मुंबई महानगरपालिकेचा बजेट हे भारतातील छोटय़ा राज्यांपेक्षा जास्त आहे. अगदी गोवा किंवा दिल्ली या राज्याचे बजेटही मुंबई महानगरपालिकेपेक्षा कमी आहे. आज घडीला मुंबई महानगरपालिकेच्या किमान साठ हजार कोटींच्या ठेवी आहेत. इतका अवाढव्य व्याप असणाऱ्या मुंबई महानगरपालिकेचं शिक्षणासाठी बजेट आठशे कोटी आहे. शिक्षणासाठी एवढं मोठं बजेट असूनही मुंबई महानगरपालिका अखत्यारीतील शाळांची स्थिती काय आहे याचा आढावा घेतल्यास विदारक स्थिती आपल्या लक्षात येईल.
आज मुंबई महानगर पालिकेवर मराठीचे नावाने राजकारण करणारा पक्ष सत्तेत आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या अखत्यारीतील खाजगी प्राथमिक अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांची स्थिती पाहिली असता अत्यंत भयावह अशी आहे.
सर्वात प्रथम माहिती घेऊया विनाअनुदानित शाळांची. जवळपास २००० पासून मुंबईतील खासगी प्राथमिक विनानुदानीत १०४ शाळा महानगरपालिकेकडे अनुदान मागत आहे. खाजगी संस्थांनी या शाळा राज्य सरकार व बीएमसीच्या मान्यता घेऊनच चालू केलेल्या आहेत. एकाच वेळी खाजगी प्राथमिक सोबत चालू झालेल्या माध्यमिक शाळांना कधीच अनुदान मिळालेले आहे. एकाच इमारतीत भरणाऱ्या या खाजगी प्राथमिक शाळा विनानुदानित आहेत तर माध्यमिक शाळा या अनुदानित झालेल्या आहेत. खाजगी प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना फी भरावी लागत आहे तर माध्यमिक शाळेत विद्यार्थ्यांना अनुदान मिळत असल्यामुळे शिक्षण हे मोफत आहे. गेली वीस वर्षे विद्यार्थी व शिक्षक अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत. एवढं प्रचंड बजेट असलेली महानगरपालिका शिक्षकांना आणि विद्यार्थ्यांना अनुदान द्यायला तयार नाही. यातील बहुसंख्य शाळा या नगरसेवक, आमदार यांनी सुरू केलेले आहे. जवळपास निम्म्या शाळा या मराठी माध्यमाच्या आहेत. बीएमसी या शाळेतील मुलांना व शिक्षकांना न्याय द्यायला तयार नाही. बीएमसीतील अधिकारी व सत्ताधारी यांना केवळ खरेदी विक्रीच्या वस्तूंमध्ये रस आहे. बीएमसीच्या इमारतीच्या डागडुजीवर करोडो रुपये उधळले जातात.
बीएमसीच्या विद्यार्थ्यांना सत्तावीस वस्तू मोफत देण्याच्या नावावर भांडणे सुरू आहेत. विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर पैसे द्यायला प्रशासन तयार नाही. वस्तू आम्ही खरेदी करू व वितरित करू असा पवित्रा महानगरपालिकेने घेतलेला आहे. या एकशे चार शाळेत शिकणारे विद्यार्थी फी देऊन शिकत आहेत. शिक्षक गेली वीस वर्ष हजार- दीड हजार पगारावर काम करत आहेत. मुंबईसारख्या शहरांमध्ये हजार- दीड हजार पगारावर त्यांच्या घराचे लाईट बिलंही भागत नसेल. देशाची आर्थिक राजधानी असणाऱ्या मुंबईसारख्या शहरात शिक्षकांच इतकं शोषण मानवतेला व लोकशाहीला काळीमा फासणारं आहे. आरटीई कायद्यानुसार वयाच्या चौदाव्या वर्षांपर्यंत मुलांना मोफत व सक्तीचा शिक्षण देणं गरजेचं आहे. परंतु कुंपणच जर शेत खात असेल तर न्याय मागायचा कोणाकडे ? बीएमसी या विद्यार्थ्यांवर एक रुपयाही खर्च करायला तयार नाही. या विद्यार्थ्यांना एकही वस्तू बीएमसी देत नाही. या खाजगी अनुदानित शाळांवर सर्व कायदे बीएमसीचे लागू होतात. राज्य सरकारचे सर्व परिपत्रके हे बीएमसी वगळून असतात. विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढीचे निर्देशांक दाखवण्यासाठी खाजगी शाळेतील मुलांची आकडेवारी बीएमसी दाखवते. परंतु या मुलांची व शिक्षकांची आर्थिक जबाबदारी स्वीकारायला नकार देते. हे बेकायदेशीर आहे. बीएमसीला केवळ खरेदी विक्रीच्या वस्तूंमध्ये रस आहे का?
