शिक्षण क्षेत्रातील अनभिषिक्त सम्राटाची १५ वर्ष

२६ जून शाहू जयंतीचा,  राज्यातील पुरोगामी चळवळीसाठी अभिमानाचा दिवस! शाहू महाराज महाराष्ट्रातील सामाजिक क्रांतीचे प्रणेते होते. चळवळीतील लोकांना व महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांना शाहू महाराजांचे नाव घेतल्याशिवाय भाषणाची सुरुवात करता येत नाही. पंधरा वर्षापूर्वी त्यांच्या विचारांचा वारसा पुढे नेणारा चळवळीतील कार्यकर्ता, पत्रकार, संपादक म्हणून महाराष्ट्राला परिचीत असणारे कपिल पाटील मुंबईतील शिक्षक मतदार संघातून विधानपरिषदेवर आमदार म्हणून  निवडून आले. वर्षोनुवर्षे भाजपा प्रणित शिक्षक परिषदेचा आमदार निवडून येत होता.खरंतर उच्चशिक्षित मतदार संघावर बीजेपीचं वर्चस्व होतं. ते वर्चस्व कपिल पाटील यांनी तोडलं, इतिहास घडवला तो देखील  शाहू जयंतीच्या दिवशी!

कपिल पाटील शिक्षक आमदार म्हणून निवडून आले आणि सलग १५ वर्ष ते शिक्षक आमदार म्हणून शिक्षण  क्षेञाचे  "अनभिषिक्त सम्राट" ठरले  आहेत. शिक्षक नसणारी व्यक्ती  "शिक्षक आमदार" म्हणून  निवडून येते आणि सलग तीन टर्म आमदार राहते ही सामान्य बाब नाही. राज्यातील शिक्षणाची दशा आणि दिशा बदलण्यात आमदार कपिल पाटील यांचा मोठा वाटा आहे. त्यांनी शिक्षकांना सामाजिक सन्मान मिळवून देण्यासाठीचा लढा अव्याहतपणे चालू ठेवला आहे. प्रश्न पगाराचा असेल तर एक तारखेला पगार होण्यासाठी त्यांनी लढा दिला. १ तारखेला पगार हे शिक्षकांचे स्वप्न सत्यात उतरवले.शिक्षकांना आदर आणि  उत्कृष्ट  अर्थार्जन हे कपिल पाटील यांच्या  अथक प्रयत्नांनीच मिळवून  दिले. महिलांना १८० दिवसाची "मॅटर्निटी लिव्ह" मंजूर करुन घेतली. आपले मतदार नसणार्‍या नऊ हजार वस्तीशाळा शिक्षकांना आर्थिक व सामाजिक सन्मान मिळवून दिला. त्यासाठी त्यांनी दिलेला लढा अविस्मरणीय आहे. सर्व  शिक्षक चळवळीतील संघटनांनी याचा अभ्यास करुन दखल घ्यावी असा तो यशस्वी लढा होता.

कपिल पाटील  आमदार म्हणून  निवडून गेल्यामुळे तत्कालीन विधान परिषद अध्यक्ष शिवाजीराव देशमुख यांना फार आनंद झाला. त्यावेळेस त्यांनी म्हटले की, "कपिल पाटील यांच्यामुळे सभागृहाचं कामकाज दर्जेदार होईल" याची प्रचिती राज्याने अनुभवली आहे. पञकारितेचा आणि  लेखनाचा प्रगाढ अनुभव आणि  शिक्षणक्षेञाचा प्रचंड  अभ्यास ही शिदोरी घेऊन सत्यमार्गावरील हा एकांडा शिलेदार या शिक्षणाच्या क्षेत्रात  आला आणि  अक्षरशः किमया घडली. "शिक्षकांनाही वाली असतो" हा नवा साक्षात्कार  शिक्षकांनी अनुभवला. पुरोगामीत्व तर त्यांच्या  नसानसात भिनले आहे. म्हणूनच कपिल पाटील म्हणजे  पुरोगामी चळवळींचा बुलंद आवाज आहे!

राज्याच्या  कोणत्याही सामाजिक प्रश्नांवर त्यांच्या मतांची दखल राज्य सरकारला घ्यावी लागते. फक्त  मुंबईतील नव्हे , महाराष्ट्रातील  नव्हे  तर देशभरातील शिक्षक  आणि  शिक्षण  तसेच सामाजिक  , राजकीय  घडामोडींवर त्यांचे लक्ष असते.त्यांचे वक्तृत्वही तेजःपुंज आहे, सभागृहातील त्यांची भाषणं अत्यंत अभ्यासपूर्ण असतात. अतिशय कमी शब्दांत व कमी वेळेत अभिव्यक्त होण्याचं कसब त्यांना अवगत आहे. कपिल पाटील यांना प्रश्नाची उकल तात्काळ होते. "अभिनव प्रकारची आंदोलने" हे त्यांचं वैशिष्टय. त्यामुळेच  त्यांनी केलेल्या  अनेक आंदोलनाचे फलित  हे यशात रुपांतरीत झाले आहे. गेली १५ वर्षे  राज्यातील शिक्षकांना कपिल पाटील यांचा आधार वाटतो आहे.

राज्यातील प्रलंबित प्रश्न सोडवण्याचं एकमेव आशास्थान कपिल पाटील आहेत . केवळ शिक्षकांचे प्रश्न नाहीत तर त्यांच्या अजेंड्यावर नेहमी शिक्षणाचे प्रश्न असतात . राज्यातील अभ्यासक्रम बदलावा, तो केंद्रीय अभ्यासक्रमाच्या दर्जाच्या व्हावा यासाठी त्यांनी केलेली  खटपट फार मोलाची होती. त्यासाठी त्यांनी स्वत: पुढाकार घेत बिहार, दिल्ली, केरळ याठिकाणी तज्ज्ञ शिक्षक मुख्याध्यापक व अधिकारी यांचे शिष्टमंडळ पाठवले. या शिष्टमंडळांनी दिलेला अहवाल राज्य सरकारने स्वीकारला . त्यानुसार  राज्यातील नववी- दहावीचा विज्ञान व गणिताचा अभ्यासक्रम  सीबीएसई दर्जाचा बनविण्यात आला.  मुलांना परीक्षेचं ओझं वाटू नये म्हणून "स्टूडंट फ्रेण्डली" टाइमटेबल बनविण्यात आले. मुलांच्या आत्महत्या होऊ नयेत म्हणून मुंबईतील सर्व शिक्षक, मुख्याध्यापकांना एकत्र करून त्यांना मानसोपचार तज्ज्ञांकडून  प्रशिक्षित करण्यात आलं. मराठी विषय विशेष स्कोरिंग व्हावा यासाठी राज्यातील तज्ज्ञ मंडळींची मीटिंग घेऊन  चर्चा घडवून आणण्यात आली. शिक्षण क्षेत्रात कपिल पाटील यांनी दिलेलं योगदान हे अतुलनीय आहे. शिक्षकांचा प्रश्न  मग नोकरीतील असो वा वैयक्तिक, साहेब आवर्जून  मदतीचा हात देतातच!

कोव्हीड महामारीच्या या काळात शिक्षक किंवा  त्याचे कुटुंबिय  कोरोनाग्रस्त झाल्याचे कळताच आमदार कपिल पाटील ताबडतोब  त्यांच्या साठी हाॕस्पिटलची सोय करतातच! अशा कित्येकांना वाचवणारे, जीवदान देणारे  हे एकमेव आमदार ! कोणत्याही  आमदाराला फोन  करायचा तर आधी पि. ए. शी बोलून  मगच संपर्क  साधावा लागतो, पण आमदार कपिल पाटील हे सर्वांसाठी कायम उपलब्ध असतात. काही  कारणास्तव  फोन  घेऊ न शकल्यास ते फ्री होताच ताबडतोब  फोन करतात. हेही त्यांचे एकमेवाद्वितियत्वच!

विद्यार्थ्यांचं, शिक्षकांचं आणि शिक्षणाचं होणारं शोषण त्यांना मान्य नाही. खाजगी विद्यापीठाला सभागृहात विरोध करणारे ते एकमेव आमदार होते. "तुमच्या खाजगी विद्यापीठांमध्ये या महाराष्ट्रातील गोरगरीब दलित वंचित विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळेल काय ?" असा ठणकावून सवाल विचारणारे ते एकमेव आमदार होते. "जोपर्यंत मी या सभागृहात आहे तोपर्यंत हे बील मी मंजूर होऊ देणार नाही" असा सज्जड दम त्यांनी सरकारला दिला. शेवटी सरकारने माघार घेत त्यात आरक्षण टाकले, गरीब विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्तीची तरतुद केली. हे फार मोठं यश होतं. गेली कित्येक वर्ष सभागृहात अंधश्रद्धा निर्लमूनाचे विधेयक पास होत नव्हते. आमदार कपिल पाटील यांनी यात महत्वाचे बदल सुचवले  शेवटी सभागृहात हे ऐतिहासिक बील मंजूर झाले याचं मोठं श्रेय आमदार कपिल पाटील यांना द्यावंच लागेल.

२००० सालापासून राज्यात शिक्षणसेवक योजना लागु केली गेली. ही योजना राज्याला काळीमा फासणारी बाब होती. कपिल पाटील आमदार झाल्यानंतर त्यांनी याविरोधात जोरदार लढा दिला. शिक्षणसेवक या योजनेविरोधात सभागृहात खाजगी विधेयक मांडले. या विधेयकावर मतदानाची मागणी केल्यामुळे सरकार संकटात सापडले. सरकार मतदानात हरणार हे दिसताच शिक्षणमंत्र्यांनी कपिल पाटील यांना विनंती करुन विधेयक मागे घ्या अशी विनंती केली. या विधेयकाची परिणिती म्हणून  शिक्षणसेवक नाव हटवून "टिचर्स ऑन प्रोबेशन"  हे नवीन नाव आले. शिक्षणसेवकांचे मानधन दुप्पट केले गेले. आमदार कपिल पाटील यांच्या या ऐतिहासिक कामगिरीवर सभागृहातील सगळ्यात जूने नेते दिवाकर रावते यांनी "संसदीय आयुधांचा योग्य वापर करुन सरकारला नमवणारा एकमेव आमदार" असा कपिल पाटील यांचा गौरव केला. हे यशही अभूतपूर्वच होते. एकटा आमदारही सरकारला झुकवू शकतो याचं एकमेव उदाहरण आमदार कपिल पाटील!

कोव्हिडच्या काळात राज्य सरकार आर्थिक संकटात आले. शिक्षकांचे पगार थांबवले गेले. शिक्षकांना केवळ ५० ते ७५ टक्केच वेतन देण्याचा जी.आर काढण्यात आला. शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली. यात यशस्वी शिष्टाई केवळ आमदार कपिल पाटील यांनी केली. वित्त मंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेऊन आपल्याला शिक्षकांचा पगार रोखता येणार नाही असे ठणकावले. जर आपण असा प्रयत्न केला तर त्याची जबर किंमत राज्य सरकारला चुकवावी लागेल असा इशाराही दिला. सरकारने ते परिपत्रक मागे घेतले. कापलेला पगारही परत केला. इतकी नैतिक ताकद कोणत्याही आमदारात नाही.

ग. प्र. प्रधान मास्तर असतील किंवा बी.टी देशमुख असतील यांचा दैदिप्यमान वारसा कपिल पाटील यांनी अव्याहत पणे सुरु ठेवला आहे. ज्यांना सामाजिक भूमिका आहे असे फार कमी लोक देशाच्या राजकारणात आहेत त्यापैकी एक कपिल पाटील आहेत. तरुणांवर त्यांचा प्रचंड विश्वास आहे. त्यामुळेच आमच्या सारख्यांना सोबत घेऊन राज्यातील सर्वोत्कृष्ट संघटन त्यांनी उभ केलं. राष्ट्रसेवादल असेल, छात्रभारती असेल त्यांच योगदान हे वादातीत आहे. साने गुरुजींनी चिंतीलेले स्वप्न साकरण्याची त्यांची धडपड सदोदीत सुरु आहे. राज्यातील शिक्षकांचा, शिक्षणाचा ते आधार आहेत. छत्रपती शाहू महाराजांचा वारसा ते समर्थपणे संभाळत आहेत. राज्याच्या राजकारणात, समाजकारणात असे फार कमी लोक उरले आहेत त्यांना आपण जपलं पाहीजे, सांभाळलं पाहिजे. त्यांच्या मागे खंबीरपणे उभं राहीलं पाहिजे!!

जालिंदर देवराम सरोदे 

प्रमुख कार्यवाह, शिक्षक भारती महाराष्ट्र राज्य. 

अध्यक्ष - मुंबई ग्रॅज्युएट फोरम. 

#कार्यकर्ताआमदारकपिलपाटील 

#कपिलपाटीलआमदारकीची१५वर्ष

शिक्षणात समाजाचे प्रतिबिंब पडायला हवे.

टॉमस हक्सली म्हणतात "सर्वांग सुंदर जीवन जगण्याची तयारी म्हणजे शिक्षण" तर जेम्स ड्यूइ, पिअर्स या तत्त्ववेत्त्याच्या मते " शिक्षण म्हणजे भोवतालच्या नैसर्गिक वातावरणाशी व सामाजिक वातावरणाशी समरस होण्याची पात्रता मुलांच्या अंगी आणून देणे. " तर प्लेटो अॅरिस्टॉटलच्या मते "आदर्श नागरिक तयार करणे." अशा अनेकविध शिक्षणाच्या व्याख्या अनेक शिक्षणतज्ञ, विचारवंतांनी आजतागायत केलेल्या आहेत. 

'शिक्षण' या संकल्पनेचा उदय प्रागैतिहासिक काळात झाला. बाळ जन्माला आल्यानंतर त्याची पहिली गुरू त्याची आई त्याला शिक्षण देत असते. आई, वडील आणि मग आजूबाजूचे नातेवाईक ह्या शिक्षण देणाऱ्या संस्था असतात. थोड्या कालावधीत ते मूल शाळेत जाऊ लागतं आणि शाळेत खऱ्या अर्थाने त्याला चाकोरी बद्ध शिक्षण देण्यास प्रारंभ होतो. शिक्षणाने विद्यार्थी घडतो आणि त्याचे रूपांतर एका सुजाण नागरिकात होत असते आणि म्हणूनच शिक्षणामध्ये समाजाचे प्रतिबिंब दिसून यायला हवं. 

विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शिक्षण संपूर्ण जबाबदार ठरते. जसे शिक्षण देऊ तसा समाज घडतो. ब्रिटिश भारतात आले आणि लॉर्ड मकॉले यांनी इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण देण्यास प्रारंभ केला. त्यांचे शिक्षणाच्या  देण्याचे ध्येय केवळ 'कारकून' तयार करणे हे होते. कारण त्यांना भारतात राज्य करायचे होते. राज्य करायचे असेल तर त्यांची व्यवस्था पुढे नेणारे शिक्षित लोक त्यांना हवे होते. त्या पद्धतीच्या शिक्षणाने त्यांनी पुढील दीडशे वर्ष राज्य केले. म्हणजेच दिलेले शिक्षणच ठरवते की समाज कसा घडेल ? 

सुजाण, जबाबदार, प्रगत, सुसंस्कृत समाज घडण्यास सकस शिक्षण देणं आवश्यक असते. त्याप्रमाणेच अभ्यासक्रम तयार करायला हवा. अभ्यासक्रम ही शिक्षणाची "निव की इट" म्हणजेच पाया असतो. म्हणून विद्यार्थ्यांच्या हाती जो अभ्यासक्रम सोपवला जातो तो तज्ज्ञ, निष्णात व्यक्तीकडून तयार केला गेला पाहिजे. शिक्षणाची उद्दिष्टे समाज व देश हिताची असायला हवीत. 

इतर देशांच्या तुलनेत आपली भारतीय पिढी किंवा कुमार, युवा, तरुण वर्ग हा शास्त्रीय दृष्ट्या पिढीगणिक बुद्यांक वाढवणारी आहे. साहजिकच त्यांना तसे खाद्य पुरवणारी व बुद्धी विकसित करणारी शिक्षण व्यवस्था असली पाहिजे तरच देशाला प्रगतीपथावर नेता येईल. जे जे म्हणून शिक्षणातून पेरले जाईल तेच पिढी घडवेल त्यातून देश आकार घेईल.

