मुलांसाठी शाळा सुरक्षित बनवूया

मी स्वतः क्लास टीचर आहे. पण काही वर्षांपूर्वीपर्यंत मी वर्गातल्या मुलांना जितका वेळ देऊ शकत होतो, आज तितका वेळ देता येत नाही. त्याला कारण आहे, सरकारचं ऑनलाइन धोरण. शिक्षकाला रोजची हजेरी ऑनलाइन फीड करावी लागते. परीक्षेचे पेपर तपासून गुण फीड करावे लागतात. सरलवर माहिती भरावी लागते. या सर्व तांत्रिक गोष्टी करताना मुलांशी भावनिक विश्वासाचं नातं निर्माण करायचं राहून जातं. मुलांच्या तक्रारींसाठी वेळ देता येत नाही. आपल्या वर्गातली मुलं शाळेच्या गेटपर्यंत गेलीत का, हे रोज पाहणं आता वेळेअभावी शक्य होत नाही. पूर्वी मी आठवड्यातून एक पिरियड मुलांना बोलण्यासाठी द्यायचो. आता शिकवण्यापेक्षा वेगळ्या कामात सरकारने गुंतवल्यामुळे मुलांशी मनमोकळा संवाद साधण्यासाठी वेळ काढता येत नाही. 

अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांची संख्या वेगाने कमी होत आहे. त्यामुळे  फ्री तासिका इतर कामात घालवाव्या लागतात. शिक्षक व मुख्याध्यापक सरकारी आदेशांमुळे प्रचंड मानसिक तणावाखाली आहेत. शिक्षकेतर कर्मचारी, विशेषतः शिपाई व लिपिक यांची गेली दहा वर्षे भरती झालेली नाही. दोन हजार मुलांसाठी तीन ते चार शिपाईच आहेत. त्यामुळे त्या शिपायांना मुख्याध्यापक, लिपिक यांचीच कामे करण्यापासून वेळ मिळत नाही. क्रीडांगणावर किंवा शाळेच्या इतर परिसरात लक्ष ठेवण्यासाठी कोणताही कर्मचारी उपलब्ध नसतो. शाळेला अधिकृत सुरक्षा रक्षक सरकार देत नाही. शाळेत कुणीही बिनदिक्कत प्रवेश करू शकतो. सरकारनेच शाळांना कंपाऊंड वॉल बांधून द्यायला हवी. सुरक्षा रक्षक द्यायला हवा. पुरेसे शिक्षकेतर कर्मचारी द्यायला हवेत. सरकार अनुदानित शाळांना वेतनेतर अनुदान देत नाही. दिले तरी त्यातून शाळेचं वीज बिलही भागत नाही. सरकार या जबाबदाऱ्या घेत नाही. उलट, त्या जबाबदाऱ्या शाळांवर टाकते. अनुदानित शाळांचे उत्पन्नाचे स्रोत बंद झालेत. काही शाळांनी सीसीटीव्ही बसवलेत. सीसीटीव्हीचं महिन्याला पंचवीस हजारांपासून सव्वा लाखापर्यंतचं बिल येत आहे. आणि सरकार आता शाळांचं वीज बिल कमर्शियल म्हणून आकारत आहे. 

सरकार जोवर शाळांच्या या मूलभूत गरजांकडे लक्ष घालत नाही, तोवर विद्यार्थी सुरक्षित राहणार नाहीत. 

पूर्व प्रसिद्धी - साप्ताहिक चित्रलेखा, २२ सप्टेंबर २०१७

जालिंदर देवराम सरोदे
प्रमुख कार्यवाह, शिक्षक भारती, महाराष्ट्र