राज्यातील शिक्षक, कर्मचारी कोणाचे?

शिक्षण विभागाचे की निवडणूक आयोगाचे! 

राज्यभर शिक्षणक्षेत्रामध्ये प्रचंड अस्वस्थता निर्माण झालेली आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये राज्य सरकारने शिक्षणक्षेत्रावर ज्या प्रकारची आक्रमणे केलीत त्यातून शिक्षकांमध्ये प्रचंड संभ्रमावस्था व नैराश्य आलेले आहे. राज्यातील शिक्षकांना अशैक्षणिक कामांनी बेजार केलेलं आहे. सरकारी पातळीवरून रोज नवे फतवे निघत आहेत. शालेय पोषण आहारापासून ते ऑनलाइन कामापर्यंत. शाळा सिद्धी पासून ते  इमारतीच्या बांधकामापर्यंत सर्वच कामे शिक्षकांनी करावयाची आहेत. जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील शिक्षकांना किमान सदतीस प्रकारची वेगवेगळी स्वरुपातील कामे करावी लागत आहेत. या अशैक्षणिक कामातून वेळ मिळाला तर त्यांनी विद्यार्थ्यांना शिकवायचे. शाळेतील मुख्याध्यापक किंवा शाळा प्रमुख यांना तर कोणत्याही वेळेस माहिती घेऊन केंद्रप्रमुखांकडे धावपळ करत जावं लागतं. सर्व सरकारी उपक्रम, धोरणं राबवण्याचं एकमेव साधन म्हणजे राज्यातील शिक्षक. कुत्री,  मांजरं, उंदीर यांची गणती सुद्धा शिक्षकांनाच करावी लागते. हगणदारीमुक्त गाव करण्यासाठी सकाळी शौचास बसणाऱ्या लोकांना मोजण्याची जबाबदारीही शिक्षकांवरच असते. शिवाय कोणतेही काळ-वेळेचे नियोजन नसलेले शिक्षक प्रशिक्षण. शाळा या कित्येक दिवस अपु-या शिक्षकांविना चालवाव्या लागतात. 

राज्यातील माध्यमिक शिक्षणाची परिस्थितीही यापेक्षा वेगळी नाही. नवीन संचमान्यतेमूळे प्राथमिक शाळांसारखीच परिस्थिती माध्यमिक शाळांची झालेली आहे. माध्यमिक शाळांमध्ये आता वर्गाला केवळ एकच शिक्षक शिकवायला उरलेला आहे. तीन(मराठी, हिंदी, इंग्रजी) भाषा शिकवायला केवळ एक शिक्षक. गणित, विज्ञान विषय शिकवायला एक शिक्षक. अक्षरशः शिक्षणाचा बट्टय़ाबोळ करून टाकला आहे. शाळांमधील कला व क्रीडाचे शिक्षक हद्दपार झालेले आहेत. छोट्या शाळेतील कला, क्रीडा शिक्षकांना विषय शिक्षक बनवलेलं आहे. कुठून येणार गुणवत्ता ?  