विद्यार्थ्यांमध्ये उपजत व अंगीभूत गुण किंवा जीन्स आणि घर व परिसरातील संस्कार तर महत्त्वाचे आहेतच पण सर्वात महत्त्वा चे ठरते ते शिक्षण!! अशा या समाज निर्मितीक्षम शिक्षणाची आज दुरावस्था झाली आहे. समाजाचे प्रतिबिंब अभ्यासक्रमात हवे. विद्यार्थी अभ्यासत असलेला अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांना आपला वाटायला हवा. भारतातील सर्व पुरोगामी संस्क्रृती व चालीरितींचे उहापोह अभ्यासक्रमात व्हायला हवा. खरा इतिहास विद्यार्थ्यान समोर यायला हवा. अभ्यासक्रम तयार करणारी मंडळी त्याविषयातील तज्ञ हवीत. भाषाशास्त्रज्ञ, समाजशास्त्रज्ञ, अर्थतज्ञ , मानसोपचारतज्ज्ञ, गणितातील व विज्ञानातील तज्ञ व्यक्तींची नेमणूक अभ्यास मंडळावर व्हायला हवी.  सरकार बदलले की अभ्यासक्रम व शिक्षण व्यवस्था बदलण्याचा घाट प्रत्येक सरकार करत असते. कित्येक शाळा शिक्षणासंदर्भात वेगवेगळे निर्णय घेत असतात. कितीतरी शाळा मनमानी पद्धतीने शाळेतून आपला धार्मिक अजेंडा पुढे नेण्याचे काम करतात. वैद्यानिक दृष्टिकोन जोपासण्याऐवजी अंधश्रद्धा व धार्मिक चालीरीती वाढवल्या जातात. त्यांना रोखण्यासाठी सक्षम व्यवस्था नाही.  शाळेतच मुलांच्या मनात विष पेरण्याची व्यवस्था निर्माण होते. शिवाय वारंवार पाठ्यपुस्तके बदलल्यामुळे  दरवर्षी विद्यार्थ्यांना नवनवीन अभ्यासक्रम व नवनवीन फॉर्मॅट्स ना तोंड द्यावे लागते . शिक्षण हे "विद्यार्थी केंद्री" असायला हवे. शिक्षण दर्जदार व सकसही असायला हवं. केंद्राच्या धर्तीवरचा राज्याचा आपला दर्जेदार अभ्यासक्रम हवा. विद्यार्थ्याला विषय सोपा जायला हवा, पण विषयाचे एवढाच आपल्या शिक्षणाचा उद्देश आहे का?  ही बाब लक्षात न घेतल्याने गुणवत्ता आणि ज्ञान यांचा निव्वळ बोजवारा उडालेला बघायला मिळतो. 

आज महाराष्ट्रात वेगवेगळ्या बोर्डांच्या शाळा उघडल्या जात आहेत. राज्यसरकारनेच आंतरराष्ट्रीय शाळा नावाचे दुसरे बोर्ड सुरु केले होते. खूप टीका झाल्यामुळे आता ते बोर्ड बंद केले आहे. एकच बोर्ड होते तेव्हा सर्व माध्यमांची मुलांना समान प्रकारचे शिक्षण मिळत होते. वेगवेगळे बोर्ड निर्माण झाल्यामुळे साहजिकच विद्यार्थ्यांमध्ये वेगळेपणाची भावना निर्माण होते. जर एकसंघ समाज तयार करायचा असेल असेल तर सर्वांना समान व दर्जेदार शिक्षण द्यायला हवं. विषयाचं व भाषेचं स्वातंत्र्य विद्यार्थ्यांना द्यायलाच हवं. विद्यार्थ्याला मातृभाषेतून शिक्षण द्यायला हवं. तरच विद्यार्थी चांगल्या प्रकारे अभिव्यक्त होऊ शकतो. तो या शिक्षण व्यवस्थेची तात्काळ जोडला जातो. अनेक प्रकारचे बोर्ड्स वाढती सुबत्ता आणि आर्थिक समृद्धी यामुळे जणू पालकांमध्येही शाळा निवडीसाठी चुरस निर्माण झाली आहे. पालकांच्या स्टेटसप्रमाणे व आर्थिक कुवतीप्रमाणे त्यांनी आपल्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची बोर्ड्स निवडली आहेत. आपल्या मुलाचा जर उद्धार करायचा असेल तर त्यांला महाग बोर्डाच्या शाळेत घालायला हवं. अशी पालकांची धारणा निर्माण झाली आहे. मातृभाषेत न शिकणा-या विद्यार्थ्यांना स्वतःची भाषाही निट लिहिता- बोलता येत नाही. "इंग्रजी" बोलता तर येते पण माहिती आणि ज्ञानापासून ही पिढी वंचित राहत आहे. अशा "संमिश्र" शिक्षण व्यवस्थेमुळे समाजही विचित्र पद्धतीने संमिश्र बनेल. सहाजिकच या बलशाली पिढीला ना भाषेबद्दल अभिमान ना देशाबद्दल म्हणूनच संकुचिततेकडे आणि स्वयंकेंद्रिततेकडे ही पिढी वळते आहे. ही धोक्याची घंटा आहे "शिक्षण" हेच समाज परिवर्तनाचे माध्यम आहे. शिक्षणाच्या माध्यमातूनच समाज बदलताना दिसतो म्हणून शिक्षणात  समाजाचे प्रतिबिंब पडणे गरजेचं आहे. सर्वंकष, एकसंध, सर्वसमावेशक असा सर्व बोर्डांसाठी एकच अभ्यासक्रम तयार केल्यास समाजाची प्रगती होईल. जागतिकीकरणामुळे नवनवीन संकल्पना रोज समोर येत आहे. या संकल्पना अभ्यासक्रमात यायला हव्यात. अभ्यासक्रम हा येथील मातीतील समाजाशी जोडला जायला हवा. शिक्षणात जर येथील समाजाचे प्रतिबिंब पडत नसेल तर निराशेच्या गर्तेत समाज गेल्या विना राहणार नाही हे निश्चित!!! 

जालिंदर  देवराम सरोदे
प्रमुख कार्यवाह, शिक्षक भारती महाराष्ट्र राज्य.
अध्यक्ष-मुंबई ग्रॅज्युएट फोरम.

आजच्या काळातील शिक्षकांची बदललेली भूमिका

"छडी लागे छमछम, विद्या येई घमघम" आचार्य अत्रेंच्या 'सानेगुरुजी' या चित्रपटातील गीत आपणा सर्वांना सर्वश्रूत व सर्वज्ञात आहे. खरोखर जर आपण आपलं बालपण आठवलं तर या गाण्याची प्रचिती आपणाला सर्वांनाच आलेली असेल. 

शिक्षक- विद्यार्थी आणि शिक्षा हे समीकरण जणू सर्वमान्य होते. त्या काळात विद्यार्थ्यांचे शिक्षकांवर असलेल प्रेम आणि शिक्षकांची विद्यार्थी प्रतीची निष्ठा ही वादातीत होती.  आपल्या मुलाच्या उद्धाराचे एकमेव आशास्थान पालकांना शिक्षक हे वाटत होते. विनानुदानित शाळांचे फॅड त्या काळात नव्हते. सरकारी शाळा याच शिक्षणाच्या माहेरघर होत्या. शाळेऐवजी 'शिक्षण' हे प्रतिष्ठेचं मानलं जायचं. साहजिकच शाळांमधील शिक्षकांना समाजात प्रचंड आदर होता. शिक्षकही प्रत्येक विद्यार्थी आपलं मुल आहे असं समजून त्याला ज्ञानदान करायचा. 

शिक्षक हा अभ्यासक्रमात अडकणारा नव्हता. त्याला कोणत्याही प्रकारच्या अशैक्षणिक कामाचं ओझं नव्हतं. शिक्षक विद्यार्थ्यांचाच नव्हे तर पालकांचाही मार्गदर्शक होता. त्या काळातील पाठ्यपुस्तक ही मर्यादित अभ्यासक्रमावर आधारीत होती. शिक्षक हेच केवळ विद्यार्थ्यांना ज्ञानार्जनाचे साधन होते. वर्गातील विद्यार्थ्यांना एखादी गोष्ट जोपर्यंत येत नाही तोपर्यंत शाळेत त्या गोष्टीचा सराव चालायचा. पाढे म्हणणे, बाराखडी म्हणणे, श्लोक पाठांतर करणे, कविता पाठांतर करणे अशा अनेक गोष्टीं शाळेत सुरु असायच्या. शिक्षक हे शाळेच्या जवळच राहायचे. प्रवासाची फारशी वैयक्तिक साधने शिक्षकांना उपलब्ध नव्हती. साहजिकच शिक्षक हा पूर्णवेळ विद्यार्थ्यांना देऊ शकायचे. विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षक रात्री अभ्यास घ्यायचा. सुट्टीच्या दिवसातही शाळा भरायची. 

शिक्षकांचा पगार हा अत्यंत तुटपुंजा होता. बहुतांशवेळा शिक्षकांच्या घरी पालेभाज्या, अन्नधान्य पालक मंडळीच पुरवायची. शिक्षक व पालक यांच्यामध्ये एक अनोखे नाते असायचे. पालकांचं म्हणणं असायचं विद्यार्थ्याला हवी तेवढी शिक्षा करा परंतु त्याला अभ्यास यायलाच हवा. यात केवळ आपल्या मुलांचं भलं व्हावं एवढी प्रांजळ इच्छा पालकांची होती. 

शिक्षक हे सुद्धा डीएड अथवा बीएड झालेले असत. केवळ गुणवत्ता असणारे विद्यार्थी हे डीएड अथवा बीएडला प्रवेश घेऊ शकत. विनाअनुदानित डीएड अथवा बी.एड कॉलेजेस नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांना केवळ गुणवत्तेवर प्रवेश मिळत असे. ज्ञानार्जन करणे हा एकमेव उद्देश शिक्षक होण्यामागे असायचा. त्यामुळे शिक्षक आपल्या पेशाशी प्रामाणिक राहून काम करत. प्रसंगी पदरमोड करून विद्यार्थ्यांना शिकवत. शिक्षक हे विद्यार्थ्यांचे दुसरे पालक असल्यामुळे विद्यार्थी, शिक्षक व पालक यांचे संबंध सौहार्दाचे असायचे. शिक्षकांना अध्यापन करताना मुक्त वावर असायचा. शिक्षक आपल्या वर्गात मुलांच्या इच्छेप्रमाणे अध्यापन करायचा. त्या काळात नापास व्यवस्था अस्तित्वात होती त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या मूल्यमापनाचा कस लागायचा. मुलं शाळेला व शिक्षकाला गंभीरतेने घेत. शिवाय विद्यार्थ्याला क्षमता प्राप्त झाल्याशिवाय वरच्या वर्गात प्रवेश मिळत नसे. तीन वर्षे नापास होणाऱ्या मुलाला शाळेतून काढून टाकले जायचे. मानसशास्त्रीय दृष्टय़ा वरील बाबी योग्य नसल्या तरी तत्कालीन समाजाने या सर्व बाबी स्वीकारल्या होत्या. मुलांमध्ये व पालकांमध्ये शिक्षकांविषयी आदरयुक्त भीती होती. आपणाला शिकवणारे शिक्षक आजही भेटले तर आपण त्यांचे चरणस्पर्श करतो. परंतु ही परिस्थिती आता आढळत नाही.  

आजच्या काळात शिक्षक व विद्यार्थ्यांमध्ये हे नातं आढळत नाही. आज परिस्थिती प्रचंड बदललेली आहे. विद्यार्थी - शिक्षक व पालक यांच्या मानसिकतेतही बदल झालेला जाणवतो. पाचव्या वेतन आयोगापासून शिक्षकांचे पगार सन्मानजनक वाढलेले दिसतात. याच काळात विनाअनुदानित डीएड व बीएड कॉलेज खिरापतीसारखी सरकारने वाटली. लाख-लाख, दोन- दोन लाख डोनेशन देऊन त्यासाठी प्रसंगी आपली जमीन गहाण ठेवून विद्यार्थी डीएड व बीएड कॉलेजेस जॉइंट करू लागली. या विनाअनुदानित कॉलेजेसला कोणतीही गुणवत्ता यादी लागत नाही. केवळ पैसा हाच एकमेव प्रवेशाचा निकष होता. या कॉलेजेस मध्ये कोणतेही दर्जेदार व प्रशिक्षित शिक्षक विद्यार्थ्यांना शिकवायला उपलब्ध नाहीत. ही कॉलेजेस केवळ पैसे घेऊन डिग्री विकणारी कॉलेजेस झाली. विद्यार्थी ज्यावेळी या कॉलेजे मधून प्रशिक्षित पदवी घेऊन बाहेर पडत होते. तोवर शासनाने शाळांचे वेतनेतर अनुदान बंद केल्यामुळे शाळा व संस्था या शिक्षकांकडून पैसे घेऊ लागल्या होत्या. सहाजिकच या विद्यार्थ्यांना पुन्हा दहा ते पंधरा लाख नोकरीसाठी द्यावे लागायचे. डोनेशन देऊन पदवी घेतलेल्या व नोकरीला लागलेल्या शिक्षकाची विद्यार्थ्यांवर, शिक्षणावर निष्ठा कशी राहील?  

अध्यापनाबाबतची निष्ठा सहाजिकच अशा नियुक्त शिक्षकांमध्ये कमी प्रमाणात पहावयास मिळते. परंतु यातील काही शिक्षक हे आजही निष्ठेने विद्यार्थ्यांसाठी कार्य करत आहे. या शिक्षकांना नोकरी लागल्यानंतरही तीन वर्षे शिक्षण सेवक व सेवानिवृत्त झाल्यावर जुनी पेन्शन योजना लागू नाही. त्यामुळे या शिक्षकांचा बराच काळ संघर्ष करावा लागत आहे. शिवाय शासनाने आपली धोरणं बदलली आहेत. विद्यार्थ्यांना शिक्षा करणे हा फार मोठा गुन्हा गणला गेलाय. शिक्षकांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या. 

इंग्रजी माध्यमाच्या विनाअनुदानित शाळा व इतर बोर्डांच्या शाळांचे स्तोम माजले आहे. दर्जेदार शिक्षण देणाऱ्या शाळां ऐवजी चकचकीत शाळांना प्रतिष्ठा प्राप्त झाली आहे. पूर्वी पालकांना दोन- दोन, तीन- तीन मुले असंत. त्यामुळे सहाजिकच मुलांकडे लक्ष द्यायला पालकांना वेळ नसायचा. आता केवळ दोन किंवा एकच मूल पालकांना असते. साहजिकच ते मूल खूप लाडात वाढलेले असते. मुलांसाठी कोणतीही गोष्ट करण्यास पालक पुढे मागे पाहत नाहीत. कायद्याने शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना करणे अथवा शिक्षा करणे नॉनबेलेबल गुन्हा ठरला आहे. कोणत्याही ही विद्यार्थ्याला आता आठवीपर्यंत नापास करायचं नाही. त्यामुळे शाळेतील शिक्षणाचे व शिक्षकांचे गांभीर्य विद्यार्थी व पालकांमध्ये राहिलेले नाही.  समाजातील शिक्षकांचा सन्मान हा आपोआप दूर झाला. आज शिक्षकाला वर्गांमध्ये तीस मिनिटे सलग शिकवणे दुरापास्त झाले आहे. वर्गात शिकवणं फार कठीण झाले आहे. आज या व्यवस्थेमध्ये शिक्षकाला कोणत्याही प्रकारचे संरक्षण राहीले नाही. त्यामुळे शिक्षक हा प्रचंड तणावाखाली शाळेत वावरत असतो. विद्यार्थ्यांनी केलेली कोणतीही गैरकृती ही शिक्षकांना त्रासदायक ठरते. विद्यार्थ्यांनी वर्गात दिलेला त्रास किंवा वर्गात वापरलेले अपशब्द, दिलेला अभ्यास पूर्ण न करणे कोणत्याही कारणाबाबत विद्यार्थ्यांना प्रश्न विचारता येत नाही. शिक्षकाला विद्यार्थ्यांची तक्रार करता येत नाही मात्र विद्यार्थ्यांनी केलेली तक्रार शिक्षकाला नोकरी गमावण्यास कारणीभूत ठरू शकते. शासनानेही शिक्षकांवर अशैक्षणिक कामाचा प्रचंड बोजा लादलेला आहे. नवीन संच मान्यतेनुसार शाळेतील शिक्षकांची संख्या कमी करण्यात आलेली आहे. शिवाय आपण पदवी घेतलेल्या विषयाव्यतिरिक्त इतर विषयांचे अध्यापन करणं शिक्षकांवर बंधनकारक झालेले आहे.   

ऑनलाईन कामांमुळे शिक्षकांचं शिकवणं थांबलेलं आहे. माहितीच्या जंजाळात शिक्षक अडकलेला आहे. शेकडो प्रकारच्या माहिती शिक्षकाला  द्याव्या लागत आहेत. निवडणूक आयोग, आरोग्य विभाग, ग्रामविकास विभाग, महिला बालकल्याण अशा अनेक विभागाच्या ड्युट्या शिक्षकांना कराव्या लागत आहेत. शिवाय शाळेत शालेय पोषण आहार तयार करणे, त्यांची रजिस्टर मेंटेन कर ही कामे शिक्षकांना करावी लागतात. यात काही अनियमितता आढळली तर निलंबनासाठी तयार राहावं लागतं. आज शिक्षक हा प्रचंड मानसिक दबावाखाली वावरत आहे. अशैक्षणिक कामांच्या ओझ्याने दबलेला आहे . शासनाच्या वारंवार बदलणाऱ्या धोरणामुळे तो अस्थिर झाला आहे. शिक्षकाला स्थिर करणे, सन्मान देणे, शिक्षकाला फक्त विद्यार्थ्यांना शिकविण्याचे काम देणे गरजेचे आहे.  विनाअनुदानित डीएड व बीएड कॉलेजेस ताबडतोब बंद करायला हवीत. सरकारी डीएड व बीएड कॉलेजेस पुन्हा पूर्ववत सुरु करावी लागतील. गुणवत्तेनुसारच डीएड व बीएड कॉलेजमध्ये विद्यार्थांना प्रवेश मिळायला हवा. राज्याला व देशाला जितक्या शिक्षकांची गरज आहे तितकेच शिक्षक तयार करायला हवेत. डीएड व बीएडला जाण्यापूर्वीच विद्यार्थ्यांनी टीईटी अथवा सीटीईटी परीक्षा पास व्हायला हवी. अशी परीक्षा पास होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना डीएड अथवा बीएडला प्रवेश द्यावा. तरच राज्यात गुणवत्ताधारक व दर्जेदार शिक्षक शाळांना उपलब्ध होऊ शकतात. 

