आदरणीय मुख्याध्यापक / शिक्षक बंधू, भगिनींना आवाहन

सप्रेम नमस्कार, 
महाराष्ट्र राज्य मंडळाने मराठी, हिंदी व इंग्रजी विषयांचे अंतर्गत (तोंडी परीक्षा)गुण बंद केले आहेत. याचा सर्वात मोठा फटका आपल्या विद्यार्थ्यांना बसणार आहे. यावर्षी एसएससी परीक्षेला बसलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी विषयाचे शंभर मार्कांचे लेखी पेपर्स द्यावे लागणार आहेत. सीबीएसई, आयसीएससी, आयबी व इतर बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना ४०पर्यंतचे अंतर्गत गुण मिळणार आहेत. त्यामुळे आपल्या एसएससी बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांची टक्केवारी कमी होणार आहे. नापास विद्यार्थ्यांची संख्याही वाढणार आहे. एसएससी बोर्डातून परीक्षा देणार-या विद्यार्थ्यांना नामांकित कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळणार नाहीत. विद्यार्थ्यांच्या पालकांना याबाबत कोणतीही कल्पना नाही. विद्यार्थ्यांच्या हक्कासाठी आपण लढायला हवे.

आपण शाळांमध्ये पालक सभा घेऊन विद्यार्थ्यांच्या पालकांना याबाबत माहिती द्यायला हवी. आपण या सर्व पालकांचे निवेदन घेऊन ते माननीय शिक्षणमंत्री व महाराष्ट्र राज्य बोर्डाला पाठवुया.शिक्षक भारतीच्या ऑफिसमध्येही एक प्रत पाठवा. आपण जर शाळांमध्ये अशा मिटींगा घेतल्या आणि त्याचे निवेदन तयार करून शासनाला पाठवली तर शासन नक्कीच आपल्या मागण्यांची दखल घेईल. आपण आपल्या विद्यार्थ्यांसाठी एवढे नक्कीच करूया.

आपण विद्यार्थी प्रिय आहात. विद्यार्थ्यांचे कोणतेही नुकसान होणार नाही याची काळजी आपणच घ्यायला हवी. आपली लढाई आपल्यालाच लढावी लागेल. पालकांना या विषयाची दाहकता लक्षात आणून दिली तर पालक नक्कीच या लढय़ात उतरतील. बेस्ट फाईव्हसाठी शिक्षक भारतीने व आमदार कपिल पाटील यांनी अशीच लढाई उभी केली होती. तत्कालीन शिक्षणमंत्र्यांनी आपली मागणी मान्य केली व राज्य बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला. टॉपच्या कॉलेजमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळू लागला. अंतर्गत गुणांसंदर्भात आमदार कपिल पाटील हे हिवाळी अधिवेशनात आवाज उठवणार आहेत. आपणही पालकांची निवेदने सरकारला पाठवू या. सरकारवर दबाव वाढवुया. 
लढूया - जिंकूया!

एसएससी बोर्डाने भाषा विषयांचे २० अंतर्गत गुण रद्द केले आहेत. त्याबाबत आमदार कपिल पाटील यांनी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना पत्र लिहून फेरविचार करण्याबाबत विनंती केली आहे.

एसएससी बोर्डाने भाषा विषयांचे २० अंतर्गत गुण रद्द केल्याबद्दल शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना शिक्षक भारतीचे पत्र. २० गुण परत देण्याची मागणी.

       
                           
जालिंदर देवराम सरोदे                                        
प्रमुख कार्यवाह, शिक्षक भारती महाराष्ट्र राज्य.

एसएससी बोर्डांचे विद्यार्थी मुकणार अकरावी प्रवेशाला?

 

सीबीएसई बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना अंतर्गत गुण दिले जाणार अशी बातमी वाचनात आली. यावर्षी एसएससी बोर्डाने गुणवत्तेच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांना मिळणारे अंतर्गत गुण रद्द केलेत. यास्तव एसएससी  बोर्डातून परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना १०० मार्कांचा लेखी पेपर लिहावा लागणार अाहे. त्यामुळे यावर्षी एसएससी बोर्डांच्या विद्यार्थ्यांना गुणही कमी मिळणार आहेत. एसएससी बोर्डा व्यतिरिक्त सीबीएससी बोर्ड, आयसीसी बोर्ड, आयबी बोर्ड या सर्व बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना अंतर्गत गुण दिले जातात. या बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना अंतर्गत गुण जवळपास १००  गुणांपैकी ४० पर्यंत गुण दिले जातात. एसएससी बोर्ड आत्तापर्यंत विद्यार्थ्यांना वीस अंतर्गत गुण देत होते परंतु या वर्षी ते गुण बंद करण्यात आले आहेत. कारण गुणवत्ता वाढीचे दिले आहे.

