४ जुलै च्या मसुद्यासंदर्भात सरकारच्या खुलाशात तथ्य की सरकारचे प्रेम पुतना मावशीचे ?

मित्रांनो आपण राज्यभर शिक्षक भारतीच्या माध्यमातून सह्यांची मोहीम जोरदारपणे चालू ठेवली आहे. याचीच धास्ती घेऊन राज्य सरकारने चार जुलैच्या मसुद्यावर खुलासा केला. केलेला खुलासा हास्यास्पद आणि दिशाभूल करणारा आहे. 

विनाअनुदानित शिक्षकांचं कैवार घेतल्याचे सरकार दाखवत आहे. परंतु सरकारला विनानुदानीत शिक्षकांवर आलेले प्रेम हे यशोदा मातेचे नसुन पुतना मावशीचे प्रेम आहे. 

गेली पंधरा वर्षे अनुदानासाठी लढणाऱ्या विनाअनुदानीत शिक्षकांना हे सरकार अनुदान देत नाहीत. परंतु विनाअनुदानित शिक्षकांना योग्य वेतन मिळावे यासाठी आम्ही एमईपीएस अ‍ॅक्टमधून 'क' अनुसूची वगळत आहोत असा खुलासा सरकारने केला आहे. हा खुलासा आम्ही करून घेतला असं सरकारधार्जिण्या संघटना व त्यांचे स्वयंघोषित नेते स्वतःची पाठ थोपटून घेत आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे. एमईपीएस ऍक्टमध्ये अनुसूची 'क' मध्ये शिक्षक- शिक्षकेतरांच्या वेतन श्रेणी दिलेल्या आहेत.   

एमईपीएस अ‍ॅक्ट हा अनुदानित तसेच विनाअनुदानित शिक्षक-शिक्षकेतर  दोघांनाही लागू आहे. एमईपीएस अ‍ॅक्ट जेव्हा लागू झाला त्या वेळी लागु असलेल्या वेतनश्रेण्या अनुसूची 'क' मध्ये नमूद आहेत. त्यानंतर लागू झालेल्या सर्व वेतन आयोगांसाठी सरकारने स्वतंत्र ( केवळ अनुदानित शिक्षकांसाठी) अधिसूचना काढलेल्या आहेत. परंतु विनाअनुदानित शाळेच्या संस्थाचालकांच्या दबावापोटी शासनाने विनानुदानित शाळांमधील शिक्षक - शिक्षकेतरांसाठी  वेतन आयोगाच्या अधिसूचना वेळेवर काढलेल्या नाहीत. गेल्या सहा महिन्यांपूर्वी तर त्यांनी पाचव्या वेतन आयोगाची अधिसूचना काढली आहे. त्यामुळे विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षकांना कायद्यानुसार केवळ पाचव्या वेतन आयोगाचा पगार सुरू आहे. या अधिसूचना केवळ संस्थाचालकांच्या दबावापोटी सरकार काढत नाही. आता विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षकांचं नाव पुढे करून सरकार शिक्षकांची वेतन निश्चिती करणारी अनुसूचि 'क' रद्द करत आहे.  म्हणजे आपण ५४ दिवसांचा संप करून मिळवलेला शालेय शिक्षण कायदा असेल किंवा एमईपीएस अ‍ॅक्ट असेल त्यातील अनुसूची 'क' रद्द करून सरकार कायद्यात असणारी वेतनाची जबाबदारी झटकू पाहत आहे. 

अनुदानित शिक्षकांसाठी वेतन आयोग अथवा वाढीव महागाई भत्ता यासाठी ज्यावेळी सरकार अधिसूचना काढते त्याच वेळेस विनाअनुदानित शिक्षकांसाठी सुद्धा सरकारने अधिसूचना काढायला हवी होती. परंतु संस्थाचालकांच्या दबावामुळे त्यांनी ती काढलेली नाही. आपण लढुन मिळवलेला कायद्यानुसार वेतनाचा हक्क  सरकार हिरावू पाहत आहे . याला आपण जोरदार विरोध केलाच पाहिजे. कोणत्याही परिस्थितीत अनुसूचि 'क' रद्द होऊ देता कामा नये. सरकारला जर विनाअनुदानित शिक्षकांची एवढीच काळजी असेल तर त्यांनी अनुसूची 'क' मध्ये पुढील प्रमाणे बदल करावा. "शासनाने वेतनश्रेणी व भत्ते यासाठी वेळोवेळी निर्गमित केलेले आदेश अथवा अधिसूचना या अनुदानित व विनानुदानीत शिक्षक -शिक्षकेतरांसाठी लागू होतील". परंतु कोणत्याही परिस्थितीत अनुसूची 'क' रद्द होता कामा नये यासाठी आपला लढा असाच चालू ठेवावा लागेल. हा मसुदा जोपर्यंत सरकार मागे घेत नाही तोपर्यंत सह्यांची मोहीम चालूच राहील.   

                                                    
लढेंगे - जितेंगे                                           

जालिंदर देवराम सरोदे  
प्रमुख कार्यवाह, शिक्षक भारती महाराष्ट्र राज्य