शिक्षकांना होणा-या शारिरीक व मानसिक त्रासामुळे मधुमेह, बी.पी, थायरॉईड, हृदयविकार हे आजार होऊ लागले आहेत. अशैक्षणिक कामांचा बोजा व प्रशासकीय दबाव अनावर होऊन शिक्षकही आता नको ती पावले उचलू शकतात. काही ठिकाणी तर उचलली गेली आहे. शिक्षक वाचला तरच समाज वाचेल. आतातरी राज्यातील  शिक्षणाचा व शिक्षकांचा विचार  सरकार करेल काय? 

श्री. जालिंदर देवराम सरोदे
प्रमूख कार्यवाह, शिक्षक भारती महाराष्ट्र राज्य.
अध्यक्ष  - मुंबई ग्रॅज्युएट फोरम.

राज्यमंडळाला पर्याय सीबीएसई, आयसीएसई बोर्ड?

मागील आठवड्यात वृत्तपत्रात एक बातमी वाचली "राज्याच्या शिक्षणमंत्र्यांनी राज्यभर सीबीएसई व आयसीएसईच्या शाळा सुरू करण्याची घोषणा" ही बातमी वाचून शिक्षण क्षेत्रातील अनेकांना धक्का बसला. गेल्या पाच वर्षांत शिक्षण क्षेत्रात जे काही फेरबदल केले गेले. त्यामुळे राज्याची अनुदानित शिक्षण व्यवस्थाच संपून जाते की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. आता नवीन सरकार आल्यावर शिक्षणक्षेत्राला दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा होती. नवीन शिक्षणमंत्र्यांकडून जास्त सखोल व सकारात्मक निर्णयाची अपेक्षा होती. परंतु शिक्षणमंत्र्यांनी घेतलेला पहिलाच निर्णय शिक्षण क्षेत्रासाठी धक्कादायक आहे. राज्याच्या राज्य मंडळावर अविश्वास दाखवणारा आहे. राज्याच्या प्रगत शिक्षण क्षेत्राला काही पावले मागे नेणारा आहे. 

राज्याचे शिक्षण मंडळ दर्जेदार, गुणवत्तापूर्ण करण्याऐवजी तैनाती फौजे सारखी केंद्रिय बोर्डाची मदत घेऊन राज्याची गुणवत्ता सुधारण्याचा प्रयत्न हा राज्याच्या शिक्षणाला मारक ठरणारा आहे. राज्य मंडळाची गणित व विज्ञान विषयाची पाठ्यपुस्तके ही तर सीबीएसई आणि आयसीएसई बोर्डाच्या अभ्यासक्रमापेक्षा ही जास्त दर्जेदार आहे असे शिक्षणतज्ज्ञांचे  मत आहे. असे असताना केवळ सवंग लोकप्रियतेसाठी व वेगळं काहीतरी करतेय हे दाखविण्यासाठी निर्णय घेतलेला दिसतोय. शिक्षणतज्ञांशी चर्चा किंवा त्यांचे मार्गदर्शन न घेताच हा निर्णय घेतलेला दिसत आहे. राज्यातील बऱ्याचशा माध्यमिक शाळा ह्या खाजगी संस्था चालवीत आहेत. असे असताना नक्की राज्य सरकार सीबीएसई आणि आयसीएसईच्या शाळा कोठे सुरू करणार याचा उलगडा होत नाही.  

१९८१ पासून राज्यमंडळाच्या इंग्रजी माध्यमाच्या एकाही शाळेला सरकारने अनुदान दिलेले नाही. राज्य सरकारने एमईपीएस अॅक्ट व एसएसकोड मध्ये तशी तरतूद केलेली आहे. राज्य सरकार इथे राज्य मंडळाच्या इंग्रजी शाळांना अनुदान देत नाही. मात्र सीबीएसई आणि आयसीएसईच्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना अनुदान देणार. राज्याच्या शिक्षणमंत्री अशी भूमिका कशी काय घेऊ शकतात ? राज्यमंडळाच्या अभ्यासक्रमात काही त्रुटी किंवा उणिवा असल्यास त्या उणीवा भरून काढण्यासाठी व दर्जा वाढवण्यासाठी राज्य सरकार निर्णय घेऊ शकते. राज्य अभ्यासक्रम मंडळावर समाजशास्त्रज्ञ, गणित तज्ज्ञ, अर्थशास्त्रज्ञ, भाषाशास्त्रज्ञ, विविध विषयांचे अभ्यासक, लेखक, कवी इत्यादी तज्ज्ञ मंडळींची नेमणूक करता येईल. केंद्रिय बोर्डाच्या शाळा सुरू करण्याचे धोरण राज्यशासन राबवणार असेल तर याचा सरळअर्थ  असा की राज्य बोर्डाच्या शाळांवर व एकंदरीत राज्य मंडळावर सरकारचा विश्वास नाही. मग प्रश्न पडतो की इंग्रजी मानसिकतेचे व केंद्रीय बोर्डाचे गुलाम झालो की काय? 

मुंबई महानगरपालिकेने सीबीएसई आणि आयसीएसई बोर्डांच्या शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु महानगरपालिका, गेली २०वर्ष अनुदान मागणा-या १०४  शाळांना मात्र अनुदान देत नाही. ज्या महानगरपालिकेवर मराठी भाषिकांच्या नावाने राज्य करणा-यांचा झेंडा आहे. जे मराठी भाषेचा कायमच उद्घोष करत आहे , दिंडोरा पिटत आहे. ज्यांनी मराठीचा मुद्दा पुढे करून सत्ता प्राप्त केली त्याच सरकारने मराठी शाळांना संपविण्याचा घाट घातला आहे की काय? सीबीएसई, आयसीएसई बोर्डाच्या शाळांना अनुदान द्यायचे मात्र मराठी माध्यमाच्या शाळांना अनुदान नाकारायचे हा काय प्रकार चालू आहे.
   
आता राज्य सरकारही हा कित्ता गिरवत, इतर बोर्डाच्या शाळांना पायघड्या पसरत आहे. राज्यमंडळाच्या हजारो शाळांमध्ये प्रचंड विद्यार्थी संख्या आहे परंतु त्यांना अनुदान द्यायला सरकारकडे पैसे नाहीत. शिक्षणमंत्र्यांनी जर हे धोरण तात्काळ मागे घेतले नाही तर राज्य मंडळाच्या शाळांमध्ये शिकणा-या विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड नैराश्य निर्माण होईल. सीबीएसई आणि आयसीएसई बोर्डाचा अभ्यास राज्यातील शाळांमधून शिकवला गेला तर महाराष्ट्राचा इतिहास विद्यार्थ्यांपर्यंत कोण पोहोचवणार? सीबीएसई, आयसीएसई बोर्डाच्या अभ्यासक्रमात महाराष्ट्राचे लाडके दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास केवळ चार ओळीचा दिला आहे. जगाने प्रेरणा घेतलेल्या या महापुरुषांची दखल जर आपल्याच राज्यात घेणार नसेल तर विद्यार्थ्यांकडून थोर परंपरेची अपेक्षा ठेवणे रास्त ठरेल काय? महाराष्ट्राचे आदर्श जर आपण त्यांच्यासमोर ठेवले नाहीत तर नवीन पिढी घडणार तरी कशी? संत ज्ञानेश्वरांपासून तर संत गाडगे महाराजांपर्यंत महाराष्ट्राला थोर संतांची परंपरा आहे. ही परंपरा सीबीएसई व आयसीएसई बोर्डाच्या अभ्यासक्रमात नाही.  एवढेच नव्हे तर संताजी, धनाजी, तानाजी, मल्हारराव होळकर, बाजीप्रभू , काह्नोजी आग्रे ही नावे तर त्यांच्या कानावरही पडणार नाहीत. संपूर्ण इतिहासच त्यांच्या आयुष्यातून पुसला जाईल. महाराष्ट्राचा भूगोल त्यांना कोण शिकवणार ? गड, किल्ल्यांची माहिती कोण देणार? महाराष्ट्रातील ऐतिहासिक स्थळे कोण शिकवणार? महाराष्ट्रातील लोक परंपरा, चालीरीती, वेशभूषा विद्यार्थ्यांना कशा कळणार? महाराष्ट्राची सांस्कृतिक व भौगोलिक स्थितीचे विद्यार्थ्यांना ज्ञान असणार नाही. 

सीबीएसई व आयसीएसई बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना राज्य सरकार आपल्या अस्मितेची ओळख कशी करून देणार? सीबीएसई व आयसीएसई बोर्डाच्या परीक्षा या राज्य बोर्डापेक्षा लवकर होतात. राज्यात कोणत्याही प्रकारची आपत्ती उद्भवली किंवा आपत्ती जनक परिस्थिती झाली तर  राज्य सरकार या बोर्डांच्या शाळांच्या परीक्षेचे वेळापत्रक बदलू शकणार नाही. या बोर्डांच्या शाळांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही. असे असताना प्रचंड पैसा   खर्च करून राज्य सरकारने  या बोर्डाच्या शाळा चालू करण्याचा निर्णय का घेतला असेल ? असा प्रश्न पडल्यावाचून राहत नाही. नवीन शिक्षणमंत्र्यांकडून एवढीच अपेक्षा आहे की, राज्यमंडळाचा अभ्यासक्रम दर्जेदार बनवावा. जर इतर बोर्डांचा अभ्यासक्रम सकस वाटत असेल तर राज्य मंडळाचा अभ्यासक्रम ही त्याच तोडीचा किंबहुना त्यापेक्षा चांगला बनवायला हवा. राज्य मंडळाच्या शाळांमध्ये मुले नाहीत ही खोटी धारणा आहे. आज शेकडो पालक सीबीएसई आणि आयसीएसई बोर्डाच्या शाळांमधून आपल्या मुलांना काढून राज्य मंडळाच्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेमध्ये प्रवेश घेत आहेत.

राज्यसरकारच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांचे, पालकांचे, समाजाचे आणि पर्यायाने राज्याचे शैक्षणिक नुकसान होणार आहे . शिक्षणमंत्र्यांनी आपले धोरण बदलावे नाही तर त्यांना शिक्षक, विद्यार्थी आणि पालक यांच्या तीव्र संतापास तोंड द्यावे लागेल. इतर बोर्डाच्या शाळा महाराष्ट्रात सरकारने सुरु केल्या तर त्याचे दूरगामी परिणाम संपूर्ण महाराष्ट्राला भोगावे लागतील . मराठीच्या आणखी दयनीय अवकळेनला शिक्षणमंत्री आणि राज्य सरकारच जबाबदार राहील ! नवीन शिक्षणमंत्र्यांकडून आपल्याला सकारात्मक निर्णयाची , नव्या बदलाची अपेक्षा आहे ! पण ते बदल असे असायला हवेत की ज्यामुळे आपली परंपरा, संस्कृती, इतिहास यांचे जतन होऊन एक नवा महाराष्ट्र उदयाला येईल .नवीन शिक्षण मंत्री स्वतः प्राध्यापिका असल्याने  त्यांच्याकडून संपूर्ण शिक्षक वर्गाची, पालकवर्गाची आणि महाराष्ट्राची फार मोठी अपेक्षा आहे .ती पूर्ण करण्याची नैतिक जबाबदारी आता मात्र त्यांचीच आहे! त्या याबाबतीत सकारात्मक विचार करतील असा विश्वास ठेवण्यास हरकत नाही !! 

नाहीतर राज्यातील शिक्षण व्यवस्था शाबूत ठेवण्यासाठीची लढाई सुरु ठेवावी लागेल. 

जालिंदर देवराम सरोदे, 
प्रमुख कार्यवाह, शिक्षक भारती महाराष्ट्र राज्य. 
अध्यक्ष - मुंबई ग्रॅज्युएट फोरम.

शिक्षक तणावात, शिक्षण संकटात?

काही वर्षांपूर्वी दोन-तीन सिनेमे आले होते. थ्री इडियट्स, शिक्षणाच्या आयचा घो, तारे जमीन पर या चित्रपटांमुळे शिक्षणक्षेत्र अक्षरशः ढवळून निघाले होते. विद्यार्थ्यांवर  असणाऱ्या ताणतणावांचं गांभीर्य प्रथमत: सरकारने जाणले. विद्यार्थांना दिल्या जाणाऱ्या शारीरिक अथवा मानसिक शिक्षा या फार मोठ्या प्रमाणात कमी झाल्या. सर्व शिक्षण व्यवस्था विद्यार्थ्यांचा विचार करायला लागली. 

विद्यार्थ्यांवर असणाऱ्या ताणामुळे अनेक विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या होत्या. कोवळ्या जीवावर ताणामुळे अनेक आघात होत होते. वाढत्या आत्महत्यांमुळे महाराष्ट्र शासन खडबडून जागं झालं. विद्यार्थ्यांना तणावमुक्त करण्यासाठी अनेक योजना राबवण्यात आल्या. 

आमदार कपिल पाटील यांनी मुख्याध्यापक, शिक्षण विभाग अधिकारी यांचे शिष्टमंडळ दिल्ली, बिहार, केरळ या राज्यांच्या शिक्षण व्यवस्थेचा अभ्यास करण्यासाठी पाठवले. त्या शिष्टमंडळांचा अहवाल राज्यसरकारने स्वीकारला. त्यातून विद्यार्थी फ्रेंडली दहावीच्या परीक्षेचं वेळापत्रक बनविण्यात आले. त्यानंतर दहावीच्या परीक्षेचा दोन ते तीन दिवसांत एकाच विषयाचा पेपर घेण्यात येत आहे. दहावी-बारावीची गुणवत्ता यादी बंद करण्यात आली. पुढे दप्तराचं ओझं कमी करण्यात आलं. आठवीपर्यंत गुणांऐवजी ग्रेड सिस्टीम आणण्यात आली. याचा सकारात्मक परिणाम झाला. बऱ्याच अंशी विद्यार्थी आत्महत्या आपणाला थोपवण्यात यश आलं. 

हे जरी सर्व खरं असलं तरी गुणवत्तेच्या बाबतीतील ओरड आजही कायम आहे. शिक्षण प्रक्रियेमध्ये शिक्षण देणारा (शिक्षक) आणि शिक्षण घेणारा (विद्यार्थी) दोघंही आनंदी असायला हवेत तरच शिक्षण ही प्रक्रिया यशस्वी होते. यात विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत ही व्यवस्था विचार करू लागली पण खरंच राज्यातील शिक्षकही आनंदी आहेत का ? त्यांच्यावर तणाव आहे का ? तेही भयग्रस्त- चिंताग्रस्त  असतात का? या प्रश्नाचा जर व्यवस्थेने विचार केला नाही तर गुणवत्तेच्या बाबतीतली  ओरड कायम राहील. यासाठीच आपल्याला  प्रकर्षाने  या प्रश्नाचा  विचार करावा लागतो  तो म्हणजे  खरंच शिक्षक तणावात आहेत का ? 

शाळेतील वाढत असलेला ताण आणि कामांचा वाढत असलेला तणाव यांचा शिक्षकांवर विपरीत परिणाम होत आहे. विशेषतः शहरातील शिक्षकांचा भावनांक (इमोशनल कोशंट ) कमी होत आहे. एका सर्वेक्षणात जवळपास चाळीस टक्के शिक्षकांमध्ये भावनांक कमी आढळला आहे तर ५०% पेक्षा जास्त शिक्षक हे तणावाखाली काम करत असल्याचे आढळले आहे. शाळा, प्रशासन व कुटूंब यात असलेल्या ताणतणावाचे योग्य व्यवस्थापन न करता आल्याने शिक्षकांमध्ये नैराश्य वाढत चाललेले आहे. त्यामुळे शिक्षकांमध्ये उच्च रक्तदाब, डोकेदुखी, हृदयरोग, थायरॉइड, मधुमेह यांसारखे रोग बळावलेले दिसत आहेत. ताण सर्वाधिकांना भेडसावणारी समस्या आहे. शिक्षकांना ताण आणि नैराश्य यांचं व्यवस्थापन करता येणे अत्यंत गरजेचं आहे. या बाबींवर सरकारने अत्यंत सखोल विचार करणे आवश्यक झालेले आहे.