याचा परिणाम येत्या शैक्षणिक वर्षामध्ये दिसणार आहे. एसएससी बोर्डांचे विद्यार्थी ज्यावेळी अकरावीची अॅडमिशन घ्यायला जातील त्यावेळी त्यांना प्रवेश मिळणार नाही. इतर बोर्डाचे विद्यार्थी ६० मार्कांचा लेखी पेपर लिहितील व ४० मार्क त्यांना अंतर्गत गुणांमुळे मिळतील. एसएससी  बोर्डाचे विद्यार्थी मात्र शंभर गुणांचा लेखी पेपर लिहितील. त्यामुळे सहाजिकच इतर बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना चांगले गुण मिळतील. ज्यावेळी अकारावी अॅडमिशनचा प्रश्न निर्माण होईल त्यावेळी मेट्रोपॉलिटिन शहरांमध्ये (मुंबई, पुणे, नागपुर, नाशिक) सर्व टॉपच्या अनुदानित, विनानुदानीत कॉलेजमध्ये एसएससी बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना गूणवत्ता असुनही प्रवेश मिळणार नाही. रुईया, रूपारेल, सेंट झेवियर्स, कीर्ती, एम डी, सौमय्या यासारख्या मुंबईतील नामांकित कॉलेजच्या प्रवेशाचे दार एसएससी बोर्डाच्या मुलांसाठी कायमचे बंद होईल.

हे जाणीवपूर्वक केले जात आहे का?

अनुदानित शाळा, कॉलेजेस सरकारला बंद करायची आहेत का?

अनुदानित शाळा या एसएससी बोर्डाच्या आहेत. एसएससी बोर्डामध्ये राज्यातील एेंशी टक्के विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. जर एसीसी बोर्डामुळे विद्यार्थ्यांना चांगली कॉलेजेस मिळणार नसतील तर पालक आपल्या पाल्यांना एसएससी बोर्डामध्ये का टाकतील? स्पर्धाही अन्याय करणारी नसावी निकोप असावी. धनदांडग्याच्या इतर बोर्डाच्या शाळा चालविण्यासाठी सरकारने निर्णय घेवु नये. शिक्षणमंत्र्यांनी एसएससी बोर्डाला आपले अंतर्गत गुण पूर्ववत करण्यास सांगावे, नाही तर केंद्र सरकारला सर्व बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांचे अंतर्गत गुण बंद करण्याची विनंती करावी. राज्यातील जाणकारांनी, शिक्षणतद्यांनी याबद्दल बोलायला हवे. सरकारने दखल घेवुन एसएससी बोर्डांच्या  विद्यार्थ्याना अंतर्गत गुण द्यावेत. नाहीतर हा फार मोठा एसएससी बोर्डांच्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय ठरेल.

जालिंदर देवराम सरोदे
प्रमुख कार्यवाह, शिक्षक भारती, महाराष्ट्र राज्य

बीएलओ शिक्षणातील अडथळा ?

राज्यभरातील शिक्षणक्षेत्रात बीएलओ हा फार मोठा अडथळा निर्माण झालेला आहे. अपुरे शिक्षक, अपु-या सुविधा, आनलाईन कामे आणि त्यात शिक्षकांना लागलेल्या बीएलअोच्या डुट्या. निवडणुकांपूर्व कामांसाठी निवडणूक आयोगाने राज्यातील शिक्षकांना बिलाअोच्या कामाला जुंपलेले आहे. राज्यभरातील जवळजवळ तीस हजार शिक्षकांना बीएलओची कामं लागलेली आहेत. मुंबईत यापूर्वी बीएमसी, बेस्ट, महामंडळांचे कर्मचारी निवडणूक कामांसाठी घेतले जात होते. आता मात्र त्यांनी मुंबईतील अतिरिक्त शिक्षक, त्याशिवाय शाळेत काम करणाऱ्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना या डुट्या लावलेल्या आहेत. हजारो शिक्षक बीएलओची कामं करत आहेत. शाळा वाऱ्यावर आहेत. सकाळी दहा ते संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंत हे सर्व शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी काम करत आहेत. दहावीला शिकवणाऱ्या वर्गातील विद्यार्थ्यांचे फार मोठय़ा प्रमाणावर शैक्षणिक नुकसान होत आहे. मुख्याध्यापकांनी वारंवार विनंती करूनही निवडणूक अधिकारी शिक्षकांना सोडायला तयार ऩाहीत. शिक्षकांना इलेक्शन डयुटीसाठी न सोडणाऱ्या मुख्याध्यापकांवर कारवाई करण्याचे पत्र निवडणूक अधिकाऱ्यांनी शाळांमध्ये पाठवलेली आहेत. शाळांमध्ये अत्यंत भयाचं वातावरण आहे. 