गेली वीस वर्षे अनुदान मागणाऱ्या या शाळांवर वार्षिक किती खर्च होणार आहे याची माहिती घेतली असता चाळीस ते पंचेचाळीस कोटींमध्ये या सर्व शाळांना पूर्ण अनुदान दिलं जाऊ शकतं. यातील निम्मी रक्कम राज्य सरकार देय आहे. बीएमसी राज्य सरकरचे नाव पुढे करत एवढी छोटी रक्कमही द्यायला तयार नाही. बीएमसीच्या कारभाऱ्यांना इमारत दुरुस्तीमध्ये, सत्तावीस वस्तूंच्या खरेदीमध्ये रस आहे. विद्यार्थी व शिक्षकांना अनुदान देण्यात कोणताही रस नाही. कारण यातून सत्ताधाऱ्यांना व प्रशासनाला कोणतेही प्रकारचं कमिशन मिळणार नाही. अशा प्रकारचं वर्तन बीएमसीला भूषणावह नाही. या सर्व शाळांना व शिक्षकांना पूर्वलक्षी प्रभावाने ताबडतोब अनुदान द्यायला हवं. आरटीई कायद्यानुसार मुलांना मोफत व सक्तिचं शिक्षण देणं हे बीएमसीचं आद्यकर्तव्य आहे. यात बीएमसीने राज्य सरकारकडे बोट दाखवून उपयोग नाही. जिथे गुणवत्ता आहे, जिथे मुलं आहेत तेथील शिक्षणावर बीएमसी खर्च करायला तयार नाही.
या संदर्भामध्ये आम्ही आमदार कपिल पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली माननीय आयुक्तांची भेट घेतली असता आयुक्तांनी अतिशय भयावह असा प्रस्ताव ठेवला. आम्ही प्रती विद्यार्थ्यी अनुदान द्यायला तयार आहोत. म्हणजे व्हाऊचर सिस्टीम लावण्याच्या तयारीत प्रशासन आहे. याला आमदार कपिल पाटील यांनी कडाडून विरोध केला. व्हावचर सिस्टीमचे पाकिस्तान आणि चिलीमध्ये झालेले प्रयोग फसलेले आहेत. व्हावचर सिस्टीममुळे राज्यातील शिक्षण व्यवस्था उद्ध्वस्त होईल. अशी कोणतीही योजना लागू करायला आम्ही कडाडून विरोध करू. आपण विनाअट खाजगी विनानुदानित शाळांना अनुदान सुरू करायला हवं. असं आमदारांनी ठणकावलं. आयुक्त ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हते. आता बीएमसीमध्ये सत्तेवर असणारेच राज्यात सत्तेवर आलेले आहेत. कदाचित आता बदलाची अपेक्षा आहे.