राज्यात जवळपास ९० हजार प्राथमिक शाळा आहेत. यातील नव्वद टक्के शाळा या सरकारी व अनुदानित आहेत. या शाळांमध्ये कार्यरत शिक्षकांना अशैक्षणिक कामाच्या जाेखडातुन मुक्ती हवी आहे. जिल्हा परिषद शाळांमध्ये राबवलेल्या बदली धोरणामुळे अनेक शिक्षकांचे कौटुंबिक स्वास्थ बिघडलेले आहे. ९०० कलमं असलेल्या या जीआरमधील कोणत्याही एका कलमाने शिक्षकांची बदली होऊ शकते. बदलीची सबळ उत्तरे कोणाकडेही नाहीत. शाळेत शालेय पोषण आहार, सरल उपक्रम, शाळासिद्धी, यूडायस प्लस, विविध शिष्यवृत्या यांची माहिती ऑनलाईन भरायची असते. परंतु या माहिती भरण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची यंत्रणा, विजबील, नेट अथवा डिजिटल साहित्य शासनाकडून दिले जात नाही. माहिती अचूक व वेळेवर गेली नाही तर कारवाईचा बडगा सतत शिक्षकांच्या डोक्यावर असतो. शिवाय शाळेत आठ प्रकारच्या विविध समित्या नेमाव्या लागतात. त्याचा प्रोसिडिंग अद्ययावत ठेवावं लागतं.

शिक्षकांवर सर्वात मोठा ताण असतो तो व्हॉट्सअॅप प्रशासनाचा. या प्रशासनाचा व्हॉट्सअप मेसेज हा चोवीस तासात कधीही येऊ शकतो व दोन ते तीन तासांमध्ये ही माहिती केंद्रप्रमुखाला कळवावी लागते. शालेय व्यवस्थापन समितीला सोबत घेऊन कामे करणे हे फार मोठे दिव्य असतं. पुढा-यांची मर्जी संभाळणे व गावातील राजकारणाचा बळी न ठरणे ही फार मोठी कसरत असते. शालेय व्यवस्थापनात थोडी जरी चूक झाली तर शिक्षकाला निलंबनपर्यंतच्या कारवाईला सामोर जावं लागतं.  रोजंच निलंबनाची टांगती तलवार डोक्यावर ठेवून शिक्षक जर विद्यार्थ्यांना शिकवत असेल तर तो विद्यार्थ्यांची समरस होऊन शिकवू शकेल काय? 

शिक्षकांना दिलेलं अशैक्षणिक कामांच जोखड सरकार फेकून देणार आहे की नाही? या अशैक्षणिक कामांच्या तणावामुळे कित्येक शिक्षकांनी, मुख्याध्यापकांनी आत्महत्याही केलेल्या आहेत. ही व्यवस्था शिक्षकाला एकतर अप्रामाणिक बनवते नाहीतर भ्रष्टाचार करायला प्रवृत्त करते. प्रशासनाचा ऐकलं नाही तर निलंबनही करते. अशा कात्रीत सापडलेल्या शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता कशी राखावी. हा प्रश्न मग अनुत्तरितच राहतो! 

राज्यातील माध्यमिक शाळांमध्ये शिकवणा-या शिक्षकांची स्थितीही वाईट आहे. यापूर्वी शिक्षकांना समाजात व शाळेत प्रचंड सन्मान मिळत होता. आज माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकाची अवस्था दयनीय झाली आहे. पूर्वी सारखा सन्मान आता विद्यार्थ्यांकडून शिक्षकांना मिळत नाही. पालक मुलांच्या बाबतीत प्रचंड जागरूक झालेले आहेत. शिस्त नावाची गोष्ट आता शाळांमध्ये दिसत नाही. विद्यार्थ्यांनी गैरवर्तन केले, अभ्यास केला नाही, शिक्षकांना अपमानित केले, वर्ग चालु असताना डिस्टर्ब केला तरीही शिक्षक विद्यार्थांना काहीही बोलू शकत नाही अथवा शिक्षा देऊ शकत नाहीत. शिक्षक हा शाळेतील वर्ग व्यवस्थापन करताना प्रचंड तणाव येत आहेत. ३० मिनिटांच्या तासिकेत सुद्धा शिक्षकांना वर्गात शिकवणे फार कठीण झालेले आहे. शिक्षकांना विद्यार्थ्यांशी मनमोकळा संवाद साधणे अवघड होत आहे. अशैक्षणिक कामे व अभ्यासक्रम पुरा करणे या कात्रीत शिक्षक सापडला आहे.

शाळेत परीक्षेची ऑनलाइन माहिती भरणे, बीएलओ ड्युटी करणे असी अशैक्षणिक कामे आहेत. प्राथमिक शाळेप्रमाणे माध्यमिक शाळेत सुद्धा वर्गाला एकच शिक्षक दिला गेल्यामुळे सहा ते सात वर्गांना शिक्षकांना शिकवावे लागत आहेत. शिवाय दिवसभरात सलग आठ ते नऊ तासिका शिक्षकांना अध्यापन करावं लागतं आहे. सतत दोन- तीन मजल्यांची चढ-उतर करावी लागते. शाळेतील मुख्याध्यापक सहकार्य करणारे असतील तर ठीक नाहीतर विद्यार्थ्यांच्या समोरच शिक्षकांचा अपमान करणे, शाळा सुटल्यानंतर दोन- दोन, तीन- तीन तास बसवून ठेवणे. गरजेच्या वेळी शिक्षकांना सुट्ट्या न देणे. अशाप्रकारे मानसिक त्रास दिला जात आहे. शाळेला वेतनेतर अनुदान न दिल्यामुळे किंवा ते अनुदान पुरेसे नसल्यामुळे बऱ्याच माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा या शिक्षकांकडून कॉन्ट्रिब्युशन काढून चालवल्या जात आहेत.

सेवाज्येष्ठतेचे नियम सरकारने बदलल्यामुळे प्रत्येक शाळेमध्ये डीएड विरुद्ध बीएड शिक्षकांची भांडणे सुरू आहेत.  संचमान्यतेचे निकष बदलल्यामुळे मराठी मध्ये पदवी असणाऱ्या शिक्षकाला इंग्रजी,  हिंदी हे विषय शिकवावे लागत आहेत. कला व पीटी शिक्षकाला विषय शिक्षक बनवले आहे. त्यांना शालेय विषय शिकवायला दिले आहेत. शिक्षकांना शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे. 

सरकारकडून शिक्षणाची व शिक्षकांची अवहेलना चालू आहे. दोन-दोन तास प्रवास करून शिक्षक सकाळी शाळेत येत आहेत. ट्रेन अथवा बसचा काही प्रॉब्लेम झाला आणि शिक्षकाला दोन मिनिटे उशीर झाला तरी शालेय प्रशासन त्यांचा लेटमार्क लावत आहेत. कोणत्याही माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळेत जाऊन आपण जर चौकशी केली तर शिक्षक प्रचंड तणावाखाली, दडपणाखाली वावरत आसल्याचे आपणाला जाणवेल. अतिरिक्त ताणामुळे अनेक शिक्षकांना प्रचंड व्याधी जडलेल्या आहेत. दहावी, बारावीचे पेपर आले तर शिक्षकांना प्रचंड त्रास होतो. शाळेतील सर्व तासिका शिकवून अॉफ़ पिरियडला पेपर चेक करावे लागतात. पेपर चेक करायला घरी घेऊन जाता येत नाही. पेपर जर घरी नेले तर जाताना ट्रेनचा अथवा बस प्रवास आणि या प्रवासात काहीही होऊ शकते. काही घटना घडली तर त्याला जबाबदार कोण ? घरी जरी पेपर नेले तर शिक्षकांना तर पहाटे उठून अथवा रात्री जागून पेपर चेक करावे लागतात. शिवाय पेपर चेक करताना काही चूक झाली तर त्याला जबाबदार सुद्धा शिक्षकालाच धरले जाते. शालेय विषय शिकवून पंधरा दिवसांत पेपर चेक करून देणे प्रचंड मोठे दिव्य असते. पुन्हा शाळेची परीक्षा, पेपर चेक करणे, निकाल बनवणे. शिक्षक हा आता पूर्वीचा शिक्षक राहिलेला नाही. त्याला स्वतःचा आवाज राहिलेला नाही तो प्रचंड तणावाखाली आहे. 

एवढ्या तणावात असणा-या शिक्षकांकडून गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची अपेक्षा आपण कशी काय करू शकतो. आज शिक्षकाला त्याचा सन्मान हवा आहे, आज शिक्षकांमध्ये अनुदानीत, विनाअनुदानीत, टप्प्यावरचे, घोषित, अघोषित, जुनी पेन्शनवाले, आयसीटी असे असंख्य प्रकार आहेत. जो तो शासनाच्या निर्णयाकडे आस लावून बसलेला आहे. जर खऱ्या अर्थाने आपणाला राज्याची गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्था वाचवायची असेल तर शिक्षण या प्रक्रियेतील शिक्षक हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण घटक आहे. त्याला आर्थिक व सामाजिक सन्मान द्यायलाच हवा. त्याला अशैक्षणिक कामाच्या जोखडातून दूर करायला हवे. त्याला मुक्त व आनंदी वातावरण अध्यापनासाठी मिळायला हवं. कोणत्याही दडपणाखाली शिक्षक व विद्यार्थ्यांची अध्ययन- अध्यापन प्रक्रिया व्हायला हवी. तरच राज्यातील शिक्षण व्यवस्था सशक्त होईल. अन्यथा राज्याची शिक्षण व्यवस्था उद्ध्वस्त व्हायला वेळ लागणार नाही. 

जालिंदर देवराम सरोदे
प्रमुख कार्यवाह, शिक्षक भारती महाराष्ट्र राज्य. 
अध्यक्ष, मुंबई ग्रॕज्युएट फोरम.

राज्यातील शिक्षक खरेच अतिरिक्त आहेत का ?

शासनाने २८ ऑगस्ट २०१५ च्या शासन निर्णयानुसार नवीन संच मान्यता लागू केली. त्यानंतर कला व क्रीडा शिक्षकांना अतिरिक्त करणारा शासन निर्णय लागू केला. यामुळे राज्यातील माध्यमिक शाळांमधील हजारो शिक्षक अतिरिक्त ठरले. नवीन संचमान्यतेमुळे असा काय फरक पडला की हजारो शिक्षक अतिरिक्त ठरले, याचा मागोवा घेतला असता सत्य परिस्थिती समोर येते. 

राज्यातील शिक्षक हे आपोआप अतिरिक्त झाले नाहीत तर त्यांना ठरविण्यात आले आहेत. माध्यमिक शाळांच्या वर्गातील विद्यार्थी संख्या जरी कमी झालेली असली तरी वर्गातील विद्यार्थ्यांचे शिकायचे विषय कमी झालेले नाहीत. त्यामुळे विषयांना शिकवणारे शिक्षक कसे कमी करता येतील. परंतु नवीन संच मान्यतेत विद्यार्थी संख्येची अट घालून शिक्षकांना जाणीवपूर्वक अतिरिक्त ठरविण्यात आले. एमईपीएस अॅक्टनुसार पूर्वी तुकडीला शिक्षक ही संकल्पना अस्तित्वात होती. त्यामुळे आठवी ते दहावीच्या प्रत्येक तुकडीला १.५(दिड) शिक्षक दिला जात असे. पाचवी ते सातवीच्या प्रत्येक तुकडीला (१.३) शिक्षक दिला जात असे. शिवाय कला व क्रीडा विषयांचे विशेष शिक्षकही दिले जात असत. शास्त्रशुद्ध पद्धतीने अभ्यास करूनच शिक्षक विद्यार्थी प्रमाण ठरवले होते. या फॉर्म्युल्यामुळे विद्यार्थ्यांना प्रत्येक विषयाला शिक्षक मिळत असे. ८ वी ते १० साठी पाच विषयाला स्वतंत्र शिक्षक मिळत असंत. पाचवी ते सातवीसाठी चार शिक्षक मिळत असत. यामुळे शाळेमध्ये सर्व विषयांचे पदवीधर शिक्षक उपलब्ध होत असत. शिवाय २५० च्या वरती विद्यार्थी संख्या गेली की जास्तीचे क्रीडा व कला शिक्षक मिळत असत. त्यामुळे शाळेत प्रत्येक विषयाला न्याय देणारे शिक्षक विद्यार्थ्यांना मिळत असे. जुन्या संचमान्यतेत विद्यार्थी संख्या ही गृहीत धरली जात असल्यामुळे विद्यार्थीसंख्येनुसार शिक्षकांचा वर्कलोड कमी किंवा जास्त होत असे. परंतु विद्यार्थ्यांना सर्व विषयांना शिकण्यासाठी  शिक्षक मिळत असत. 

यानंतर २८ ऑगस्ट २०‍१५ च्या शासन निर्णयाचा फटका कसा बसला याचा विचार करता येईल. या शासन निर्णयानुसार तुकडी ही संकल्पना रद्द करून विद्यार्थी संख्येनुसार शिक्षक ही संकल्पना अस्तित्वात आली. सहावी ते आठवीच्या गटातील विद्यार्थ्यांना पस्तीस विद्यार्थ्यांमागे केवळ एक शिक्षक मिळाला. त्यामुळे जर सहावी ते आठवीच्या वर्गात एकुण ८० विद्यार्थी असतील तर तीन वर्गांसाठी केवळ २ शिक्षक संचमान्यतेनुसार मंजूर होत‍ात. दोन शिक्षक आणि सहावी ते आठवीचे सर्व विषय यांमुळे शाळेत शिक्षक- विद्यार्थी रेशो याचा मेळच बसत नाही. ज्या वर्गांना पूर्वी चार शिक्षक मिळत होते तिथे केवळ दोनच शिक्षक आता मिळत आहेत. शिवाय कला, क्रीडा शिक्षकांचा विशेष शिक्षक हे संचमान्यतेतील स्वतंत्र पद ही काढून घेण्यात आले आहे शिवाय त्यांना विषय शिक्षक म्हणून गणण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यातील हजारो शिक्षक अतिरिक्त ठरले आहेेत. 

खरे तर जुन्या संचमान्यतेनुसार राज्यभरात माध्यमिक विभागात शिक्षकांच्या किमान पन्नास  हजार जागा भरायच्या बाकी होत्या . परंतु शिक्षण विभागातील काही झारीतील शुक्राचा-यांनी या जागा भरण्याऐवजी राज्यभरातील हजारो शिक्षकांना अतिरिक्त ठरविणारा २८ ऑगस्ट २०१५ चा शासन निर्णय आणला. यासाठी आरटीई कायद्याचा आधार घेण्यात आला. खरंतर आरटीई कायदा आल्यानंतर राज्यभरातील शिक्षकांना  प्रचंड आनंद झाला होता. आरटीई कायद्यानुसार राज्यातील मुलांना विषयाला शिक्षक मिळणार होता. १०० मुलांमागे अर्धवेळ कला, क्रीडा व कार्यानुभव विषयाचे शिक्षक मिळणार होते. याचा अर्थ २०० मुलांमागे शाळेला पूर्णवेळ कला, क्रीडा व कार्यानुभव शिक्षक आरटीई कायद्यानुसार देय होते. परंतु कायद्याचा दुरुपयोग केला गेला. कला, क्रीडा शिक्षकांना कितीही पटसंख्या असली तरी २५०० रुपये मानधनावर नेमण्याची तरतूद करण्यात आली. तीन वर्षांपेक्षा जास्त वेळ त्याला नोकरीवर न ठेवण्याचे बंधन घालण्यात आले. आरटीई कायद्यात किमान(atleast) ३० मुलांमागे एक शिक्षक ही तरतूद आहे. याचा अर्थ ३० विद्यार्थ्यांसाठी दोन शिक्षकही देऊ शकतो परंतु 

कायद्याचा उलटा अर्थ काढून राज्यातील अनुदानीत शिक्षण उद्ध्वस्त करण्याचा कार्यक्रम शिक्षण विभागाने केला. ३० व ३५ विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक देण्यात आला. वर्गात जर तीस किंवा पस्तीसपेक्षा जास्त विद्यार्थी असतील आणि शाळेला जर शिक्षक हवा असेल तर त्यांना स्वतंत्र वर्ग खोलीची अट घालण्यात आली. त्यामुळे शाळेत सहावीच्या वर्गात ७० मुले असली तर त्यांना केवळ एकच शिक्षक अनुज्ञेय झाला. त्यामुळे ज्या ठिकाणी विद्यार्थी जास्त आहेत त्या ठिकाणी सुद्धा शिक्षक संख्या वाढवली नाही. मात्र ज्या ठिकाणी विद्यार्थी संख्या कमी भरली त्या ठिकाणचे शिक्षक अतिरिक्त ठरविण्यात आले. या शासन निर्णयामुळे राज्यातील हजारो शिक्षकांना अतिरिक्त ठरविण्यात आले. त्यामुळे शाळेत शिकविणाऱ्या शिक्षकांवर प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर अतिरिक्त वर्कलोड वाढला आहे. मराठी, इंग्रजी हिंदी या तीन विषयांसाठी केवळ एकच शिक्षक उपलब्ध आहे. गणित- विज्ञानासाठी एक शिक्षक व समाजशास्त्रासाठी एक शिक्षक. त्यामुळे मराठी विषयात पदवी असणाऱ्या शिक्षकाला इंग्रजी अथवा हिंदी हे विषयही शिकवावे लागत आहेत. गुणवत्तेचा सुद्धा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. शाळेतील मुख्याध्यापकांना शिक्षकांना विषय शिकवायला देताना प्रचंड तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. शिक्षकांना अतिरिक्त ठरवतानाही शाळेमध्ये प्रचंड ताण तणाव निर्माण झालेले आहेत. नक्की अतिरिक्त कोण यावरून शिक्षकांमध्ये हेवेदावे सुरू झाले आहेत. काही शाळांमध्ये मर्जीच्या शिक्षकांना शाळेत ठेवण्यात आले व नकोशा शिक्षकांना अतिरिक्त ठरविण्यात आले.  शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे हजारो शिक्षकांनी तक्रारी केलेल्या आहेत. शाळेतील वातावरण कलुषित झालेलं आहे. शिक्षकांना मुख्याध्यापक देईल तो विषय शिकवावा लागत आहे. शाळेत नऊच्या नऊ तासिका शिक्षकांना वर्गात उभे राहून शिकवावं लागत आहे . अतिरिक्त झालेल्या शिक्षकांना निवडणूक आयोगाने आपल्या पदरी बीएलओ डय़ुटीसाठी नियुक्त करून घेतलेले आहे. त्यांच्यावर  कामाचं प्रचंड प्रेशर टाकून व धमक्या देऊन त्यांना अपमानित केलं जात आहे. वर्गातील विद्यार्थी जरी कमी झालेले असले तरी विषय कमी झालेले नाहीत. त्यामुळे सर्व अतिरिक्त शिक्षकांना पुन्हा आपापल्या शाळेत जाऊन शिकवायला द्यायला हवं. २८ ऑगस्ट २०१५ चा शासन निर्णय व ७ ऑक्टोबर २०१५ चा शासन निर्णय रद्द करायला हवा. तरच राज्यातील गुणवत्तापूर्ण शिक्षण टिकू शकेल. 