शाळांमध्ये य़ा आधीच अपुरी शिक्षक संख्या असल्यामुळे विद्यार्थ्यांना शिकवायला शिक्षक नाहीत. राज्याचे शिक्षण मंत्री आपल्या राजकारणात गुंग आहेत. त्यांना शिक्षणक्षेत्राचं काहीही पडलेल नाही. बीएलओच्या डय़ुटीवर काम करणाऱ्या शिक्षक- शिक्षकेतरांना दिवाळीची सुट्टी मिळणार नाही, गणपतीची सुट्टीही मिळालेली नाही. रविवारी सुद्धा या लोकांना कामावर जावं लागतं. शिक्षकांच्या कुटुंबाचे सर्व शेडयुल यामुळे बिघडलेलं आहे. राज्याचे शिक्षण वाऱ्यावर आहे. याला कोणी वाली ऊरलेला नाही. यासंदर्भात बोलण्याची कोणीही हिम्मत करत नाही. राज्यातील सर्व शिक्षणतज्ञही गप्प आहे. एक पिढी शिक्षणाला मुकणार आहे. याचं कोणालाही देणं घेणं दिसत नाही. 

शिक्षकांच्या नियुक्तया या शिकवण्यासाठी झालेल्या आहेत. शिकवण्याची कामे सोडून त्यांना इतर सर्व काम करावी लागत आहेत. बीएलओ डय़ुटीसाठी शिक्षक सोडून इतर सर्व कर्मचारी घ्यायला हवेत. शिक्षण हे राज्याच्या प्रायोरिटीवरील विषय असला पाहिजे. आज राज्यात जवळजवळ पन्नास हजार शिक्षकांची गरज अाहे. असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे . पन्नास हजार शिक्षक कमी असताना तीस हजार शिक्षक आज बीएलओ च्या डुट्या करत आहे ही अतिशय गंभीर बाब आहे. आता विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी, राज्यातील शिक्षण तज्ज्ञांनी, शि्क्षणप्रेमींनी आणि सर्व शिक्षक संघटनांनी भूमिका घ्यायला हवी. अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करून त्यांना शाळेत शिकवायला द्यायला हवं आणि रिक्त जागाही भरल्या जायला हव्यात. बीएलओचे ओझं शिक्षकांच्या खांद्यावरून उतरवलं पाहिजे आणि राज्यातील शिक्षकाला शिकवण्यासाठी मुक्त केलं पाहिजे. विद्यार्थ्यांना शिकवायला शिक्षक हवेत ही आर्त हाक कोणीतरी ऐकेल का? 

जालिंदर देवराम सरोदे 
प्रमुख कार्यवाह, शिक्षक भारती, महाराष्ट्र राज्य

अडकवलेल्या पगाराची संतापजनक गोष्ट

मुंबईतील शिक्षकांचे पगार अर्धा महिना झाला तरी झालेले नाहीत. मा. हायकोर्टाचा आदेश येऊन महिना उलटला तरी शिक्षणमंत्री आदेश काढायला तयार नाहीत. काल १३ मार्च रोजी आपले आमदार कपिल पाटील यांच्यासोबत दिवसभर पगार लवकर होण्यासाठी विधानभवन ते मंत्रालय अशी पायपीट करत होतो. समोर आलेलं सत्य भयावह होतं. 

आपले पगार वेळेवर होण्यासाठी आमदार कपिल पाटील धडपडत आहेत. १९ फेब्रुवारीला हायकोर्टाच्या निकालाची अधिकृत प्रत मिळाली. त्याच प्रती सह मा. शिक्षण सचिवांना हायकोर्टाच्या आदेशाचे पालन करावे व जीआर काढावा असा आग्रह धरणारं पत्र तात्काळ आमदारांनी दिले. परंतु शिक्षण सचिव व शिक्षणमंत्री हायकोर्टाचा निर्णय मानायला तयार नव्हते. 