अशा विपरीत परिस्थितीमध्ये सर्वात मोठा कहर केला आहे तो निवडणूक आयोगाने. राज्यभरातील प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक हे निवडणूक आयोगाच्या हुकुमशाहीला कंटाळले आहेत. निवडणूक आयोगाला शिक्षक हे आपलेच परमनंट कर्मचारी आहेत व ते आता डेप्युटेशनवर शाळेत शिकवायला गेल्याचा भास होत आहे. बीएलओ ड्यूटीसाठी तहसीलदार वा निवडणूक अधिकारी शिक्षकांवर, मुख्याध्यापकांवर दबाव टाकत आहेत. शाळा सोडून बीएलओ ड्युटी करण्यास नकार देणा-या शिक्षकांना निवडणूक आयोगाने लेखी नोटीसी पाठवल्या आहे. जर आपण बीएलओची डय़ुटी स्वीकारली नाही तर आपल्यावर गुन्हा दाखल करु, आपणाला तुरुंगात टाकू अशा धमक्याही दिल्या जात आहे. शाळा चालू ठेवा अथवा बंद ठेवा परंतु बीएलओची ड्युटी करावीचं लागणार असं त्यांच म्हणणं आहे.  बीएलओ ड्युटीसाठी प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रांमध्ये किमान ४० ते ५० शिक्षकांना तहसीलदाराने अधिग्रहित केलेले आहे. २८८ इतक्या विधानसभांचा विचार केला असता किमान बारा ते पंधरा हजार शिक्षक हे शाळा सोडून निवडणूक आयोगाचे कर्मचारी झालेले आहेत. बीएलओ अथवा तत्सम निवडणुकीचे कामे बारा विविध विभागातील कर्मचाऱ्यांना द्यावीत असं परिपत्रकात नमुद आहे. अशी स्पष्ट तरतूद असताना नव्वद टक्के बीएलओची कामे शिक्षकांना का दिली जातात? निवडणुकीच्या नावाखाली तहसीलदार, तलाठी, ग्रामसेवक आपल्यावरील जबाबदाऱ्या शिक्षकांना लादत आहेत. आपल्याजवळ असणाऱ्या अधिकारांचा फार मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर चाललेला आहे. आम्हाला दिलेली कामं मुदतीत संपवायचे आहे. तुम्ही शाळा चालू ठेवा अथवा बंद करा. अशी उर्मट भाषा निवडणूक अधिकारी वापरत आहेत. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर शिक्षक जर शाळेबाहेर राहणार असतील तर या शिक्षकांच्या वर्गात विद्यार्थ्यांना कोण शिकवणार? पोलिसांनी शाळेतील शिक्षकांना निवडणूक कामावर हजर राहण्यास प्रव्रृत्त करावे अथवा त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा अशी लेखी तक्रार निवडणूक आधिका-यांनी पोलिस स्टेशनला दिलेल्या आहेत. शिक्षक हे जर विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी उपलब्ध होणार नसतील तर गुणवत्तापूर्ण शिक्षण काय होणार? सरकारी शाळांतील गुणवत्ता तपासायला प्रथम सारख्या संस्था  आहेतच. शिक्षकांची आजची अवस्था आई जेऊ घालीना व बाप भिक मागू देईना अशी झालेली आहे.  

निवडणूक अधिकारी हे हुकूमशाह झालेले आहेत. निवडणूकीच्या कामाला दिलेला नकार हा त्यांना राष्ट्रदोह वाटत आहे. शिक्षकांनी दाद कोणाकडे मागावी? हाच प्रश्न उरला आहे.  शिक्षक व  संघटना कोर्टात गेलेल्या आहेत. कोर्टाने सुद्धा बीएलओ कामासाठी शिक्षकांवर सक्ती करता येणार नाही अशा प्रकारचा निर्णय दिलेला आहे. कोर्टाने दिलेला निर्णय सार्वत्रिक स्वरूपात मानण्यास निवडणूक अधिकारी तयार नाहीत. जो व्यक्ती कोर्टात गेला त्यालाच केवळ निवडणूक ड्युटीतून वगळले जात आहे. राज्याच्या शिक्षण विभागाला व ग्रामविकास विभागाला याचं काहीच पडलेलं नाही. आपण नियुक्त केलेले शिक्षक हे विद्यार्थ्यांना शिकवत आहेत की नाही याची पडताळणी करायलाही त्यांच्यापाशी वेळ नाही. मागे शिक्षक संघटनांनी खूप गदारोळ केल्यानंतर शिक्षण सचिवांनी "शिक्षकांना बीएलओ ड्युटीसाठी अधिग्रहित करू नका" असं पत्र निवडणूक आयोगाला दिले होते.  निवडणूक आयोग शिक्षण विभागाचं ऐकायला तयार नाही. शिक्षक प्रामाणिकपणे, अचुक, विश्वासार्ह कामे करतात म्हणून त्यांनाच कामे लावणार का? विद्यार्थ्यांचं नुकसान करण्याची भूमिका निवडणूक आयोग कसा काय घेऊ शकतो. आरटीई कायद्यात शिक्षकांना जनगणना अथवा प्रत्यक्ष मतदानाच्या दिवसांव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही प्रकारची अशैक्षणिक कामे देऊ नयेत, असी स्पष्ट तरतुद आहे. ती कामे करणे कायद्यानुसार शिक्षकांना बंधनकारक नाहीत. परंतु आता कायद्याचं राज्य राहिलं आहे का? कायदा सर्रास पायदळी तुडवला जात आहे . कायद्यापेक्षा निवडणूक आयोग स्वत:ला मोठा समजत आहे. निवडणूक आयोगाला प्रश्न विचारायला मुख्याध्यापक गेला तर त्या मुख्याध्यापकालाच बिलओ ड्युटीसाठी अधिग्रहीत करण्याचं पत्र काही अधिकारी पाठवत आहेत. काही निवडणूक अधिकाऱ्यांनी तर वेगळीच शक्कल लढविली आहे. शिक्षकांनी सुट्टीच्या दिवसांमध्ये बीएलओची कामे करावीत. काही ठिकाणी शिक्षकांनी शाळा भरण्याच्या अगोदर व शाळा सुटल्यानंतर बिएलओची कामे करावीत असेही आदेश दिलेले आहेत. आम्ही शिक्षक आहोत कि घाण्याचे बैल हेच कळायला मार्ग नाही. 