जसे जसे विद्यार्थी वरच्या वर्गात जातील तसे तसे त्यांना विषयातील स्पेशलायझेशन झालेले शिक्षक शिकवायला उपलब्ध करून द्यायला हवेत. तरच शिक्षणाचा दर्जा वाढेल. एमईपीएस अॅक्ट व एसएस कोड मधील तरतुदी बाजूला ठेवून शासन केवळ परिपत्रक काढून राज्यातील शिक्षकांना अतिरिक्त ठरवत आहे. हा राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ खेळण्याचा प्रकार आहे. हे ताबडतोब थांबायला हवे. राज्यातील नव्या शिक्षणमंत्री या स्वतः शिक्षिका आहेत, संवेदनशील आहेत. मला खात्री आहे की त्या विद्यार्थी पूरक निर्णय घेतील व राज्यातील गोरगरीब,शेतकरी, दलित, वंचितांच एकमेव आशास्थान असलेलं अनुदानित शिक्षण वाचवतील. आपण फक्त  वाट बघायची आहे सकारात्मक बदलाची, उचित निर्णयाची!!!  

जालिंदर देवराम सरोदे

प्रमुख कार्यवाह, शिक्षक भारती महाराष्ट्र राज्य

राज्यातील शिक्षक, कर्मचारी कोणाचे?

शिक्षण विभागाचे की निवडणूक आयोगाचे! 

राज्यभर शिक्षणक्षेत्रामध्ये प्रचंड अस्वस्थता निर्माण झालेली आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये राज्य सरकारने शिक्षणक्षेत्रावर ज्या प्रकारची आक्रमणे केलीत त्यातून शिक्षकांमध्ये प्रचंड संभ्रमावस्था व नैराश्य आलेले आहे. राज्यातील शिक्षकांना अशैक्षणिक कामांनी बेजार केलेलं आहे. सरकारी पातळीवरून रोज नवे फतवे निघत आहेत. शालेय पोषण आहारापासून ते ऑनलाइन कामापर्यंत. शाळा सिद्धी पासून ते  इमारतीच्या बांधकामापर्यंत सर्वच कामे शिक्षकांनी करावयाची आहेत. जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील शिक्षकांना किमान सदतीस प्रकारची वेगवेगळी स्वरुपातील कामे करावी लागत आहेत. या अशैक्षणिक कामातून वेळ मिळाला तर त्यांनी विद्यार्थ्यांना शिकवायचे. शाळेतील मुख्याध्यापक किंवा शाळा प्रमुख यांना तर कोणत्याही वेळेस माहिती घेऊन केंद्रप्रमुखांकडे धावपळ करत जावं लागतं. सर्व सरकारी उपक्रम, धोरणं राबवण्याचं एकमेव साधन म्हणजे राज्यातील शिक्षक. कुत्री,  मांजरं, उंदीर यांची गणती सुद्धा शिक्षकांनाच करावी लागते. हगणदारीमुक्त गाव करण्यासाठी सकाळी शौचास बसणाऱ्या लोकांना मोजण्याची जबाबदारीही शिक्षकांवरच असते. शिवाय कोणतेही काळ-वेळेचे नियोजन नसलेले शिक्षक प्रशिक्षण. शाळा या कित्येक दिवस अपु-या शिक्षकांविना चालवाव्या लागतात. 

राज्यातील माध्यमिक शिक्षणाची परिस्थितीही यापेक्षा वेगळी नाही. नवीन संचमान्यतेमूळे प्राथमिक शाळांसारखीच परिस्थिती माध्यमिक शाळांची झालेली आहे. माध्यमिक शाळांमध्ये आता वर्गाला केवळ एकच शिक्षक शिकवायला उरलेला आहे. तीन(मराठी, हिंदी, इंग्रजी) भाषा शिकवायला केवळ एक शिक्षक. गणित, विज्ञान विषय शिकवायला एक शिक्षक. अक्षरशः शिक्षणाचा बट्टय़ाबोळ करून टाकला आहे. शाळांमधील कला व क्रीडाचे शिक्षक हद्दपार झालेले आहेत. छोट्या शाळेतील कला, क्रीडा शिक्षकांना विषय शिक्षक बनवलेलं आहे. कुठून येणार गुणवत्ता ?  

अशा विपरीत परिस्थितीमध्ये सर्वात मोठा कहर केला आहे तो निवडणूक आयोगाने. राज्यभरातील प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक हे निवडणूक आयोगाच्या हुकुमशाहीला कंटाळले आहेत. निवडणूक आयोगाला शिक्षक हे आपलेच परमनंट कर्मचारी आहेत व ते आता डेप्युटेशनवर शाळेत शिकवायला गेल्याचा भास होत आहे. बीएलओ ड्यूटीसाठी तहसीलदार वा निवडणूक अधिकारी शिक्षकांवर, मुख्याध्यापकांवर दबाव टाकत आहेत. शाळा सोडून बीएलओ ड्युटी करण्यास नकार देणा-या शिक्षकांना निवडणूक आयोगाने लेखी नोटीसी पाठवल्या आहे. जर आपण बीएलओची डय़ुटी स्वीकारली नाही तर आपल्यावर गुन्हा दाखल करु, आपणाला तुरुंगात टाकू अशा धमक्याही दिल्या जात आहे. शाळा चालू ठेवा अथवा बंद ठेवा परंतु बीएलओची ड्युटी करावीचं लागणार असं त्यांच म्हणणं आहे.  बीएलओ ड्युटीसाठी प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रांमध्ये किमान ४० ते ५० शिक्षकांना तहसीलदाराने अधिग्रहित केलेले आहे. २८८ इतक्या विधानसभांचा विचार केला असता किमान बारा ते पंधरा हजार शिक्षक हे शाळा सोडून निवडणूक आयोगाचे कर्मचारी झालेले आहेत. बीएलओ अथवा तत्सम निवडणुकीचे कामे बारा विविध विभागातील कर्मचाऱ्यांना द्यावीत असं परिपत्रकात नमुद आहे. अशी स्पष्ट तरतूद असताना नव्वद टक्के बीएलओची कामे शिक्षकांना का दिली जातात? निवडणुकीच्या नावाखाली तहसीलदार, तलाठी, ग्रामसेवक आपल्यावरील जबाबदाऱ्या शिक्षकांना लादत आहेत. आपल्याजवळ असणाऱ्या अधिकारांचा फार मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर चाललेला आहे. आम्हाला दिलेली कामं मुदतीत संपवायचे आहे. तुम्ही शाळा चालू ठेवा अथवा बंद करा. अशी उर्मट भाषा निवडणूक अधिकारी वापरत आहेत. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर शिक्षक जर शाळेबाहेर राहणार असतील तर या शिक्षकांच्या वर्गात विद्यार्थ्यांना कोण शिकवणार? पोलिसांनी शाळेतील शिक्षकांना निवडणूक कामावर हजर राहण्यास प्रव्रृत्त करावे अथवा त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा अशी लेखी तक्रार निवडणूक आधिका-यांनी पोलिस स्टेशनला दिलेल्या आहेत. शिक्षक हे जर विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी उपलब्ध होणार नसतील तर गुणवत्तापूर्ण शिक्षण काय होणार? सरकारी शाळांतील गुणवत्ता तपासायला प्रथम सारख्या संस्था  आहेतच. शिक्षकांची आजची अवस्था आई जेऊ घालीना व बाप भिक मागू देईना अशी झालेली आहे.  

निवडणूक अधिकारी हे हुकूमशाह झालेले आहेत. निवडणूकीच्या कामाला दिलेला नकार हा त्यांना राष्ट्रदोह वाटत आहे. शिक्षकांनी दाद कोणाकडे मागावी? हाच प्रश्न उरला आहे.  शिक्षक व  संघटना कोर्टात गेलेल्या आहेत. कोर्टाने सुद्धा बीएलओ कामासाठी शिक्षकांवर सक्ती करता येणार नाही अशा प्रकारचा निर्णय दिलेला आहे. कोर्टाने दिलेला निर्णय सार्वत्रिक स्वरूपात मानण्यास निवडणूक अधिकारी तयार नाहीत. जो व्यक्ती कोर्टात गेला त्यालाच केवळ निवडणूक ड्युटीतून वगळले जात आहे. राज्याच्या शिक्षण विभागाला व ग्रामविकास विभागाला याचं काहीच पडलेलं नाही. आपण नियुक्त केलेले शिक्षक हे विद्यार्थ्यांना शिकवत आहेत की नाही याची पडताळणी करायलाही त्यांच्यापाशी वेळ नाही. मागे शिक्षक संघटनांनी खूप गदारोळ केल्यानंतर शिक्षण सचिवांनी "शिक्षकांना बीएलओ ड्युटीसाठी अधिग्रहित करू नका" असं पत्र निवडणूक आयोगाला दिले होते.  निवडणूक आयोग शिक्षण विभागाचं ऐकायला तयार नाही. शिक्षक प्रामाणिकपणे, अचुक, विश्वासार्ह कामे करतात म्हणून त्यांनाच कामे लावणार का? विद्यार्थ्यांचं नुकसान करण्याची भूमिका निवडणूक आयोग कसा काय घेऊ शकतो. आरटीई कायद्यात शिक्षकांना जनगणना अथवा प्रत्यक्ष मतदानाच्या दिवसांव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही प्रकारची अशैक्षणिक कामे देऊ नयेत, असी स्पष्ट तरतुद आहे. ती कामे करणे कायद्यानुसार शिक्षकांना बंधनकारक नाहीत. परंतु आता कायद्याचं राज्य राहिलं आहे का? कायदा सर्रास पायदळी तुडवला जात आहे . कायद्यापेक्षा निवडणूक आयोग स्वत:ला मोठा समजत आहे. निवडणूक आयोगाला प्रश्न विचारायला मुख्याध्यापक गेला तर त्या मुख्याध्यापकालाच बिलओ ड्युटीसाठी अधिग्रहीत करण्याचं पत्र काही अधिकारी पाठवत आहेत. काही निवडणूक अधिकाऱ्यांनी तर वेगळीच शक्कल लढविली आहे. शिक्षकांनी सुट्टीच्या दिवसांमध्ये बीएलओची कामे करावीत. काही ठिकाणी शिक्षकांनी शाळा भरण्याच्या अगोदर व शाळा सुटल्यानंतर बिएलओची कामे करावीत असेही आदेश दिलेले आहेत. आम्ही शिक्षक आहोत कि घाण्याचे बैल हेच कळायला मार्ग नाही. 

दोन वर्षापूर्वी शिक्षकांनी #आम्हाला शिकवू द्या, हा हॅशटॅग वापरात राज्यभर आंदोलन केले होते. राज्यातील लाखो शिक्षकांची केवळ एकच मागणी होती की आम्हाला मुलांजवळ राहू द्या व मुलांना शिकवू द्या. या आंदोलनाचा परिणाम म्हणून थोड्या बहुत प्रमाणात अशैक्षणिक कामे कमी झाली होती . पुन्हा या अशैक्षणिक कामांनी जोर धरलेला आहे. राज्यातील सरकारी शाळांमध्ये शिक्षकांची संख्या अगोदरच कमी केलेली आहे.  बीएलओची ड्युटी या केवळ सरकारी व अनुदानित शाळेतील शिक्षकांना दिल्या जात आहेत. विनानुदानित इंग्रजी, कायम विनानुदानीत इंग्रजी  अथवा आंतरराष्ट्रीय बोर्डांच्या शाळेतील कोणत्याही शिक्षकाला निवडणुकीच्या ड्युटीज का दिल्या जात नाहीत? शैक्षणिक नुकसान केवळ सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांचेच करायचे का? सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांची  केवळ गुणवत्ता तपासायची. विनाअनुदानित, कायम विनानुदानित इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांची गुणवत्ता तपासायला कोणी जात नाही. त्यांच्यावर कोणत्याचं प्रकारची अशैक्षणिक कामे लादली जात नाहीत. हा भेदभाव बंद व्हायला हवा.  

आज अनेक शाळांमध्ये मुख्याध्यापकांची पदे रिक्त आहेत. शिक्षकांची संख्या कमी असतानाही निवडणूक आयोग शिक्षकांना धमक्या देऊन बीएलओची कामे करायला लावत आहेत. ग्रामविकास मंत्री व शिक्षणमंत्र्यांनी या प्रकरणात त्वरित लक्ष घालून शिक्षकांना केवळ विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी मोकळं करायला हवं. शिक्षणाच्या मानगुटीवर बसलेलं बीएलओ भूत खाली उतरवायला हवं. पुरेसे शिक्षक व भौतिक सुविधाही उपलब्ध करून द्यायला हव्यात. बदल्यांचा व नवीन संचमान्यतेचा जीआर त्वरित रद्द करावा लागेल. अस्थिर वातावरणात शिक्षण विकास होत नसतो. शिक्षकांमध्ये स्थैर्याचं वातावरण असायला हवं तरच ते पूर्ण क्षमतेने  विद्यार्थ्यांना शिकवू शकतील. शिक्षण हे विद्यार्थी व शिक्षक या दोघांसाठीही आनंददायी असायला हवं. शिक्षक व विद्यार्थी हे दोघेही आनंदी असतील तरच खरी शिक्षण प्रक्रिया होईल. मला खात्री आहे नव्याने आलेलं सरकार या सर्व गोष्टींचा साकल्याने विचार करेल. अशैक्षणिक कामांच ओझं शिक्षकांवर लादणार नाहीत.  निवडणूक आयोगाच्या कचाट्यातून राज्यातील शिक्षण वाचवतील. 

जालिंदर देवराम सरोदे, 
प्रमुख कार्यवाह, शिक्षक भारती महाराष्ट्र राज्य

मुंबईतील खाजगी प्राथमिक शाळेतील मुलं सावत्र आईची आहेत का ?

मुंबई महानगरपालिकेचा बजेट हे भारतातील छोटय़ा राज्यांपेक्षा जास्त आहे. अगदी गोवा किंवा दिल्ली या राज्याचे बजेटही मुंबई महानगरपालिकेपेक्षा कमी आहे. आज घडीला मुंबई महानगरपालिकेच्या किमान साठ हजार कोटींच्या ठेवी आहेत. इतका अवाढव्य व्याप असणाऱ्या मुंबई महानगरपालिकेचं शिक्षणासाठी बजेट आठशे कोटी आहे. शिक्षणासाठी एवढं मोठं बजेट असूनही मुंबई महानगरपालिका अखत्यारीतील शाळांची स्थिती काय आहे याचा आढावा घेतल्यास विदारक स्थिती आपल्या लक्षात येईल. 

आज मुंबई महानगर पालिकेवर मराठीचे नावाने राजकारण करणारा पक्ष सत्तेत आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या अखत्यारीतील खाजगी प्राथमिक अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांची स्थिती पाहिली असता अत्यंत भयावह अशी आहे. 