आज करतो, उद्या करतो म्हणत राहिले. शेवटी मा. मुख्यमंत्र्यांना ५ मार्च व ७ मार्च रोजी दोन पत्रे आमदार कपिल पाटील यांनी दिली. मा. मुख्यमंत्र्यांनी त्वरीत 'कार्यवाही करावी' असे निर्देश दिले. असे असूनही शिक्षणमंत्री व शिक्षण सचिव कार्यवाही करत नाहीत. 

परवा १२ मार्च रोजी जेव्हा शेतकऱ्यांच्या चर्चेसाठी आमदार कपिल पाटील मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठकीला उपस्थित होते. ज्येष्ठमंत्री चंद्रकांत दादा पाटील, गिरीष महाजन आणि एकनाथ शिंदे हजर होते. अचानक तिथे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे आले .त्यावेळेस मा. मुख्यमंत्र्यांनी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना 'सरकार सुप्रिम कोर्टात जाणार नाही. मुंबईतील शिक्षकांचे पगार युनियन बँकेतून आजच करा', असे आदेश दिले. मा. शिक्षणमंत्र्यांनी 'उद्या करतो', असे आश्वासन दिले. त्याचा पाठपुरावा करण्यासाठी काल १३ मार्च रोजी आमदार कपिल पाटील यांच्यासोबत मी मंत्रालयात चौथ्या माळ्यावर गेलो होतो.

'मुंबईतील शिक्षकांचे पगार अद्याप झालेले नाहीत. मा. मुख्यमंत्र्यांनी पत्र देऊन आठवडा उलटून गेला आहे. आपण काय कार्यवाही केली? शिक्षणमंत्र्यांनी आज आदेश काढण्याचं आश्वासन दिलंय' अशी विचारणा शिक्षण सचिवांना आमदार कपिल पाटील यांनी केली. 

शिक्षण सचिवांनी, 'आम्ही सुप्रिम कोर्टासाठी मंत्री महोदयांकडे फाईल पाठवली आहे', असे सांगितले.

आमदारांनी 'मा. मुख्यमंत्र्यांनी ज्येष्ठ मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील, गिरीष महाजन, एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर शिक्षणमंत्र्यांना सरकार सुप्रिम कोर्टात जाणार नाही, आजच युनियन बँकेतून पगाराचे आदेश पारित करा, असे आदेश दिले आहेत. माझे पत्र मुख्यमंत्र्यांनी रिमार्क देऊन आपणाकडे ५ तारखेलाच पाठवले आहे.' याची आठवण शिक्षण सचिवांना करुन दिली.  

त्यावर, 'मी मुख्यमंत्र्यांचे पत्रच पाहिले नाही,' असं उत्तर शिक्षण सचिव यांनी दिले.  

आमदार कपिल पाटील त्यावर प्रचंड भडकले. लालबुंद झाले. 'मुख्यमंत्र्यांचे पत्र गहाळच कसे होऊ शकते? जोपर्यंत पत्र मिळत नाही तोपर्यंत मी इथून हलणार नाही. अधिवेशनात हक्कभंग आणेन', असा इशारा दिल्यानंतर सचिवांनी 'उपसचिव दिल्लीला आहेत. उद्या येणार आहेत', असे सांगितले. 

आमदारांनी कंप्युटरला पत्राची डेट आहे, ती चेक करण्यास सांगितले. सचिव वरमले. क्लर्कला पत्र शोधण्यास सांगितले. शेवटी यंत्रणा कामाला लागली. टेबला खाली लपवून ठेवलेले पत्र शिपायाने शोधून काढले. शिक्षण सचिवांनी ते पत्र ९ मार्चलाच पाहिल्याचे निदर्शनास आले. शरमलेल्या शिक्षण सचिवांनी 'उद्याच्या उद्या मी ते पत्र शिक्षणमंत्र्यांकडे कार्यवाहीसाठी पाठवेन', असे सांगितले. 