विनानुदानित पेक्षा वेगळी स्थिती अनुदानीत शाळांची नाही. खाजगी प्राथमिक अनुदानित शाळांनाही बीएमसी कोणत्याही प्रकारची मदत करायला तयार नाही. राज्यशासन शालेय पुस्तकं व शालेय पोषण आहार देतं या दोनच गोष्टी खाजगी अनुदानित प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना मिळतात. या सर्व शाळा शासन मान्यता पात्र आहेत व बीएमसीची जबाबदारी आहे. बीएमसीच्या शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मिळणारे सर्व फायदे हे खाजगी अनुदानित प्राथमिक शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मिळायला हवेत. खाजगी अनुदानित शाळांना गेली कित्येक वर्षे वेतनेतर अनुदान मिळालेले नाही. या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना अद्यापही प्रतिमाह पंधरा ते वीस रुपये सरकारी फी भरावी लागते. देशभरात आरटीई कायदा लागू झालेला आहे. सक्तीचे व मोफत शिक्षण देणं ही राज्य सरकार व बीएमसीची घटनात्मक जबाबदारी आहे. या शाळा चालणार कशा? विद्यार्थ्यांची जमा होणारी तुटपुंज्या फीतून शाळेचे एका महिन्याचं विज बिलही भरू शकत नाही. कशा टिकणार मुंबईमध्ये अनुदानीत शाळा. बीएमसी आपल्या अखत्यारीतील खाजगी अनुदानीत शाळांना अशी सापत्नपणाची वागणूक देऊ शकत नाही. एखाद्या गंभीर आजाराने शिक्षक रजेवर गेला तर शिक्षणाधिकारी कार्यालय त्या बदल्यात शिक्षक उपलब्ध करून देत नाहीत. एखादा शिक्षक अतिरिक्त ठरला त्याची सर्व्हिस ब्रेक केली जाते. वयाची अठ्ठावन्न वर्षे पूर्ण झाली तरच पेन्शन मिळते. व्हीआरएस घेणा-या शिक्षकांना पेन्शन मिळत नाही. शिक्षक सेवानिवृत्त होऊन दोन-दोन, चार-चार वर्षे झाली तरी त्यांना पेन्शन मिळत नाही. बीएमसी शिक्षकांप्रमाणे खाजगी प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांना बोनसही मिळत नाही. प्रत्येक तीन वर्षांनी बीएमसी कडून शाळांना मान्यता घ्यावी लागते. त्यासाठीही शिक्षणाधिकारी कार्यालय प्रचंड त्रास देते. बीएमसीच्या शाळेतील शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग मिळाला परंतु अद्यापही खाजगी अनुदानित शाळेतील शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग मिळालेला नाही. खाजगी शाळेतील शिक्षकांना मेडिकल रिअम्बर्समेंट बीएमसी देत नाही. बीएमसी शाळेतील शिक्षक व खासगी अनुदानित शाळेतील शिक्षक यांच्या वेतनामध्ये प्रचंड तफावत आहे. बीएमसी शाळेतील शिक्षकांना दिली जाणारी ग्रॅच्युएटी व खाजगी प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांना मिळणारी ग्रॅच्युएटी यांमध्येही जमीन अस्मानाचा फरक आहे.
खाजगी प्राथमिक अनुदानित व विनाअनुदानित शाळेत शिकणा-या मुलांचे पालक मुंबईत राहात नाहीत का? या मुलांचे पालक बीएमसीला कर देत नाहीत का? खाजगी अनुदानित व विनानुदानित शाळेत शिकणारी मुलं ही बीएमसीची जबाबदारी नाही का? आरटीई कायद्यानुसार मुंबई अखत्यारीतील सर्व विद्यार्थ्यांना मोफत व सक्तीचं शिक्षण देणं ही बीएमसीची जबाबदारी आहे. बीएमसी ती जबाबदारी पार पाडणार किंवा नाही हाच खरा प्रश्न? खाजगी अनुदानित व विनाअनुदानित शाळेत शिकणारी मुले ही सावत्र आईची आहेत की काय ? असा प्रश्न निर्माण झालेला आहे.
नागपूर अधिवेशनात आम्ही आमदार कपिल पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय उद्धवजी ठाकरे यांची भेट घेतली. विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षकांना त्वरित अनुदान द्यावे. अनुदानित-विनानुदानीत शाळेतील शिक्षकांना व विद्यार्थ्यांना बीएमसी शिक्षकांप्रमाणे व विद्यार्थ्यांप्रमाणेच सोयी सुविधा द्याव्यात अशी मागणी केली. या प्राथमिक शाळांसाठी आमची लढाई तर चालूच आहे. राज्यात व बीएमसीमध्ये एकाच पक्षाचे सरकार आहे. आता बीएमसी अखत्यारितील सर्व शिक्षकांनी एक होऊन शेवटचा व निकराचा लढा द्यायला तयार व्हायला हवे. यात संस्थाचालक, मुख्याध्यापक, शिक्षक, पालक व विद्यार्थी सर्वांनीच रस्त्यावर उतरायला हवे. राज्य सरकारची इच्छा झाली तर शिक्षण क्षेत्रात फार आमूलाग्र असे बदल घडू शकतात. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व शिक्षणमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी दिल्लीतील शिक्षणाची दशा आणि दिशा बदलली. त्यांनी शिक्षणावर सत्तावीस टक्के इतका अवाढव्य खर्च केला. बीएमसी मात्र तीन ते चार टक्क्यांच्यावर शिक्षणावर खर्च करत नाही हे अत्यंत गंभीर आहे. बीएमसी जर शिक्षणावर खर्च करत नसेल तर आपणाला रस्त्यावरची लढाई लढावीच लागेल. सर्वांना एक व्हावं लागेल. ही एकजूट जर सर्वांनी दाखवली तर येणाऱ्या वर्षभरात न्याय हक्काचा हा लढा नक्कीच जिंकता येईल.