सर्वात प्रथम माहिती घेऊया विनाअनुदानित शाळांची. जवळपास २००० पासून मुंबईतील खासगी प्राथमिक विनानुदानीत १०४ शाळा महानगरपालिकेकडे अनुदान मागत आहे. खाजगी संस्थांनी या शाळा राज्य सरकार व बीएमसीच्या मान्यता घेऊनच चालू केलेल्या आहेत. एकाच वेळी खाजगी प्राथमिक सोबत चालू झालेल्या माध्यमिक शाळांना कधीच अनुदान मिळालेले आहे. एकाच इमारतीत भरणाऱ्या या खाजगी प्राथमिक शाळा विनानुदानित आहेत तर माध्यमिक शाळा या अनुदानित झालेल्या आहेत. खाजगी प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना फी भरावी लागत आहे तर माध्यमिक शाळेत विद्यार्थ्यांना अनुदान मिळत असल्यामुळे शिक्षण हे मोफत आहे. गेली वीस वर्षे विद्यार्थी व शिक्षक अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत. एवढं प्रचंड बजेट असलेली महानगरपालिका शिक्षकांना आणि विद्यार्थ्यांना अनुदान द्यायला तयार नाही. यातील बहुसंख्य शाळा या नगरसेवक, आमदार यांनी सुरू केलेले आहे. जवळपास निम्म्या शाळा या मराठी माध्यमाच्या आहेत. बीएमसी या शाळेतील मुलांना व शिक्षकांना न्याय द्यायला तयार नाही. बीएमसीतील अधिकारी व सत्ताधारी यांना केवळ खरेदी विक्रीच्या वस्तूंमध्ये रस आहे. बीएमसीच्या इमारतीच्या डागडुजीवर करोडो रुपये उधळले जातात. 

बीएमसीच्या विद्यार्थ्यांना सत्तावीस वस्तू मोफत देण्याच्या नावावर भांडणे सुरू आहेत. विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर पैसे द्यायला प्रशासन तयार नाही. वस्तू आम्ही खरेदी करू व वितरित करू असा पवित्रा महानगरपालिकेने घेतलेला आहे. या एकशे चार शाळेत शिकणारे विद्यार्थी फी देऊन शिकत आहेत. शिक्षक गेली वीस वर्ष हजार- दीड हजार पगारावर काम करत आहेत. मुंबईसारख्या शहरांमध्ये हजार- दीड हजार पगारावर त्यांच्या घराचे लाईट बिलंही भागत नसेल. देशाची आर्थिक राजधानी असणाऱ्या मुंबईसारख्या शहरात शिक्षकांच इतकं शोषण मानवतेला व लोकशाहीला काळीमा फासणारं आहे. आरटीई कायद्यानुसार वयाच्या चौदाव्या वर्षांपर्यंत मुलांना मोफत व सक्तीचा शिक्षण देणं गरजेचं आहे. परंतु कुंपणच जर शेत खात असेल तर न्याय मागायचा कोणाकडे ? बीएमसी या विद्यार्थ्यांवर एक रुपयाही खर्च करायला तयार नाही. या विद्यार्थ्यांना एकही वस्तू बीएमसी देत नाही. या खाजगी अनुदानित शाळांवर सर्व कायदे बीएमसीचे लागू होतात. राज्य सरकारचे सर्व परिपत्रके हे बीएमसी  वगळून असतात. विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढीचे निर्देशांक दाखवण्यासाठी खाजगी शाळेतील मुलांची आकडेवारी बीएमसी दाखवते. परंतु या मुलांची व शिक्षकांची आर्थिक जबाबदारी स्वीकारायला नकार देते. हे बेकायदेशीर आहे. बीएमसीला केवळ खरेदी विक्रीच्या वस्तूंमध्ये रस आहे का? 

गेली वीस वर्षे अनुदान मागणाऱ्या या शाळांवर वार्षिक किती खर्च होणार आहे याची माहिती घेतली असता चाळीस ते पंचेचाळीस कोटींमध्ये या सर्व शाळांना पूर्ण अनुदान दिलं जाऊ शकतं. यातील निम्मी रक्कम राज्य सरकार देय आहे.  बीएमसी राज्य सरकरचे नाव पुढे करत एवढी छोटी रक्कमही द्यायला तयार नाही. बीएमसीच्या कारभाऱ्यांना इमारत दुरुस्तीमध्ये, सत्तावीस वस्तूंच्या खरेदीमध्ये रस आहे.  विद्यार्थी व शिक्षकांना अनुदान देण्यात कोणताही रस नाही. कारण यातून सत्ताधाऱ्यांना व प्रशासनाला कोणतेही प्रकारचं कमिशन मिळणार नाही. अशा प्रकारचं वर्तन बीएमसीला भूषणावह नाही. या सर्व शाळांना व शिक्षकांना पूर्वलक्षी प्रभावाने ताबडतोब अनुदान द्यायला हवं. आरटीई कायद्यानुसार मुलांना मोफत व सक्तिचं शिक्षण देणं हे बीएमसीचं आद्यकर्तव्य आहे. यात बीएमसीने राज्य सरकारकडे बोट दाखवून उपयोग नाही. जिथे गुणवत्ता आहे, जिथे मुलं आहेत तेथील शिक्षणावर बीएमसी खर्च करायला तयार नाही. 

या संदर्भामध्ये आम्ही आमदार कपिल पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली माननीय आयुक्तांची भेट घेतली असता आयुक्तांनी अतिशय भयावह असा प्रस्ताव ठेवला. आम्ही प्रती विद्यार्थ्यी अनुदान द्यायला तयार आहोत. म्हणजे व्हाऊचर सिस्टीम लावण्याच्या तयारीत प्रशासन आहे. याला आमदार कपिल पाटील यांनी कडाडून विरोध केला. व्हावचर सिस्टीमचे पाकिस्तान आणि चिलीमध्ये झालेले प्रयोग फसलेले आहेत. व्हावचर सिस्टीममुळे राज्यातील शिक्षण व्यवस्था उद्ध्वस्त होईल. अशी कोणतीही योजना लागू करायला आम्ही कडाडून विरोध करू. आपण विनाअट खाजगी विनानुदानित शाळांना अनुदान सुरू करायला हवं. असं आमदारांनी ठणकावलं. आयुक्त ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हते. आता बीएमसीमध्ये सत्तेवर असणारेच राज्यात सत्तेवर आलेले आहेत. कदाचित आता बदलाची अपेक्षा आहे. 

विनानुदानित पेक्षा वेगळी स्थिती अनुदानीत शाळांची नाही. खाजगी प्राथमिक अनुदानित शाळांनाही बीएमसी कोणत्याही प्रकारची मदत करायला तयार नाही.  राज्यशासन शालेय पुस्तकं व शालेय पोषण आहार देतं या दोनच गोष्टी खाजगी अनुदानित प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना मिळतात. या सर्व शाळा शासन मान्यता पात्र आहेत व बीएमसीची जबाबदारी आहे. बीएमसीच्या शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मिळणारे सर्व फायदे हे खाजगी अनुदानित प्राथमिक शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मिळायला हवेत. खाजगी अनुदानित शाळांना गेली कित्येक वर्षे वेतनेतर अनुदान मिळालेले नाही. या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना अद्यापही प्रतिमाह पंधरा ते वीस रुपये सरकारी फी भरावी लागते. देशभरात आरटीई कायदा लागू झालेला आहे. सक्तीचे व मोफत शिक्षण देणं ही राज्य सरकार व बीएमसीची घटनात्मक जबाबदारी आहे. या शाळा चालणार कशा? विद्यार्थ्यांची जमा होणारी तुटपुंज्या फीतून शाळेचे एका महिन्याचं विज बिलही भरू शकत नाही. कशा टिकणार मुंबईमध्ये अनुदानीत शाळा. बीएमसी आपल्या अखत्यारीतील खाजगी अनुदानीत शाळांना अशी सापत्नपणाची वागणूक देऊ शकत नाही.  एखाद्या गंभीर आजाराने शिक्षक रजेवर गेला तर शिक्षणाधिकारी कार्यालय त्या बदल्यात शिक्षक उपलब्ध करून देत नाहीत. एखादा शिक्षक अतिरिक्त ठरला त्याची सर्व्हिस ब्रेक केली जाते. वयाची अठ्ठावन्न वर्षे पूर्ण झाली तरच पेन्शन मिळते. व्हीआरएस घेणा-या शिक्षकांना पेन्शन मिळत नाही. शिक्षक सेवानिवृत्त होऊन दोन-दोन, चार-चार वर्षे झाली तरी त्यांना पेन्शन मिळत नाही. बीएमसी शिक्षकांप्रमाणे  खाजगी प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांना बोनसही मिळत नाही.  प्रत्येक तीन वर्षांनी बीएमसी कडून शाळांना मान्यता घ्यावी लागते. त्यासाठीही शिक्षणाधिकारी कार्यालय प्रचंड त्रास देते. बीएमसीच्या शाळेतील शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग मिळाला परंतु अद्यापही  खाजगी अनुदानित शाळेतील शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग मिळालेला नाही. खाजगी शाळेतील शिक्षकांना मेडिकल रिअम्बर्समेंट बीएमसी देत नाही. बीएमसी शाळेतील शिक्षक व खासगी अनुदानित शाळेतील शिक्षक यांच्या वेतनामध्ये प्रचंड तफावत आहे. बीएमसी शाळेतील शिक्षकांना दिली जाणारी ग्रॅच्युएटी व खाजगी प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांना मिळणारी ग्रॅच्युएटी यांमध्येही जमीन अस्मानाचा फरक आहे.  

खाजगी प्राथमिक अनुदानित व विनाअनुदानित शाळेत शिकणा-या मुलांचे पालक मुंबईत राहात नाहीत का? या मुलांचे पालक बीएमसीला कर देत नाहीत का? खाजगी अनुदानित व विनानुदानित शाळेत शिकणारी मुलं ही बीएमसीची जबाबदारी नाही का? आरटीई कायद्यानुसार मुंबई अखत्यारीतील सर्व विद्यार्थ्यांना मोफत व सक्तीचं शिक्षण देणं ही बीएमसीची जबाबदारी आहे. बीएमसी ती जबाबदारी पार पाडणार किंवा नाही हाच खरा प्रश्न? खाजगी अनुदानित व विनाअनुदानित शाळेत शिकणारी मुले ही सावत्र आईची आहेत की काय ? असा प्रश्न निर्माण झालेला आहे.

नागपूर अधिवेशनात आम्ही आमदार कपिल पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय उद्धवजी ठाकरे यांची भेट घेतली. विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षकांना त्वरित अनुदान द्यावे. अनुदानित-विनानुदानीत शाळेतील शिक्षकांना व विद्यार्थ्यांना बीएमसी शिक्षकांप्रमाणे व विद्यार्थ्यांप्रमाणेच सोयी सुविधा द्याव्यात अशी मागणी केली. या प्राथमिक शाळांसाठी आमची लढाई तर चालूच आहे. राज्यात व बीएमसीमध्ये एकाच पक्षाचे सरकार आहे. आता बीएमसी अखत्यारितील सर्व शिक्षकांनी एक होऊन शेवटचा व निकराचा लढा द्यायला तयार व्हायला हवे. यात संस्थाचालक, मुख्याध्यापक, शिक्षक, पालक व विद्यार्थी सर्वांनीच रस्त्यावर उतरायला हवे. राज्य सरकारची इच्छा झाली तर शिक्षण क्षेत्रात फार आमूलाग्र असे बदल घडू शकतात. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व शिक्षणमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी दिल्लीतील शिक्षणाची दशा आणि दिशा बदलली. त्यांनी शिक्षणावर सत्तावीस टक्के इतका अवाढव्य खर्च केला. बीएमसी मात्र तीन ते चार टक्क्यांच्यावर शिक्षणावर खर्च करत नाही हे अत्यंत गंभीर आहे. बीएमसी जर शिक्षणावर खर्च करत नसेल तर आपणाला रस्त्यावरची लढाई लढावीच लागेल. सर्वांना एक व्हावं लागेल. ही एकजूट जर सर्वांनी दाखवली तर येणाऱ्या वर्षभरात न्याय हक्काचा हा लढा नक्कीच जिंकता येईल. 

जालिंदर देवराम सरोदे 
प्रमुख कार्यवाह, शिक्षक भारती महाराष्ट्र राज्य
अध्यक्ष - मुंबई ग्रॅजुएट फोरम

मातृभाषेतील शिक्षणाचे महत्त्व

आपल्या भारतीय संस्कृतीत "माता, मातृभूमी आणि  मातृभाषेचं" महत्त्व एकमेवद्वितियच! मेकॉले यांनी सर्वप्रथम भारतात १८३५ साली इंग्रजी भाषेचा वापर सुरू केला. त्यानंतर भारतातील मातृभाषांची  इंग्रजीसोबतची लढाई सुरु झाली. इंग्रजी भाषेने भारतभर धुमाकूळ घातलेला आहे. आज इंग्रजी ही व्यवहाराची भाषा झालेली आहे. परंतू इंग्रजी भाषेत शिकलेली भारतीय मुले आज खरंच शास्त्रज्ञ, लेखक, विचारवंत बनत आहेत का? हा यक्षप्रश्न आपणा सर्वांसमोर आहे. बालकांचे शिक्षण मातृभाषेतच व्हावे हा अट्टाहास का धरला जातो आहे याची कारणे पाहू या. 

मातृभाषा हिच शिक्षणासाठी सर्वश्रेष्ठ माध्यम आहे. जगातील सर्व शिक्षणतज्ज्ञ, मानसशास्त्रज्ञ, भाषाशास्त्रज्ञ यांच्यात याबाबत दूमत नाही. विद्यार्थी जर मातृभाषेतून शिकला तरच त्याचा बौद्धिक विकास होतो. बौद्धिक विकासात भाषेची भूमिका फार महत्त्वाची आहे. विद्यार्थी जितके जास्त प्रश्न विचारतो तितके त्याला जास्त ज्ञान प्राप्त होतं. जितकं जास्त ज्ञान प्राप्त होते तितका विद्यार्थ्यांचा बौद्धिक विकास होत असतो. मुलांना प्रश्न विचारण्यासाठी प्रवृत्त करणारेच शिक्षणाचे माध्यम असावे. विद्यार्थ्यांना मातृभाषेवर लवकरच प्रभूत्व मिळवता येतं. विद्यार्थ्यांची भाषाक्षमता त्याच्या मातृभाषेतूनच वाढते. विद्यार्थी घरातच तिसऱ्या, चौथ्या वर्षीच प्रश्न विचारायला सुरुवात करतो. पुढे आठ ते नऊ वर्षांपर्यंत विद्यार्थ्यांना प्रचंड प्रश्न पडलेले असतात. या प्रश्नांच्या उत्तरातूनच विद्यार्थ्यांचा बौद्धिक विकास साधला जातो. 

मुलांची जिज्ञासा, कुतूहल फार महत्त्वाचं असतं. मुलाच्या जन्मापासून ते वयाच्या नवव्या वर्षांपर्यंत हे जास्तीचं कुतूहल फार महत्त्वाचं असतं. या वयातच विद्यार्थी जास्त प्रश्न विचार असतात. परंतू हेच विद्यार्थी जर दुसऱ्या माध्यमांच्या शाळेत प्रवेश घेत असतील तर खरी समस्या इथूनच सुरू होते. या वयात इंग्रजी वा तत्सम इतर भाषेची क्षमता विद्यार्थ्यांमध्ये शून्य असते. अशा वेळी विद्यार्थी फक्त भाषा शिकायचा प्रयत्न करतो. भाषाक्षमता नसल्यामुळे त्यांचे प्रश्न विचारणे बंद होते. प्रश्न विचारण्याची क्षमता प्राप्त करण्यासाठी त्याला किमान पाच वर्षे लागतात. प्रश्न विचारण्याची क्षमता जोपर्यंत विद्यार्थ्याला येते तोपर्यंत त्याची जिज्ञासा संपलेली असते. त्यामुळे वयाच्या नवव्या वर्षांपर्यंत विद्यार्थ्यांना मातृभाषेतूनच शिक्षण द्यायला हवं तरच त्यांचं बौद्धिक विकास व कुतुहूल शाबूत राहील. 

युनेस्को ही जागतिकस्तरावरची संस्था, मातृभाषेतील शिक्षणासाठी आग्रही आहे. १९९० च्या दशकापासून युनोस्कोने या संबंधी अनेक लेख, अनेक पेपर, संशोधने प्रसिद्ध केले आहेत. बहुभाषिक देशांनी मातृभाषेतूनच शिक्षण द्यावे यासाठी सतत आवाहन करत आहे. जगातील ४०% टक्के मुलं ही त्यांना समजत नसलेल्या भाषेत प्राथमिक शिक्षण घेत आहेत. भारतातही यापेक्षा वेगळी परिस्थती नाही. एकटया महाराष्ट्रामध्ये ९२ बोलीभाषा आहेत. त्यातील  ५० बोलीभाषा या मराठी प्रवाहाशी  जुळलेल्या आहेत. आपण केवळ इंग्रजी भाषेचाच विचार करतो. परंतु  महाराष्ट्रातही अशी परिस्थिती आहे की काही विद्यार्थ्यांना मराठी भाषा सुद्धा इंग्रजी इतकीच परकी आहे. आपला देश, राज्य हे बहुभाषिक आहे. इंग्लंड, जर्मनी, जपान, चीन यांसारख्या देशांनी मातृभाषेला महत्त्व दिलेले आहे. 