ताजा कलम - 
आज १४ मार्च रोजी आमदार कपिल पाटील पुन्हा एकदा मुख्यमंत्र्यांकडे गेले. त्यांना सर्व प्रकार सांगितला. ते ही थक्क झाले. त्यांनी थेट नंदकुमारांना फोन केला. आजच आदेश काढा असे सांगितले. लॉ अॅण्ड ज्युडीशिअरी डिपार्टमेंटने हायकोर्टाच्या आदेशानुसार युनियन बँकेमार्फत पगार पूर्ववत करण्याचा सल्ला देऊनही आदेश का काढण्यात आले नाहीत? असे विचारले. 

आमदार पुन्हा शिक्षण सचिवांकडे गेले. अवघ्या पंधरा मिनिटात प्रस्ताव तयार झाला. फाईल शिक्षणमंत्र्यांकडे सहीसाठी गेली. शिक्षणमंत्री, आमदारांना म्हणाले, दीड तासात सही करतो. तेव्हा चार वाजले होते. मंत्रालय आणि विधिमंडळाचं कामकाज संध्याकाळी उशिरा संपले. रात्री सही झाली असेल, असे समजूया. सकाळी आदेश निघावेत, ही अपेक्षा.

आमदार कपिल पाटिल यांनी दिलेल पत्र अणि त्यावर मुख्यमंत्र्यांचे संवेदनशील आदेश - 
(पत्रावर क्लीक करा आणि मोठे करून वाचा)

बंधू-भगिनींनो, 
शिक्षक परिषदेच्या तिघांनी कान भरत शिक्षकांचा छळ मांडला. रात्र शाळा बंद पाडल्या. सरप्लस शिक्षकांचे हाल हाल केले. मग पगार हडपला. मुंबै बँक असुरक्षित आहे, असे हायकोर्टाने आधी सुनावले. आता नाबार्डाचा रिपोर्टही आला आहे. पण आपणाला छळण्याचा एकही मौका त्यांचे नेते सोडत नाहीत. शिक्षकांच्या पगारावर 'दरोडे' घालणारे, मुंबै बँकेच्या बाजूने 'बोलणारे'  आता कांगावा करत आहेत. आपली आर्थिक कोंडी करण्याचा प्रयत्न चालू आहे. आपण शिक्षण उपसंचालकांना अवमान याचिकेची नोटीसही दिलेली आहे. आशा करुया आता तरी शिक्षणमंत्री आदेश काढतील. 

मुख्यमंत्री मा. ना. श्री. देवेंद्र फडणवीस आपल्या बाजूने आहेत. त्यांनी शब्द दिला आहे. सक्त आदेश दिला आहे. त्यांचे आभार. 

आपला पगार पूर्ववत सुरळीत सुरु होईल हे नक्की. काळ कठीण आहे. पण विजय आपलाच आहे. आपण सर्वजण लढतो आहोत. युनियन बँकेच्या नावाने फक्त पगार बिले तयार ठेवा. 

आपला,
जालिंदर देवराम सरोदे
प्रमुख कार्यवाह, शिक्षक भारती, महाराष्ट्र

१४ मार्च २०१८

जिल्हा बँकेतले पगार बुडत असताना मुंबै बँकच का?

मुंबई हायकोर्टाने सरकारला फटकारले

मुंबई, दि. ११ जानेवारी २०१७ :

जिल्हा को-ऑपरेटिव्ह बँकांनी शिक्षकांचे पगार बुडवल्याची प्रकरणं कोर्टाकडे येत असतात, अशा स्थितीत राष्ट्रीयकृत बँकेतून पगार काढून ते मुंबै बँकेतच पाठवण्याचं काय कारण होतं? अशा कठोर शब्दात मुंबई हायकोर्टाने आज सरकारला विचारणा केली.

शिक्षकांचे पगार मुंबै बँकेत नेल्याच्या विरोधात शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे, कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे अणि प्रमुख कार्यवाह जालिंदर सरोदे यांनी हायकोर्टात रिट याचिका दाखल केली आहे. त्यावरील सुनावणीला आज हायकोर्टात सुरवात झाली. मात्र अॅडव्होकेट जनरल कुंभकोणी कोर्टात हजर नव्हते. सरकारी वकील केदार दिघे यांनी ३१ जानेवारीला सुनावणी ठेवण्याबद्दल विनंती केली.