जालिंदर देवराम सरोदे
प्रमुख कार्यवाह, शिक्षक भारती महाराष्ट्र राज्य
अध्यक्ष - मुंबई ग्रॅजुएट फोरम
आज मुंबई महानगर पालिकेवर मराठीचे नावाने राजकारण करणारा पक्ष सत्तेत आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या अखत्यारीतील खाजगी प्राथमिक अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांची स्थिती पाहिली असता अत्यंत भयावह अशी आहे.
सर्वात प्रथम माहिती घेऊया विनाअनुदानित शाळांची. जवळपास २००० पासून मुंबईतील खासगी प्राथमिक विनानुदानीत १०४ शाळा महानगरपालिकेकडे अनुदान मागत आहे. खाजगी संस्थांनी या शाळा राज्य सरकार व बीएमसीच्या मान्यता घेऊनच चालू केलेल्या आहेत. एकाच वेळी खाजगी प्राथमिक सोबत चालू झालेल्या माध्यमिक शाळांना कधीच अनुदान मिळालेले आहे. एकाच इमारतीत भरणाऱ्या या खाजगी प्राथमिक शाळा विनानुदानित आहेत तर माध्यमिक शाळा या अनुदानित झालेल्या आहेत. खाजगी प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना फी भरावी लागत आहे तर माध्यमिक शाळेत विद्यार्थ्यांना अनुदान मिळत असल्यामुळे शिक्षण हे मोफत आहे. गेली वीस वर्षे विद्यार्थी व शिक्षक अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत. एवढं प्रचंड बजेट असलेली महानगरपालिका शिक्षकांना आणि विद्यार्थ्यांना अनुदान द्यायला तयार नाही. यातील बहुसंख्य शाळा या नगरसेवक, आमदार यांनी सुरू केलेले आहे. जवळपास निम्म्या शाळा या मराठी माध्यमाच्या आहेत. बीएमसी या शाळेतील मुलांना व शिक्षकांना न्याय द्यायला तयार नाही. बीएमसीतील अधिकारी व सत्ताधारी यांना केवळ खरेदी विक्रीच्या वस्तूंमध्ये रस आहे. बीएमसीच्या इमारतीच्या डागडुजीवर करोडो रुपये उधळले जातात.
बीएमसीच्या विद्यार्थ्यांना सत्तावीस वस्तू मोफत देण्याच्या नावावर भांडणे सुरू आहेत. विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर पैसे द्यायला प्रशासन तयार नाही. वस्तू आम्ही खरेदी करू व वितरित करू असा पवित्रा महानगरपालिकेने घेतलेला आहे. या एकशे चार शाळेत शिकणारे विद्यार्थी फी देऊन शिकत आहेत. शिक्षक गेली वीस वर्ष हजार- दीड हजार पगारावर काम करत आहेत. मुंबईसारख्या शहरांमध्ये हजार- दीड हजार पगारावर त्यांच्या घराचे लाईट बिलंही भागत नसेल. देशाची आर्थिक राजधानी असणाऱ्या मुंबईसारख्या शहरात शिक्षकांच इतकं शोषण मानवतेला व लोकशाहीला काळीमा फासणारं आहे. आरटीई कायद्यानुसार वयाच्या चौदाव्या वर्षांपर्यंत मुलांना मोफत व सक्तीचा शिक्षण देणं गरजेचं आहे. परंतु कुंपणच जर शेत खात असेल तर न्याय मागायचा कोणाकडे ? बीएमसी या विद्यार्थ्यांवर एक रुपयाही खर्च करायला तयार नाही. या विद्यार्थ्यांना एकही वस्तू बीएमसी देत नाही. या खाजगी अनुदानित शाळांवर सर्व कायदे बीएमसीचे लागू होतात. राज्य सरकारचे सर्व परिपत्रके हे बीएमसी वगळून असतात. विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढीचे निर्देशांक दाखवण्यासाठी खाजगी शाळेतील मुलांची आकडेवारी बीएमसी दाखवते. परंतु या मुलांची व शिक्षकांची आर्थिक जबाबदारी स्वीकारायला नकार देते. हे बेकायदेशीर आहे. बीएमसीला केवळ खरेदी विक्रीच्या वस्तूंमध्ये रस आहे का?
