अनुदानित, सरकारी शाळांतील शिक्षणावर व शिक्षकांवर गंडांतर

४ डिसेंबर २०१९ रोजी शिक्षणक्षेत्रात निर्माण झालेल्या प्रश्नांवर आयुक्त विशाल सोळंकी य़ांनी 32 अभ्यासगट नेमलेले आहेत. या अभ्यासगटातील काही तरतुदी या गंभीर आहेत. हा अभ्यासगट बरखास्त करणे अत्यंत गरजेचे आहे. या तरतुदी लागु झाल्यानंतर राज्यातील अनुदानीत व सरकारी शाळा उद्धवस्त होतील.   

१) या शासन निर्णयातील मुद्दा क्रमांक  ६  हा भयानक आहे. हा मुद्दा वाचला असता व्हावचर सिस्टिमची टिपणी या अगोदर मंत्रीमडळासमोर ठेवलेली होती. त्यावर सविस्तर अभ्यासाठी अभ्यास समिती गठीत केलेली आहे. यामुळे शिक्षकांना पगार देण्याऐवजी प्रती विद्यार्थ्यी अनुदान देण्याची योजना अंमलात आणण्याची तयारी सुरु झालेली आहे. ही व्हावचर सिस्टीम म्हणजे प्रत्येक विद्यार्थ्याला सरकार वर्षभर फी चे कूपन देणार. मुलांनी हव्या त्या शाळेत प्रवेश घ्यावा. यामुळे जिल्हा परिषद शाळा, अनुदानित शाळा या बंद पडतील. ज्या वर्गात विद्यार्थी कमी त्या शिक्षकाचा पगार कमी. शिवाय ती रक्कम संस्थेकडे व त्याच रकमेतून शाळा चालवायची आहे.  ही अतिशय भयंकर पद्धत राबवण्यासाठी मागील सरकारने आदेश दिलेले होते. ‍व्हावचर सिस्टीम पद्धतीचे चिली आणि पाकिस्तानत प्रयोग फसलेले आहेत. असं असतानाही राज्यातील अनुदानीत व सरकारी शिक्षण उद्धवस्त करण्यासाठी ही योजना अंमलात आणत आहेत. याला तीव्र विरोध करायला हवा. अन्यथा राज्यातील सर्व सरकारी शाळा उद्धवस्त होतील. शिक्षकांचे पगार विद्यार्थी संख्येवर अवलंबून राहतील. तसेच अतिरिक्त झालेल्या शिक्षकांचे वेतन ताबडतोब बंद होईल. पेन्शन व त्या अनुषंगाने होणारे लाभ आपोआप बंद होतील.                                                          

२) या निर्णयातील मुद्दा क्रमांक १० हा सुद्धा परिसरातील विविध संस्थांच्या शाळांचे एकत्रीकरण करणे हा आहे. यापूर्वीचे शिक्षण सचीव नंदकुमार यांनी येथून पुढे केवळ  १००० पटसंख्येच्या शाऴाच चालू रहातील. राज्यातील ८० हजार शाळा बंद होतील. हा अजेंडा राबवण्यासाठी  हा अभ्यासगट निर्माण केला आहे. यामुळे शिक्षक अतिरिक्त ठरतील. छोट्या शाळा बंद कराव्या लागतील. अादिवासी विभाग, डोंगर द-यातील व वाड्या वस्त्यांवरच्या शाळा बंद करुन एकच शाळा अस्तित्वात राहील. यामुळे प्राथमिक शाळेतील मुलींना पालक ३ ते ४ किलोमीटर दूर पाठवणार नाहीत. ग्रामिण भागातील शाळा बंद पडतील.     
                      
३) यातील मुद्दा क्रमांक २६ हा देखील गंभीर आहे. सरकारला आरटीई कायद्यानुसार  शाळांना भौतिक सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी आहे. सरकारला ही जबाबदारी नाकारायची आहे. त्यामुळे सीएसआर फंड व ऐच्छिक सहभाग हा मुद्दा अभ्यासगटात आणलेला आहे.  याचा अर्थ शाळा चालवायला सरकार पैसा देणार नाही. शिक्षकांनी डोनेटर शोधावेत किंवा स्वत: ऐच्छिक सहभाग नोंदवत पैसे खर्च करत शाळा चालवाव्यात. अनुदानित व सरकारी शाळा उद्धवस्त करण्याचा डाव आहे.   याला आपण सर्वांनी मिळून विरोध करायला हवा.   
                                                    
आयुक्तांनी नेमलेला हा अभ्यासगट तात्काळ रद्द करणे गरजेचा आहे. तसेच संचमान्येतेसाठी पुर्वीचीच पद्धत अवलंबिली पाहीजे. एसएसकोड व शाळा संहितेतील तरतुदीनुसार संचमान्यता व्हावी. जेणेकरुन विद्यार्थ्यांना विषयाला शिक्षक मिळेल. कला, क्रिडा शिक्षक ही प्रत्येक विद्यार्थ्याना उपलब्ध होतील. जुन्या परिपत्रकानुसार १५, २० व २५ विद्यार्थ्याची तुकडी संकल्पना अस्तित्वात आणावी.                                
या परिपत्रकातील  मुद्दे अतिशय गंभीर आहेत. त्यांना जोरदार विरोध करायला हवा. शिक्षक भारतीच्या बैठकीत यावर सविस्तर चर्चा होणार आहे. आमदार कपिल पाटील साहेब यांच्याशी चर्चा करुन पूढील लढाईचा निर्णय जाहीर होईल. सरकार जोपर्यंत हा निर्णय मागे घेत नाहीत तो पर्यंत लढाई चालू ठेवावी लागेल.                                                                      

जालिंदर देवराम सरोदे                                                                      
प्रमुख कार्यवाह, शिक्षक भारती महाराष्ट्र राज्य.                                    
अध्यक्ष- मुंबई ग्रॅज्युएट फोरम.