शिक्षक भारतीचे सिनिअर काैसिंल  राजीव पाटील यांनी निदर्शनास आणून दिले की, मा. हायकोर्टाने शिक्षकांना अंतरिम दिलासा दिला आहे. मात्र शिक्षकांच्या पगारांना कोर्टाचे संरक्षण आहे की नाही असा प्रश्न मुंबै बँकेच्या वागणुकीमुळे निर्माण झाला आहे. शिक्षकांच्या युनियन बँकेतील अकाऊंटना हायकोर्टाने संरक्षण दिले आहे. मात्र पुल अकाऊंट अजूनही मुंबै बँकेत असल्यामुळे पगार उशिरा होत आहेत. पगार व्हाया मुंबै बँकच येत आहेत, हे त्यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले.

त्यावर हायकोर्टाने मुंबै बँकच निवडण्याचं कारण काय? असा सवाल केला.

नाशिक जिल्हा बँक बुडाल्यानंतर शासनानेच तिथे राष्ट्रीयकृत बँक आणली. पण मुंबई बाबतच भेदभाव का केला जात आहे? असा सवाल राजीव पाटील यांनी केला. सरकारच्या निर्णयात एक वाक्यता नसल्याचंही त्यांनी दाखवून दिलं.

त्यावर मुंबै बँकेच्या वकीलांनी बहुसंख्य शिक्षकांनी अकाऊंट उघडल्याचा दावा केला.

त्यावर न्यायमूर्तीं भूषण गवई यांनी संतप्तपणे अनेक जिल्हा बँकांमधून शिक्षकांचे पगार बुडाल्याचे किंवा वेळेवर होत नसल्याचे निदर्शनास आणत मुंबै बँकच का? असा सवाल केला.

सरकार पक्षाला आपलं म्हणणं मांडण्यासाठी सुनावणी ३१ जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली.

सिनिअर काैसिंल राजीव पाटील यांना  अॅड. सचिन पुंदे आणि  अॅड. मिलिंद सावंत यांनी सहाय्य केलं. मुंबई हायकोर्टात आज आमदार कपिल पाटील सुनावणीच्या वेळेला उपस्थित होते.

नंदकुमार यांना हटवा

८० हजार शाळा बंद करण्याची भाषा करणाऱ्या नंदकुमार यांना हटवा,

शिक्षक भारतीची मागणी.

एकही शाळा बंद करु देणार नाही, छात्र भारतीचा इशारा

आंदोलन करताना छात्रभारती आणि शिक्षक भारतीच्या कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी घेतलं ताब्यात

मुंबई, दि. ८ जानेवारी २०१८ (प्रतिनिधी) :

शाळा बंदच्या सरकारच्या भूमिकेला विरोध करण्यासाठी छात्र भारती आणि शिक्षक भारतीच्या कार्यकर्त्यांनी मुंबईच्या शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोर आज निदर्शने केली. यावेळी शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे, प्रमुख कार्यवाह जालिंदर सरोदे, कार्यवाह प्रकाश शेळके, मुंबई अध्यक्ष शशिकांत उतेकर, मच्छींद्र खरात, चंद्रकांत म्हात्रे, शिवाजी आव्हाड, छात्रभारतीचे मुंबई अध्यक्ष सचिन बनसोडे, सागर भालेराव, रोहित ढाले, विशाल कदम, सचिन काकड, भगवान बोयाळ, समिर कांबळे,  यांना मरीन लाईन्स पोलिसांनी ताब्यात घेतलं.

औरंगाबाद येथे झालेल्या बैठकीत राज्यातील ८० हजार शाळा बंद करण्याची भाषा करणाऱ्या राज्याचे शिक्षण सचिव श्री. नंदकुमार यांना तात्काळ हटवण्याची मागणी शिक्षक भारतीने मुख्यमंत्री यांच्याकडे केली आहे. शासनाने गुणवत्तेचे कारण देत दहा पेक्षा कमी पटसंख्या असणाऱ्या १३०० शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याला शिक्षक भारतीने तीव्र विरोध केला होता.  आता तर शिक्षण सचिवांनी टप्प्या टप्प्याने ८० हजार शाळा बंद करुन केवळ ३० हजार शाळा सुरु ठेवण्याचा मास्टर प्लॅन जाहिर केला आहे. २०, ३० आणि ५० पेक्षा कमी पटसंख्या असणाऱ्या शाळा पहिल्या टप्प्यात बंद होणार. त्यानंतर १५० पेक्षा कमी पटसंख्या कमी असणाऱ्या शाळा बंद केल्या जातील. एक हजार पटसंख्या असणाऱ्या शाळा  यापुढे सुरु ठेवता येतील अशी घोषणा शिक्षण सचिवांनी केली आहे. यामुळे  शासनाचा खरा चेहरा समोर आला आहे. याचा निषेध म्हणून उद्या राज्यातील सर्व शिक्षक सकाळी ११ वाजता घंटानाद करत काळ्या फिती लावून काम करतील अशी माहिती शिक्षक भारतीचे प्रमुख कार्यवाह जालिंदर सरोदे यांनी दिली.

