट नंदकुमारांना फोन केला. आजच आदेश काढा असे सांगितले. लॉ अॅण्ड ज्युडीशिअरी डिपार्टमेंटने हायकोर्टाच्या आदेशानुसार युनियन बँकेमार्फत पगार पूर्ववत करण्याचा सल्ला देऊनही आदेश का काढण्यात आले नाहीत? असे विचारले. 

आमदार पुन्हा शिक्षण सचिवांकडे गेले. अवघ्या पंधरा मिनिटात प्रस्ताव तयार झाला. फाईल शिक्षणमंत्र्यांकडे सहीसाठी गेली. शिक्षणमंत्री, आमदारांना म्हणाले, दीड तासात सही करतो. तेव्हा चार वाजले होते. मंत्रालय आणि विधिमंडळाचं कामकाज संध्याकाळी उशिरा संपले. रात्री सही झाली असेल, असे समजूया. सकाळी आदेश निघावेत, ही अपेक्षा.

आमदार कपिल पाटिल यांनी दिलेल पत्र अणि त्यावर मुख्यमंत्र्यांचे संवेदनशील आदेश - 
(पत्रावर क्लीक करा आणि मोठे करून वाचा)

बंधू-भगिनींनो, 
शिक्षक परिषदेच्या तिघांनी कान भरत शिक्षकांचा छळ मांडला. रात्र शाळा बंद पाडल्या. सरप्लस शिक्षकांचे हाल हाल केले. मग पगार हडपला. मुंबै बँक असुरक्षित आहे, असे हायकोर्टाने आधी सुनावले. आता नाबार्डाचा रिपोर्टही आला आहे. पण आपणाला छळण्याचा एकही मौका त्यांचे नेते सोडत नाहीत. शिक्षकांच्या पगारावर 'दरोडे' घालणारे, मुंबै बँकेच्या बाजूने 'बोलणारे'  आता कांगावा करत आहेत. आपली आर्थिक कोंडी करण्याचा प्रयत्न चालू आहे. आपण शिक्षण उपसंचालकांना अवमान याचिकेची नोटीसही दिलेली आहे. आशा करुया आता तरी शिक्षणमंत्री आदेश काढतील. 

मुख्यमंत्री मा. ना. श्री. देवेंद्र फडणवीस आपल्या बाजूने आहेत. त्यांनी शब्द दिला आहे. सक्त आदेश दिला आहे. त्यांचे आभार. 

आपला पगार पूर्ववत सुरळीत सुरु होईल हे नक्की. काळ कठीण आहे. पण विजय आपलाच आहे. आपण सर्वजण लढतो आहोत. युनियन बँकेच्या नावाने फक्त पगार बिले तयार ठेवा. 

आपला,
जालिंदर देवराम सरोदे
प्रमुख कार्यवाह, शिक्षक भारती, महाराष्ट्र

१४ मार्च २०१८