जपान हा दुसरी जागतिक अर्थसत्ता असलेला देश. दुसऱ्या महायुद्धात अमेरिकेने जपानवर अणुहल्ला केला आणि हा देश उद्ध्वस्त झाला. जपानने आपली मातृभाषा कायम ठेवत फिनिक्स पक्ष्याप्रमाणे आर्थिक क्षेत्रात भरारी मारली. जपानी तंत्रज्ञान तर संपूर्ण जगामध्ये सर्वोत्तम मानले जाते. आपण सर्वजण जपानी तंत्रज्ञानाची उपकरणे गौरवाने आपल्या घरात आणत असतो. या जपान देशाने सुद्धा आपल्या विद्यार्थ्यांना मातृभाषेतूनच शिक्षण उपलब्ध करून दिलेलं आहे. जपानने मातृभाषेतूनच आपला विकास साधलेला आहे. असं असताना आपण आपल्या बहुभाषिक देशामध्ये मातृभाषेचा आग्रह कायम ठेवायला हवा. 

एक देश, एक भाषा किंवा एक राज्य, एक भाषा हा विचार भारताच्या विविधतेला, एकात्मतेला मारक आहे. आपला अभ्यासक्रमही राज्याचा एकच असतो. याबाबतही आपणाला पुनर्विचार करायला हवा. किमान जिल्हा पातळीवरील भाषेचा अभ्यासक्रम आपणाला राबवता येईल का? विद्यार्थ्यांना त्यांच्या बोलीभाषेतून शिकता येईल का ? विद्यार्थ्यांची बोलीभाषा जाणणारा अथवा विद्यार्थ्यांची मातृभाषा जाणणारा अध्यापक वर्ग उपलब्ध होईल का? आज आदिवासी पाड्यावर, दुर्गम भागात विद्यार्थ्यांची बोलीभाषा जाणणारा शिक्षक उपलब्ध होत नसल्यामुळे शिक्षण नावाची प्रक्रिया शाळेत घडत नाही. विद्यार्थ्यांना वर्गात शिकवला जाणारा अभ्यास आपलासा वाटत नाही. तो शाळेपासून दूर जातोय. परिणामी शाळाबाह्य मुलांची संख्या जास्त आहे. मुले शाळेत आली तरी शाळेत टिकत नाहीत. शिक्षकांवरही फार मोठी जबाबदारी येऊन पडते. विद्यार्थ्यांची भाषा आणि पुस्तकातील भाषा यांचा मेळ साधताना तारेवरची कसरत पार पाडावी लागते. याही परिस्थितीत शिक्षक आपले कौशल्य पणाला लावून बोलीभाषेतून विद्यार्थ्यांना प्रमाण भाषेकडे नेण्याचा आटोकाट प्रयत्न करत असतात. 

बोलीभाषेला हजारो वर्षाचा इतिहास असतो. बोलीभाषा खऱ्या अर्थाने संस्कृतीच्या वाहक असते. बोलीभाषेमुळे संस्कृती टिकलेली आहे. आज अनेक भाषाशास्त्रज्ञांच्या मतानुसार बोलीभाषा या जागतिकीकरणामुळे, शहरीकरणामुळे लुप्त होत चाललेल्या आहेत. या भाषांचं संवर्धन करणे हे सरकारचे आद्यकर्तव्य आहे. या भाषेच्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या भाषेत शिकू देणं आणि त्यांचा बौद्धिक विकास व कुतूहल शाबूत ठेवणं अत्यंत गरजेचच आहे. अन्यथा ही मुलं भावविश्व शून्य, नैराश्यग्रस्त होतील. त्यासाठी सरकारने स्वतः प्रयत्न करणे गरजेचं आहे. 

आज सरकारही इंग्रजी भाषेचा पुरस्कार करताना दिसत आहेत. बीएमसी सारख्या महानगरपालिकेचा कारभार अद्यापही इंग्रजीत चालतो. २० वर्षापासुन  मराठी माध्यमाच्या प्राथमिक शाळा बीएमसीकडे अनुदान मागत आहेत. बीएमसी त्याकडे ढुंकून पहायला तयार नाही  किमान महाराष्ट्र सरकारने मराठीचा पुरस्कार करायला हवा. न्यायालयापासून तर सर्व सरकारी कार्यालयात केवळ मराठीतच पत्रव्यवहार व्हायला हवा. इंग्रजी किंवा अन्य भाषा या केवळ  इयत्ता  पाचवीनंतर शिकविण्यात याव्यात. इंग्रजी भाषा बोलणं महत्त्वाचं की इंग्रजीतून शिक्षण घेणं महत्त्वाचं याचा विचार आपण करायला हवा. उच्च शिक्षण सुद्धा मातृभाषेतूनच असायला हवं. राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील व केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील परीक्षांना मातृभाषेतून प्रश्नपत्रिका व उत्तर लिहण्याचा अधिकार हवा विद्यार्थांना हवा. 

जो पर्यंत विद्यार्थी मातृभाषेतून शिक्षण घेत नाही तोपर्यंत चांगले विचारवंत, चांगले शास्त्रज्ञ, दर्जेदार लेखक आपण देशाला देऊ शकत नाही. म्हणून राज्याने पुढाकार घेऊन आपल्या अभ्यासक्रमांचं जास्तीत जास्त विकेंद्रीकरण कसे होईल ते पहायला हवे. जिल्हा पातळीवर भाषेचा अभ्यासक्रम कसा तयार करता येईल. तसेच तो अभ्यासक्रम मुलांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी दर्जेदार अध्यापक वर्ग कसा उपलब्ध होईल याकडे लक्ष देणे अत्यंत गरजेचे आहे. 

मराठी शाळा टिकविण्यासाठी विद्यार्थी संख्येची अट शिथील करावी लागेल. विद्यार्थांला प्रत्येक विषयाला शिक्षक मिळायला हवा. प्रत्येक विषयासाठी त्या विषयातला पदवीधर शिक्षकच शिकविण्यासाठी हवा. कला, क्रीडाचे शिक्षक उपलब्ध करुन द्यायला हवेत. तरच राज्यातील शिक्षणाची परिस्थिती बदलेल. अन्यथा विदयार्थ्यांंची अवस्था "न घरका न घाट का" अशीच  होईल यात शंकाच नाही!

जालिंदर देवराम सरोदे
प्रमुख कार्यवाह, शिक्षक भारती, महाराष्ट्र राज्य.
अध्यक्ष- मुंबई ग्रॅज्युएट फोरम.

राजकीय पटलावर शिक्षण क्षेत्राचे महत्व किती?

सध्या देशभरात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व शिक्षणमंत्री मनिष सिसोदिया यांच्या शैक्षणिक कर्तृत्वाचा व शैक्षणिक दृष्टीकोणाचा  बोलबाला आहे. सरकारी शाळांमध्ये मुलांना शिक्षण देणं लोकांच्या दृष्टीने शंकेचे झालेलं असताना, दिल्लीतील शाळा या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या दिसायला लागल्या. दिल्लीतील सरकारी शाळेतील शिक्षकांना परदेशात पाठवून त्यांना प्रशिक्षित करण्यात आलं. सरकारी शाळांमध्ये आलेली मरगळ झटकून टाकण्यात आली. तेव्हा देशातील सरकारी शाळा बदलू शकतात हा विश्वास देशभरातील शिक्षणप्रेमी,  शिक्षणतज्ज्ञामध्ये निर्माण झाला.  

खरा प्रश्न आहे की सर्व पक्षांच्या राजकीय अजेंड्यावर शिक्षण या विषयाचा क्रमांक किती? शिक्षणामध्ये गुंतवणूक करावी की न करावी? यामध्ये राजकीय पक्षांमध्ये कितीतरी मतमतांतरे आहेत. शिक्षण हे अनुत्पादक असल्यामुळे त्याच्यामध्ये पैसे टाकायला सरकार तयार नाही असा सरकारी अधिकाऱ्यांचा खाक्या कायम का असतो.  या सर्व प्रश्नांचा उहापोह करणे गरजेचे ठरेल. 

आज देशभरात शिक्षणाच्या बाबतीत प्रचंड जागरूकता निर्माण झालेली आहे. गरिबांपासून ते बहुजनांपर्यंत सर्वांना शिक्षणाचे महत्त्व कळलेले आहे. या परिस्थितीमध्ये देशाच्या राज्यघटनेनुसार सर्वांना सक्तीचे, मोफत, दर्जेदार शिक्षण मिळायला हवं. यासाठी सरकारने 2009 साली घटनादुरुस्ती करून 'शिक्षणाचा अधिकार' (आरटई) नावाचा नवीन कायदा पास केला. या कायद्यानुसार सर्वांना वयाच्या चौदाव्या वर्षांपर्यंत सक्तीचे मोफत शिक्षण मिळायला हवं. आपल्या राज्यातील परिस्थिती पाहिली असता खरंच सर्वांना सक्तीचे मोफत शिक्षण मिळते का ? याचं उत्तर नाही असंच आहे. 

आज राज्यभरामध्ये आयबी, सीबीएसई, आयसीएसई तसेच अनेक बोर्डांच्या शाळा आलेल्या आहेत. राज्याने स्वतःचं वेगळं असं आंतरराष्ट्रीय मंडळ स्थापन केलेल आहे. राज्यांमध्ये किमान ५ हजार स्वयंअर्थशासीत शाळा चालू करण्याची परवानगी शासनाने दिलेली आहे. राज्यांमध्ये किमान १० हजार विनाअनुदानित शाळा चालू आहेत. मी वर उल्लेख केलेल्या सर्व शाळा या विद्यार्थ्यांकडून भरघोस फी घेऊन चालविण्यात येत आहेत. असं असताना आपण राज्यघटनेनुसार मोफत व सक्तीचं व दर्जेदार शिक्षण मुलांना देतो असं कसं म्हणू शकतो. मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी आपल्या खांद्यावरून फेकून देण्यासाठी वरील वेगवेगळ्या बोर्डाच्या सर्व शाळांना अधिकृतपणे सरकारने जन्माला घातले आहे. हे कल्याणकारी राज्याच्या दृष्टीने अतिशय घातक आहे. राज्यघटनेला हरताळ फासणारी कृत्य राज्य सरकारकडून वारंवार होताहेत. या राज्यातील बहुजन वर्ग शिकू मागत असताना त्यांच्या शिकण्यामध्ये अडथळा आणण्यासाठीच हे प्रयत्न केले जात आहे. ज्यांच्याकडे पैसा त्यालाच शिक्षण ही संकल्पना राबवण्यात राज्य सरकार पुढाकार घेत आहे. हे अत्यंत भयावह आहे. 

सरकार कोणत्याही पक्षाचं असलं तरी त्यांचा आर्थिक अजेंडा हा एकच आहे. एकीकडे वर उल्लेख केलेल्या शाळांचे पेव फुटलेलं असताना. खेडोपाडी वाड्या, वस्त्यांवर कमी पटसंख्येच्या असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या, खाजगी अनुदानित शाळा सरसकट बंद करण्याचं धोरण सरकारने घेतलेलं आहे. त्यासाठी १००० पटसंख्येच्या शाळा सुरु करण्याचा घाट घातला जातोय.  

देशभरात फक्त महाराष्ट्र आणि गुजरात या दोन राज्यांमध्येच खाजगी अनुदानित शाळा मोठ्या प्रमाणावर आहेत. आरटीई कायदा करताना केवळ सरकारी शाळांचाच विचार केल्यामुळे राज्यातील खाजगी अनुदानित शैक्षणिक संस्था आज उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहेत.  सरकारने शिक्षक संख्येचे निकष बदलून तीन भाषांसाठी (मराठी, हिंदी, इंग्रजी) केवळ एक शिक्षक. विज्ञान, गणितासाठी एक शिक्षक समाजशास्त्रासाठी एक शिक्षक अशी अत्यंत तुटपुंजी व्यवस्था केली आहे. शाळेतील कला व क्रीडा शिक्षकाला संचमान्यते बाहेर फेकून देण्यात आले आहे. तीन भाषा  शिकवण्यासाठी केवळ एकच शिक्षक. इतर दोन भाषांना तो शिक्षक काय न्याय देणार?  कोणत्याही प्रकारचं वेतनेतर अनुदान वेळेवर मिळत नाही. मिळालेले  वेतनेतर अनुदान इतके तुटपुंजे असते की त्यातून शाळेचे वीज बिलही पूर्ण भागत नाही. अशा परिस्थितीमध्ये खासगी अनुदानित संस्था चालवणे मुश्किल झालेले आहे. साहाजिकच या शाळांनी खाजगी अनुदानित शाळा बंद करून त्या ठिकाणी स्वयंअर्थशासित किंवा इतर बोर्डांच्या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा चालू करण्याचे धोरण अवलंबिले आहे. हे सर्व प्रकार राज्य सरकारच्या सहकार्याने होत आहे.  अदानी, अंबानी यासारख्या उदयोगपतींच्या उद्योगांना लागणारा स्वस्त मजूर पुरवायचा असेल तर बहुजनांच्या मुलांनी कमीत कमी शिक्षण घेणं गरजेचं आहे. त्यासाठी सरकारने विद्यार्थी शिकू नयेत असा अजेंडा राबवण्यासाठी सरकारी व अनुदानित शाळा बंद पाडण्याचे प्रयत्न चालू केले आहेत. 

देशातील उद्योगपतींनी आधीच एक रिपोर्ट सरकारला दिला होता त्यात त्यांनी स्पष्ट म्हटले होते की  वयाच्या चौदाव्या वर्षांपर्यंतचे शिक्षण सरकारने द्यावं व पुढील शिक्षणाची जबाबदारी  समाजाने घ्यावी. चौदा वर्षावरील वयाच्या विद्यार्थ्याच्या शिक्षणाचा भार उचलण्याची सरकारला गरज नाही. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की गरिबांनी, बहुजनांनी, दलितांनी, वंचितांनी केवळ लिहिण्या वाचण्यापुरतं शिक्षण घ्यावे. ते जर जास्त शिकले तर जास्त पगाराच्या नोकऱ्या त्यांना द्याव्या लागतील व आपल्याला स्वस्त मजूर मिळणार नाहीत हे देशातील उद्योगपतींना माहित आहे. त्यामुळे देशातील भांडवलदारांच्या आग्रहास्तव राज्यातील सरकारी व अनुदानित शाळा या उद्ध्वस्त केल्या जात आहेत. यासाठी राज्यातील, देशातील सर्व शिक्षणप्रेमींनी एकत्र येणं गरजेचं आहे. 

अमेरिकेमध्ये जर सरकारी शाळांमध्ये अमेरिकेच्या अध्यक्षांची मुलं शिकत असतील तर भारतामध्ये सुद्धा सर्वांना एकाच पद्धतीचं व सरकारी शाळेतच शिक्षण देण्यात यावं. एकाच सरकारी शाळेमध्ये सर्व विद्यार्थ्यांनी का प्रवेश घेऊ नये? सर्वांना समान, दर्जेदार, हक्काचं व मोफत शिक्षण का मिळू नये?  वेगवेगळ्या आर्थिक स्तराच्या मुलांना वेगवेगळ्या शाळा का उपलब्ध असाव्यात. 

जर्मनीमध्ये सर्व प्रकारचे शिक्षण मोफत असताना भारतामध्ये ते शिक्षण मोफत का मिळू शकत नाही. कल्याणकारी राज्यात शिक्षण, आरोग्य आणि सार्वजनिक वाहन व्यवस्था ही मोफतच असायला हवी. आपणाला जर देशाचा, राज्याचा खऱ्या अर्थाने चेहरा बदलायचा असेल. इंदिरा गांधींनी जसे आणीबाणी मध्ये सर्व बँकांचे चौदा बँकांमध्ये राष्ट्रीयकरण केले होते. तसेच केंद्र सरकारने व राज्य सरकारने देशभरातील सर्व खाजगी व इतर बोर्डांच्या शाळांचे सरकारी शाळांमध्ये रूपांतर करावं.  सर्वांना समान, सक्तीचं, मोफत व दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करून द्यावे. सर्वांना एकाच दर्जाचा अभ्यासक्रम मिळायला हवा. शिक्षणात समानता हवी. आर्थिक स्तरावर शिक्षणाचे विभाजन देशाला परवडणारे नाही.  सर्व राजकीय पक्षांनी आपल्या जाहीरनाम्यात याची जनतेला हमी द्यावी. यासाठी मोठी लोकचळवळ उभी करायला हवी.  अन्यथा याचे विपरीत परिणाम देशाला भोगावे लागतील. 

जालिंदर देवराम सरोदे
प्रमुख कार्यवाह- शिक्षक भारती, महाराष्ट्र राज्य.  
अध्यक्ष मुंबई ग्रॅजुएट फोरम.

विद्यार्थी पिढी आजची आणि कालची ....