दरम्यान १३०० शाळा बंद करण्याचा निर्णय सरकारने नुकताच जाहीर केला आहे. त्याविरोधात छात्र भारतीने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. आता नंदकुमार यांच्या ८० हजार शाळा बंद करण्याच्या भाषेलाही छात्र भारतीने कडाडून विरोध केला आहे. गरीबांचं, आदिवासी मुलांचं शिक्षण उद्ध्वस्त करण्याचा सरकारचा डाव आम्ही उधळून लावू. एकही शाळा बंद करु देणार नाही, असा इशारा छात्र भारतीचे मुंबई अध्यक्ष सचिन बनसोडे यांनी दिला आहे.

 ८० हजार शाळा बंद करण्याची कोणतीही योजना नाही ही अफवा आहे असा बचाव राज्याचे शिक्षणमंत्री मा. श्री. विनोद तावडे करत आहेत. राज्याच्या शिक्षण सचिवांनी केलेली घोषणा ही अफवा कशी असू शकते. यापूर्वीच ३० मार्च २०१६च्या शासन निर्णयामध्ये विद्यार्थी समायोजनातून समृध्द शाळा असे गोंडस नाव देऊन २५० पेक्षा कमी विद्यार्थी संख्या असणाऱ्या शाळा बंद करण्याचे धोरण स्पष्ट केले होते. सरकारी व अनुदानित शिक्षण उद्ध्वस्त करण्याचा प्लॅन शासनाने जाहिर केला आहे. त्यामुळे राज्यातील शाळा बंद करण्याचा निश्चय व्यक्त करणाऱ्या शिक्षण सचिव श्री. नंदकुमार यांना त्वरीत हटवावे अशी मागणी शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे यांनी केली आहे.

मुंबै बँक vs शिक्षक भारती

मुंबईतल्या सगळ्या लढाऊ शिक्षकांना सप्रेम नमस्कार,

दिवाळीची सुट्टी संपवून आपण गावावरून किंवा फॅमिली पिकनिक करून आला आहात. मानसिक ताण थोडा कमी झाला आहे. नव्या उमेदीने पुन्हा एकदा आपल्या हक्कासाठी लढण्याची ऊर्जा घेऊन आला आहात. नव्या जोमाने आपण आपला संघर्ष जारी ठेवूया..

बँकेचं काय झालं? असा प्रश्न तुम्हा सर्वांचा मनात आहे. शासन लबाडी करत आहे. पण तुम्हा सर्वांच्या साथीने आपला संघर्ष जारी आहे...

आमदार कपिल पाटील यांनी विधान परिषदेत मुंबै बँकेच्या भ्रष्टाचाराचे जे वाभाडे काढले आहेत ते आता लोकसत्ता सारख्या मोठ्या वृत्तपत्रातून पहिल्यांदाच समोर आलं आहे. त्यामुळे आपण जे म्हणत होते ते पुन्हा एकदा खरं ठरलं आहे. ही बँक कशी भ्रष्टाचारी आहे याची सर्व माहितीही आपण यापूर्वीच कोर्टात सादर केलेली आहे, तरीही दडपशाही सुरू आहे. 

http://www.loksatta.com/mumbai-news/mumbai-bank-loan-scam-cooperative-bank-1577993/

------------

आज दि. १ नोव्हेंबर रोजी आपले वकील सचिन पुंडे यांनी मुंबई हायकोर्टात आपली केस मेंशन केली आहे. सुनावणी सोमवारी दि. 6 नोव्हेंबर रोजी असेल. 

दुसरा मुद्दा म्हणजे डिपार्टमेंटने कालच आपले पगार ECS केले आहेत. त्यामुळे मुंबई बँकेला तातडीने पगार द्यावेच लागतील.

तरी देखील काहींना पगार उशिरा मिळाले तर कृपया शिक्षक भारतीच्या पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते यांच्याशी संपर्क साधा. 

लढेंगे, जितेंगे!

आपले,

जालिंदर सरोदे

8652078080

लीना कुलकर्णी

9820939910