गेली वीस वर्षे अनुदान मागणाऱ्या या शाळांवर वार्षिक किती खर्च होणार आहे याची माहिती घेतली असता चाळीस ते पंचेचाळीस कोटींमध्ये या सर्व शाळांना पूर्ण अनुदान दिलं जाऊ शकतं. यातील निम्मी रक्कम राज्य सरकार देय आहे. बीएमसी राज्य सरकरचे नाव पुढे करत एवढी छोटी रक्कमही द्यायला तयार नाही. बीएमसीच्या कारभाऱ्यांना इमारत दुरुस्तीमध्ये, सत्तावीस वस्तूंच्या खरेदीमध्ये रस आहे. विद्यार्थी व शिक्षकांना अनुदान देण्यात कोणताही रस नाही. कारण यातून सत्ताधाऱ्यांना व प्रशासनाला कोणतेही प्रकारचं कमिशन मिळणार नाही. अशा प्रकारचं वर्तन बीएमसीला भूषणावह नाही. या सर्व शाळांना व शिक्षकांना पूर्वलक्षी प्रभावाने ताबडतोब अनुदान द्यायला हवं. आरटीई कायद्यानुसार मुलांना मोफत व सक्तिचं शिक्षण देणं हे बीएमसीचं आद्यकर्तव्य आहे. यात बीएमसीने राज्य सरकारकडे बोट दाखवून उपयोग नाही. जिथे गुणवत्ता आहे, जिथे मुलं आहेत तेथील शिक्षणावर बीएमसी खर्च करायला तयार नाही.
या संदर्भामध्ये आम्ही आमदार कपिल पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली माननीय आयुक्तांची भेट घेतली असता आयुक्तांनी अतिशय भयावह असा प्रस्ताव ठेवला. आम्ही प्रती विद्यार्थ्यी अनुदान द्यायला तयार आहोत. म्हणजे व्हाऊचर सिस्टीम लावण्याच्या तयारीत प्रशासन आहे. याला आमदार कपिल पाटील यांनी कडाडून विरोध केला. व्हावचर सिस्टीमचे पाकिस्तान आणि चिलीमध्ये झालेले प्रयोग फसलेले आहेत. व्हावचर सिस्टीममुळे राज्यातील शिक्षण व्यवस्था उद्ध्वस्त होईल. अशी कोणतीही योजना लागू करायला आम्ही कडाडून विरोध करू. आपण विनाअट खाजगी विनानुदानित शाळांना अनुदान सुरू करायला हवं. असं आमदारांनी ठणकावलं. आयुक्त ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हते. आता बीएमसीमध्ये सत्तेवर असणारेच राज्यात सत्तेवर आलेले आहेत. कदाचित आता बदलाची अपेक्षा आहे.
विनानुदानित पेक्षा वेगळी स्थिती अनुदानीत शाळांची नाही. खाजगी प्राथमिक अनुदानित शाळांनाही बीएमसी कोणत्याही प्रकारची मदत करायला तयार नाही. राज्यशासन शालेय पुस्तकं व शालेय पोषण आहार देतं या दोनच गोष्टी खाजगी अनुदानित प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना मिळतात. या सर्व शाळा शासन मान्यता पात्र आहेत व बीएमसीची जबाबदारी आहे. बीएमसीच्या शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मिळणारे सर्व फायदे हे खाजगी अनुदानित प्राथमिक शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मिळायला हवेत. खाजगी अनुदानित शाळांना गेली कित्येक वर्षे वेतनेतर अनुदान मिळालेले नाही. या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना अद्यापही प्रतिमाह पंधरा ते वीस रुपये सरकारी फी भरावी लागते. देशभरात आरटीई कायदा लागू झालेला आहे. सक्तीचे व मोफत शिक्षण देणं ही राज्य सरकार व बीएमसीची घटनात्मक जबाबदारी आहे. या शाळा चालणार कशा? विद्यार्थ्यांची जमा होणारी तुटपुंज्या फीतून शाळेचे एका महिन्याचं विज बिलही भरू शकत नाही. कशा टिकणार मुंबईमध्ये अनुदानीत शाळा. बीएमसी आपल्या अखत्यारीतील खाजगी अनुदानीत शाळांना अशी सापत्नपणाची वागणूक देऊ शकत नाही. एखाद्या गंभीर आजाराने शिक्षक रजेवर गेला तर शिक्षणाधिकारी कार्यालय त्या बदल्यात शिक्षक उपलब्ध करून देत नाहीत. एखादा शिक्षक अतिरिक्त