एमईपीएस अ‍ॅक्टमधील प्रस्तावित बदल आणि शिक्षण क्षेत्रात उडालेला गोंधळ

एमईपीएस अ‍ॅक्ट मधील अनुसुची 'क ' मध्ये उच्च प्राथमिक शिक्षकांपासून ते उच्च माध्यमिक शिक्षक - शिक्षकेतरांच्या वेतनश्रेण्या नमूद केलेल्या आहेत. कोणत्या शिक्षकाला कोणती वेतनश्रेणी  मिळावी हे 'क' अनुसुचीमध्ये लिहलेले आहे. कायद्याने तो पगार देणे सरकारला बंधनकारक आहे. सरकारने महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) (पहिली सुधारणा) नियम, 2019 ((नियम 7 पोट-नियम (i)(ii) ऐवजी )चा मसुदा शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेला आहे. 

या मसुद्यानुसार अनुसुची 'क' म्हणजे कायद्याने शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मिळणारा पगार येथून पुढे राज्य सरकार जो ठरवेल तोच पगार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. एमईपीएस  अ‍ॅक्टमध्ये शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची वेतनश्रेणी ही ठरवुन दिलेली असल्यामुळे त्याधर्तीवरचा पगार देणे राज्य सरकारला बंधनकारक होते. त्यामुळे केंद्र सरकारने दिलेला वेतन आयोग किंवा महागाई भत्ता असेल तो सरकारला उशिरा का होईना देणे कायद्याने बंधनकारक होते. म्हणुन राज्यातील शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोग किंवा  महागाई भत्ता मिळत होता. 

आता राज्य सरकारने प्रस्तावित केलेला मसुदा जर बदल न होता लागू झाला, तर राज्य सरकार जे ठरवेल त्याचप्रकारचे वेतन शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना घ्यावे लागणार आहे. काही अधिकाऱ्यांच्या मते कायद्यामध्ये जुनी वेतन श्रेणी नमूद केलेली असल्यामुळे विनाअनुदानित संस्था शिक्षकांना पूर्ण पगार देत नाही. कोर्टामध्ये केस दाखल झाल्यावर आम्ही कायद्यानुसार पगार देताे असे म्हटले जाते. कायद्यात नमुद केलेली वेतन श्रेणी ही जूनी आहे. त्यामुळे सरकारने हा बदल केला आहे असे सांगत आहे. 

विनानुदानित शिक्षकांचे नाव पुढे करुन सरकार अनुदानीत शाळेतील शिक्षक - शिक्षकेतरांचा पगार ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ही अतिशय गंभीर बाब आहे. अनुदानित शाळेतील शिक्षकांना मिळणारे वेतनाचे सर्व लाभ विनानुदानित शाळेतील शिक्षकांना मिळतील अशी तरतुद कायद्यात करायला हवी. परंतु त्यासाठी शिक्षकांच्या पगारावरील गंडांतर खपवून घेतले जाणार नाही. याचा जोरदार विरोध शिक्षक भारती व आमदार कपिल पाटील करणार आहेत. सरकारने यासंदर्भातील खुलासा तात्काळ करावा. अन्यथा संघर्ष अटळ आहे. 

नवीन शिक्षणमंत्री संवेदनशील आहेत. ते या प्रस्तावित बदलाचा खुलासा लवकरच करतील ही अपेक्षा बाळगूया. ४ ऑगस्टपर्यंत आपण सर्वांनी आपल्या हरकती शिक्षण विभागाला पाठवून या प्रस्तावित बदलाचा विरोध करावा लागेल. सरकारने हा बदल रद्द केला नाही तर अनुदानीत व सरकारी शाळेतील सर्व शिक्षकेतर कर्मचा-यांनी आंदोलनासाठी तयार राहावे. 

आंदोलनाची सुरवात म्हणून राज्यभरातील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सह्यांचं पत्र  मा. अप्पर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग  यांना  पाठवणार आहोत. शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या विरोधाचं नमुना पत्र सोबत जोडलं आहे. यावर पदाधिकारी यांनी शाळांमधून सह्या गोळा करून सदर निवेदनाची एक प्रत मा. अप्पर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय विस्तार, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०००३२ यांना पाठवावे व दुसरी प्रत shikshakbharatimumbai@gmail.com यावर ईमेल करावी अथवा शिक्षक भारतीच्या मुख्य कार्यालयात जमा करावी.

( निवेदनाचा नमूना )

लढा अपरिहार्यच !                                         
लढेंगे-जितेंगे !                             

जालिंदर देवराम सरोदे                  
प्रमुख कार्यवाह, शिक्षक भारती महाराष्ट्र राज्य