दोन वर्षापूर्वी शिक्षकांनी #आम्हाला शिकवू द्या, हा हॅशटॅग वापरात राज्यभर आंदोलन केले होते. राज्यातील लाखो शिक्षकांची केवळ एकच मागणी होती की आम्हाला मुलांजवळ राहू द्या व मुलांना शिकवू द्या. या आंदोलनाचा परिणाम म्हणून थोड्या बहुत प्रमाणात अशैक्षणिक कामे कमी झाली होती . पुन्हा या अशैक्षणिक कामांनी जोर धरलेला आहे. राज्यातील सरकारी शाळांमध्ये शिक्षकांची संख्या अगोदरच कमी केलेली आहे.  बीएलओची ड्युटी या केवळ सरकारी व अनुदानित शाळेतील शिक्षकांना दिल्या जात आहेत. विनानुदानित इंग्रजी, कायम विनानुदानीत इंग्रजी  अथवा आंतरराष्ट्रीय बोर्डांच्या शाळेतील कोणत्याही शिक्षकाला निवडणुकीच्या ड्युटीज का दिल्या जात नाहीत? शैक्षणिक नुकसान केवळ सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांचेच करायचे का? सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांची  केवळ गुणवत्ता तपासायची. विनाअनुदानित, कायम विनानुदानित इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांची गुणवत्ता तपासायला कोणी जात नाही. त्यांच्यावर कोणत्याचं प्रकारची अशैक्षणिक कामे लादली जात नाहीत. हा भेदभाव बंद व्हायला हवा.  

आज अनेक शाळांमध्ये मुख्याध्यापकांची पदे रिक्त आहेत. शिक्षकांची संख्या कमी असतानाही निवडणूक आयोग शिक्षकांना धमक्या देऊन बीएलओची कामे करायला लावत आहेत. ग्रामविकास मंत्री व शिक्षणमंत्र्यांनी या प्रकरणात त्वरित लक्ष घालून शिक्षकांना केवळ विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी मोकळं करायला हवं. शिक्षणाच्या मानगुटीवर बसलेलं बीएलओ भूत खाली उतरवायला हवं. पुरेसे शिक्षक व भौतिक सुविधाही उपलब्ध करून द्यायला हव्यात. बदल्यांचा व नवीन संचमान्यतेचा जीआर त्वरित रद्द करावा लागेल. अस्थिर वातावरणात शिक्षण विकास होत नसतो. शिक्षकांमध्ये स्थैर्याचं वातावरण असायला हवं तरच ते पूर्ण क्षमतेने  विद्यार्थ्यांना शिकवू शकतील. शिक्षण हे विद्यार्थी व शिक्षक या दोघांसाठीही आनंददायी असायला हवं. शिक्षक व विद्यार्थी हे दोघेही आनंदी असतील तरच खरी शिक्षण प्रक्रिया होईल. मला खात्री आहे नव्याने आलेलं सरकार या सर्व गोष्टींचा साकल्याने विचार करेल. अशैक्षणिक कामांच ओझं शिक्षकांवर लादणार नाहीत.  निवडणूक आयोगाच्या कचाट्यातून राज्यातील शिक्षण वाचवतील. 

जालिंदर देवराम सरोदे, 
प्रमुख कार्यवाह, शिक्षक भारती महाराष्ट्र राज्य