ठरला त्याची सर्व्हिस ब्रेक केली जाते. वयाची अठ्ठावन्न वर्षे पूर्ण झाली तरच पेन्शन मिळते. व्हीआरएस घेणा-या शिक्षकांना पेन्शन मिळत नाही. शिक्षक सेवानिवृत्त होऊन दोन-दोन, चार-चार वर्षे झाली तरी त्यांना पेन्शन मिळत नाही. बीएमसी शिक्षकांप्रमाणे खाजगी प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांना बोनसही मिळत नाही. प्रत्येक तीन वर्षांनी बीएमसी कडून शाळांना मान्यता घ्यावी लागते. त्यासाठीही शिक्षणाधिकारी कार्यालय प्रचंड त्रास देते. बीएमसीच्या शाळेतील शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग मिळाला परंतु अद्यापही खाजगी अनुदानित शाळेतील शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग मिळालेला नाही. खाजगी शाळेतील शिक्षकांना मेडिकल रिअम्बर्समेंट बीएमसी देत नाही. बीएमसी शाळेतील शिक्षक व खासगी अनुदानित शाळेतील शिक्षक यांच्या वेतनामध्ये प्रचंड तफावत आहे. बीएमसी शाळेतील शिक्षकांना दिली जाणारी ग्रॅच्युएटी व खाजगी प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांना मिळणारी ग्रॅच्युएटी यांमध्येही जमीन अस्मानाचा फरक आहे.
खाजगी प्राथमिक अनुदानित व विनाअनुदानित शाळेत शिकणा-या मुलांचे पालक मुंबईत राहात नाहीत का? या मुलांचे पालक बीएमसीला कर देत नाहीत का? खाजगी अनुदानित व विनानुदानित शाळेत शिकणारी मुलं ही बीएमसीची जबाबदारी नाही का? आरटीई कायद्यानुसार मुंबई अखत्यारीतील सर्व विद्यार्थ्यांना मोफत व सक्तीचं शिक्षण देणं ही बीएमसीची जबाबदारी आहे. बीएमसी ती जबाबदारी पार पाडणार किंवा नाही हाच खरा प्रश्न? खाजगी अनुदानित व विनाअनुदानित शाळेत शिकणारी मुले ही सावत्र आईची आहेत की काय ? असा प्रश्न निर्माण झालेला आहे.
नागपूर अधिवेशनात आम्ही आमदार कपिल पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय उद्धवजी ठाकरे यांची भेट घेतली. विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षकांना त्वरित अनुदान द्यावे. अनुदानित-विनानुदानीत शाळेतील शिक्षकांना व विद्यार्थ्यांना बीएमसी शिक्षकांप्रमाणे व विद्यार्थ्यांप्रमाणेच सोयी सुविधा द्याव्यात अशी मागणी केली. या प्राथमिक शाळांसाठी आमची लढाई तर चालूच आहे. राज्यात व बीएमसीमध्ये एकाच पक्षाचे सरकार आहे. आता बीएमसी अखत्यारितील सर्व शिक्षकांनी एक होऊन शेवटचा व निकराचा लढा द्यायला तयार व्हायला हवे. यात संस्थाचालक, मुख्याध्यापक, शिक्षक, पालक व विद्यार्थी सर्वांनीच रस्त्यावर उतरायला हवे. राज्य सरकारची इच्छा झाली तर शिक्षण क्षेत्रात फार आमूलाग्र असे बदल घडू शकतात. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व शिक्षणमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी दिल्लीतील शिक्षणाची दशा आणि दिशा बदलली. त्यांनी शिक्षणावर सत्तावीस टक्के इतका अवाढव्य खर्च केला. बीएमसी मात्र तीन ते चार टक्क्यांच्यावर शिक्षणावर खर्च करत नाही हे अत्यंत गंभीर आहे. बीएमसी जर शिक्षणावर खर्च करत नसेल तर आपणाला रस्त्यावरची लढाई लढावीच लागेल. सर्वांना एक व्हावं लागेल. ही एकजूट जर सर्वांनी दाखवली तर येणाऱ्या वर्षभरात न्याय हक्काचा हा लढा नक्कीच जिंकता येईल.
जालिंदर देवराम सरोदे
प्रमुख कार्यवाह, शिक्षक भारती महाराष्ट्र राज्य
अध्यक्ष - मुंबई ग्रॅजुएट फोरम
No comments:
Post a Comment