आजकाल पालक आणि शिक्षकांमध्ये  कालौघात बदललेल्या पिढीबाबत वेगळे उद्गार ऐकू येतात "आमची पिढी अशी नव्हती." मागच्या पिढीतील आणि आत्ताच्या पिढीतील विद्यार्थ्यांमध्ये फरक नक्कीच आहे, असतोच!

एक शिक्षक, पालक, विद्यार्थी व शिक्षक चळवळी नेता म्हणून मी या गोष्टींकडे बारकाई ने पहातो. आजचा विद्यार्थी हा टेक्नोसेव्ही आहे. तो प्रचंड वेगवान आहे. त्याच्यासोबत धावताना पालकांची व शिक्षकांची प्रचंड दमछाक होते. परिणामी विद्यार्थांना समजून घेताना जर थोडीशी गल्लत झाली तर पाल्य, पालक व शिक्षक यांमध्ये संघर्ष निर्माण होतो. ही दरी लवकर बुजवली नाही तर विद्यार्थी, पालक व शिक्षकांपासून त्याने दुरावू नये म्हणून दोघांमध्ये सामंजस्यात्मक तारतम्य ठेवावे लागते. हया दरीतील अंतर कमी करून त्याचे दुरावलेपण कमी करता येते. तो आपले स्वत:चे असे विश्व शोधू लागतो. ब-या वाईट संगतीच्या आहारी जाण्याची शक्यता जास्त वाढते. तो एकलकोंडा होतो किंवा तो कोणालाही जूमानत  नाही. पालक व शिक्षकांचा टारगेट होतो.  अभ्यासात मागे पडतो.  त्याचा पालकांशी संवाद तुटतो. यामागील कारणांचा शोध घेणे पण क्रमप्राप्त होतं.

एक पिढी म्हणजे बारा किंवा पंचविस वर्षांचे अंतर. आज मुले, पालक किंवा शिक्षक यांमध्ये किमान १ ते २ पिढ्यांचे अंतर आहे. साधारणपणे पालक व शिक्षकांची पिढी ही जेंव्हा शालेय शिक्षण घेत होती. तेंव्हा करमणूकीची साधने ही फार कमी असायची. मुलं तेंव्हा मैदानावर खेळताना आढळायची तर मुली घरातील अंगणात खेळताना. त्याकाळी मोबाईल, संगणक, टिव्ही हे सर्व दुरापास्त. अशा वातावरणात मुलांचा पालकांशी संवाद जास्त असायचा. शालेय ज्ञान केवळ शिक्षकच देत असंत. क्लास संस्कृती  फोफावलेली नव्हती. जे क्लास चालायचे  ते कमर्शिअल नव्हते. त्यात प्रेम, जिव्हाळा, आपुलकी होती व्यवहार नव्हता.  त्यामुळे शिक्षकांबद्दल विद्यार्थी व पालकांमध्ये प्रचंड आदर होता. मुलांचं भविष्य शिक्षकांच्या हाती सोपवलं जायचं. घरी संभाळण्यासाठी, माया करण्यासाठी आजी, आजोबा नावाचे मित्रं असत नव्हे तर ते एक सुरक्षा कवच असे. त्यामुळे शिक्षक व पालकांच्या काळातील शैक्षणिक वातावरण फार वेगळे व आपुलकीचे होते. विद्यार्थांच्या शिकण्याचे माध्यम मातृभाषा होती. संदर्भ साधनं मोजकीच होती. अभ्यासक्रम मर्यादित होता. अशैक्षणिक कामांचा दबाव नव्हता. सरकारी शाळा हाच शिक्षणासाठी पर्याय होता. विनानुदानित, कायमविनानुदानित, इतर बोर्डांच्या शाळांचे पेव नव्हते. जीवघेणी स्पर्धा नव्हती. शाळांमध्ये, घरांमध्ये आनंददायी वातावरण असायचं. अशा वातावरणात शिकून मोठे झालेले शिक्षक, पालक आपल्या भावविश्वाचे दाखले मुलांना देतात.  आणि घरात, शाळेत कुरबुरी सुरु होतात.

आजच्या विद्यार्थांचा विचार केला तर शिक्षणात स्पर्धा (रॅट रेस) प्रचंड वाढलेली आहे. आजच्या शिक्षण पद्धतीत मुलांचे भावविश्व लोपत चालले आहे. अनेक बोर्ड त्यांचे वेगवेगळे अभ्यासक्रम राबवले जात आहे. शिवाय इंग्रजी भाषा व्यवहाराची भाषा झाल्यामुळे मातृभाषेऐवजी इंग्रजीचा  अट्टाहास धरला जात आहे. त्यामुळे पालक व विद्यार्थी यामध्ये संवाद कमी होत चालला आहे. शहरीकरण प्रचंड प्रमाणात वाढलं आहे. सोशल मिडिया आपल्या घरात, हातात आलेला आहे. टिव्ही, संगणक, मोबाइल, ईंटरनेट यांनी पालक, शिक्षक व मुलांना गुरफटुुन टाकलेलं आहे.  माहिताचा प्रचंड स्त्रोत एका क्लिकवर उपलब्ध आहे. आज पालकांनी वेग,राहणीमान व आराम या त्रयीला आपलं साध्य मानलेलं आहे. पालकांना मुलांसाठी वेळंच नाही. आई, वडिल दोघेही नोकरदार आहे. विभक्त कुटुंबपद्धतीमुळे घरात आजोबा, आजी रहात नाहीत. अनियंत्रित लोकसंख्या वाढ या सर्व सुबत्तेला गिळंकृत करत असल्याने स्पर्धात्मक युगात टिकण्यासाठी उच्च दर्जाचे शिक्षण आपल्या पाल्याला मिळावे अशी प्रत्येक आई वडिलांची इच्छा असते. पालकांनाही घरात महागड्या वस्तू, आपलं पॉश राहणीमान, सम्रृद्ध बॅंकबॅलन्स, ट्रॅव्हल्स या सर्व बाबी हव्या असतात. परिणामी आपल्या स्टेटसला साजेशी शाळा शोधली जाते. त्यासाठी लाखो रुपये फी मोजली जाते.  बदलता अभ्यासक्रम, शिक्षणाचे माध्यम व अपुरा वेळ यामुळे मुलांना क्लासेस मध्ये पाठवले जाते. पालकांना सकाळी झोपेतून उठवत नाहीत परंतु त्या वेऴी मुलांना अंघोळ घालून, टापटिप टाय बांधुन मुलांना बसस्टॉपवर उभे केले जाते. स्पर्धेच्या युगात मुलांचं बालपण हिरावून घेतलेलं आहे. 
                           
मुलांच्या वर्तनाबाबत पालकांच्या व शिक्षकांच्या प्रचंड तक्रारी आहेत. मुलं ऐकत नाहीत, वाचत नाहीत. क्लासमध्ये शिकून आले असल्यामुळे वर्गात लक्ष देत नाहीत. मुलांना ओरडण्याची, बोलण्याची तर सोयच राहीलेली नाही. मुलांना मारणं म्हणजे स्वत:च्या नोकरीवर पाणी फेरणे किंवा तुरुंगवास स्विकारणं. वर्गात अर्धा तास शिकवणं म्हणजे एक मोठं दिव्यंच झालं आहे. पालकांकडे तक्रार करावी तर पालकही हतबलं असतात. मुख्याध्यापक हात झटकून टाकतात. यामुळे केवळ मुलंच नाही तर पालक व शिक्षकही प्रचंड तणावाखाली आहेत. अशैक्षणिक कामांचा प्रचंड ताण शिक्षकांवर आहे. बिएलओ ते अॉनलाइन सर्व प्रकारची कामे शिक्षकांना करावी लागत आहेत. अन्यथा पोलिस कारवाईला सामोरे जाण्याची मानसिक तयारी करावी लागते. 

याला फार मोठ्या प्रमाणात शिक्षण खातेही जबाबदार आहे. त्यांनी शाळेतील कला, क्रीडा शिक्षक हद्दपार केला. संचमान्यतेतून त्याचं वेगळ अस्तित्वच मिटवून टाकलं. जे कला, क्रिडा शिक्षक  शाळेत उरलेत त्यांना विषय शिक्षक बनवलं. यातून मुलांना खेळ दुरापास्त झालाय. शहरीकरणामुळे क्रीडागणं उपलब्ध नाहीत. अंगणं राहिली नाहीत. मुला, मुलींना घर म्हणजे क़ोंडवाडा झालेला आहे. त्यामुळं घरात बसून ती सोशल मिडियाच्या आहारी गेलेली आहेत. घरात त्यांच्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी कोणीही उपलब्ध नाहीत. ही मुलं जेंव्हा पाळणाघरात वाढतात तेंव्हा ती एकलकोंडी, अशक्त, अकाली चष्मा लागलेली दिसतात.  

अशा पिढीचं एकमेव अशास्थान शिक्षक आहे. शिक्षकांनी आपले अध्य़यन विद्यार्थीकेंद्री करायला हवं. विद्यार्थ्यांना मुळ ज्ञान स्त्रोतापर्यंत  घेऊन जातो तोच खरा शिक्षक. प्रत्येक विद्यार्थी आपल्या क्षमतेप्रमाणे शिकत असतो मात्र त्याच्या मनात ज्ञानाच्या बिया टाकण्याचं व त्यापासून उगवलेल्या रोपाचे संगोपन करण्याचं महत्त्वपूर्ण काम शिक्षकाला करावं लागतं. विद्यार्थी नकारात्मक न राहता सकारात्मक कसा राहील या दृष्टीने शिक्षकांनी प्रयत्न करणे गरजेचं असतं. त्यासाठी शिक्षकांनी स्वतःला अपडेट ठेवलं ठेवायला हवं. आज विद्यार्थी टेक्नोसेवी झालेले आहेत. आज एका क्लिकवर त्यांना हवी ती माहिती मिळते. संगणकावर किंवा इंटरनेटवर मिळालेली माहिती म्हणजे ज्ञान नव्हे हे विद्यार्थ्यांना पटवून द्यायला हवे. माहिती केवळ गोळा करायची नाही तर माहितीचं सुक्ष्म वाचन कसं करायचं, त्याचं विश्लेषण नेमके कसं करायचं आणि त्यातून आपण नेमकं काय घ्यावं हे सांगायला हवं. याबाबतचा साधकबाधक विचार विद्यार्थांना देणं ही आधुनिक शिक्षकाची महत्वाची जबाबदारी आहे. विद्यार्थ्यांसह शिक्षकांनी टेक्नोसेवी होणं गरजेचे आहे.  विद्यार्थी केंद्रित आपली अध्यापन पद्धती व्हायला हवी. विद्यार्थ्यांना शिकविण्यासाठी मुलांना आवडतील अशा नवनवीन योजना आणि  आडाखे शिक्षकांचे तयार असायला हवे. पिढी दर पिढी बदल होतंच असतात.. आणि दोन पिढीतील दरीही! यासाठी पाल्य किंवा विद्यार्थी  यांच्या कलाने, त्यांची बाजू समजून घेऊन त्यांच्याशी पालक - शिक्षकांनी संवेदनशीलपणे वागण्याची गरज आहे. तरच पुढील पिढीशी समन्वय साधून अपेक्षित बदल नक्कीच घडवून आणता येईल!                            

जालिंदर देवराम सरोदे          
प्रमुख कार्यवाह,                        
शिक्षक भारती महाराष्ट्र राज्य .                                
अध्यक्ष- मुंबई ग्रॅज्युएट फोरम.

अनुदानित, सरकारी शाळांतील शिक्षणावर व शिक्षकांवर गंडांतर

४ डिसेंबर २०१९ रोजी शिक्षणक्षेत्रात निर्माण झालेल्या प्रश्नांवर आयुक्त विशाल सोळंकी य़ांनी 32 अभ्यासगट नेमलेले आहेत. या अभ्यासगटातील काही तरतुदी या गंभीर आहेत. हा अभ्यासगट बरखास्त करणे अत्यंत गरजेचे आहे. या तरतुदी लागु झाल्यानंतर राज्यातील अनुदानीत व सरकारी शाळा उद्धवस्त होतील.   

१) या शासन निर्णयातील मुद्दा क्रमांक  ६  हा भयानक आहे. हा मुद्दा वाचला असता व्हावचर सिस्टिमची टिपणी या अगोदर मंत्रीमडळासमोर ठेवलेली होती. त्यावर सविस्तर अभ्यासाठी अभ्यास समिती गठीत केलेली आहे. यामुळे शिक्षकांना पगार देण्याऐवजी प्रती विद्यार्थ्यी अनुदान देण्याची योजना अंमलात आणण्याची तयारी सुरु झालेली आहे. ही व्हावचर सिस्टीम म्हणजे प्रत्येक विद्यार्थ्याला सरकार वर्षभर फी चे कूपन देणार. मुलांनी हव्या त्या शाळेत प्रवेश घ्यावा. यामुळे जिल्हा परिषद शाळा, अनुदानित शाळा या बंद पडतील. ज्या वर्गात विद्यार्थी कमी त्या शिक्षकाचा पगार कमी. शिवाय ती रक्कम संस्थेकडे व त्याच रकमेतून शाळा चालवायची आहे.  ही अतिशय भयंकर पद्धत राबवण्यासाठी मागील सरकारने आदेश दिलेले होते. ‍व्हावचर सिस्टीम पद्धतीचे चिली आणि पाकिस्तानत प्रयोग फसलेले आहेत. असं असतानाही राज्यातील अनुदानीत व सरकारी शिक्षण उद्धवस्त करण्यासाठी ही योजना अंमलात आणत आहेत. याला तीव्र विरोध करायला हवा. अन्यथा राज्यातील सर्व सरकारी शाळा उद्धवस्त होतील. शिक्षकांचे पगार विद्यार्थी संख्येवर अवलंबून राहतील. तसेच अतिरिक्त झालेल्या शिक्षकांचे वेतन ताबडतोब बंद होईल. पेन्शन व त्या अनुषंगाने होणारे लाभ आपोआप बंद होतील.                                                          

२) या निर्णयातील मुद्दा क्रमांक १० हा सुद्धा परिसरातील विविध संस्थांच्या शाळांचे एकत्रीकरण करणे हा आहे. यापूर्वीचे शिक्षण सचीव नंदकुमार यांनी येथून पुढे केवळ  १००० पटसंख्येच्या शाऴाच चालू रहातील. राज्यातील ८० हजार शाळा बंद होतील. हा अजेंडा राबवण्यासाठी  हा अभ्यासगट निर्माण केला आहे. यामुळे शिक्षक अतिरिक्त ठरतील. छोट्या शाळा बंद कराव्या लागतील. अादिवासी विभाग, डोंगर द-यातील व वाड्या वस्त्यांवरच्या शाळा बंद करुन एकच शाळा अस्तित्वात राहील. यामुळे प्राथमिक शाळेतील मुलींना पालक ३ ते ४ किलोमीटर दूर पाठवणार नाहीत. ग्रामिण भागातील शाळा बंद पडतील.     
                      
३) यातील मुद्दा क्रमांक २६ हा देखील गंभीर आहे. सरकारला आरटीई कायद्यानुसार  शाळांना भौतिक सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी आहे. सरकारला ही जबाबदारी नाकारायची आहे. त्यामुळे सीएसआर फंड व ऐच्छिक सहभाग हा मुद्दा अभ्यासगटात आणलेला आहे.  याचा अर्थ शाळा चालवायला सरकार पैसा देणार नाही. शिक्षकांनी डोनेटर शोधावेत किंवा स्वत: ऐच्छिक सहभाग नोंदवत पैसे खर्च करत शाळा चालवाव्यात. अनुदानित व सरकारी शाळा उद्धवस्त करण्याचा डाव आहे.   याला आपण सर्वांनी मिळून विरोध करायला हवा.   
                                                    
आयुक्तांनी नेमलेला हा अभ्यासगट तात्काळ रद्द करणे गरजेचा आहे. तसेच संचमान्येतेसाठी पुर्वीचीच पद्धत अवलंबिली पाहीजे. एसएसकोड व शाळा संहितेतील तरतुदीनुसार संचमान्यता व्हावी. जेणेकरुन विद्यार्थ्यांना विषयाला शिक्षक मिळेल. कला, क्रिडा शिक्षक ही प्रत्येक विद्यार्थ्याना उपलब्ध होतील. जुन्या परिपत्रकानुसार १५, २० व २५ विद्यार्थ्याची तुकडी संकल्पना अस्तित्वात आणावी.                                
या परिपत्रकातील  मुद्दे अतिशय गंभीर आहेत. त्यांना जोरदार विरोध करायला हवा. शिक्षक भारतीच्या बैठकीत यावर सविस्तर चर्चा होणार आहे. आमदार कपिल पाटील साहेब यांच्याशी चर्चा करुन पूढील लढाईचा निर्णय जाहीर होईल. सरकार जोपर्यंत हा निर्णय मागे घेत नाहीत तो पर्यंत लढाई चालू ठेवावी लागेल.                                                                      

जालिंदर देवराम सरोदे                                                                      
प्रमुख कार्यवाह, शिक्षक भारती महाराष्ट्र राज्य.                                    
अध्यक्ष- मुंबई ग्रॅज्युएट फोरम.